सडक निर्माण र सुधारमा सरकारले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ। यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पनि डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छुट्ट्याएको छ। तर मुलुककै जीवनरेखा (लाइफलाइन) भनेर चिनिएका सडक नै लामो समयदेखि अलपत्र छन्। सडक स्तरोन्नति र सुधारका नाममा ठाउँठाउँमा उधिनेर अलपत्र अवस्थामा छोड्दा राज्यको पैसा मात्र खेर गएको छैन, हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोले यात्रा कष्टकर र जोखिमपूर्ण बनिरहेको छ।

सडककै दुरवस्थाका कारण दिनहुँजसो सवारी दुर्घटना भइरहेको समाचार आइरहेका छन्। सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल नेपालका लाइफलाइन मानिएका सडकको निर्माण, स्तरोन्नति र सुधार चित्तबुझ्दो नभएको स्वीकार गर्छन्।

उनले भने, ‘यसमा धेरै कारण जोडिएका छन्। हामीले ठेकेदारलाई समयमै गुणस्तरीय काम गर्न ताकेता गरिरहेका छौं। केही ठाउँमा प्रगति पनि भएको छ।’

बुटवल–नारायणघाट खण्ड अस्तव्यस्त

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–नारायणघाट खण्ड स्तरोन्नति गर्न चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङसँग सम्झौता भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि आधा मात्रै काम भएको छ। यो आयोजना पूरा गर्न सरकारले तीन पटक म्याद थपिसकेको छ। १७ अर्ब दुई करोड रुपैयाँमा यो खण्डको स्तरोन्नतिका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङसँग पहिलो पटक २०१८ डिसेम्बर १९ मा सम्झौता भएको थियो।

तेस्रो पटक थपिएको म्यादअनुसार २०२५ जुलाई २३ भित्र यो खण्डको काम सकिनुपर्छ। तर अहिलेसम्म ५२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भौतिक प्रगति भएको छ। ११३ किलोमिटर लामो यो खण्डलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरी स्तरोन्नतिको काम थालिएको हो।

पूर्वी खण्ड ६४ दशमलव ४२५ र पश्चिम खण्ड ४८ दशमलव ५३५ किलोमिटरको छ। सडक विभागअन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (एडिबी) निर्देशनालयबाट यो आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। यो आयोजनालाई एडिबीले सहयोग गरेको छ। एडिबीका आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकालले गत डिसेम्बरदेखि ठेकेदार कम्पनीले कामको गति बढाएको बताए।

उनले भने, ‘यही हिसाबमा काम भए हामीले ठेक्का तोड्दनौं। नत्र ठेक्का तोड्न बाध्य हुनेछौं।’ यसअघि पनि सरकारले सम्झौताअनुसार काम नभए ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको थियो।

ठेकेदार कम्पनी चिनियाँ भएकाले यो दुई देशको कूटनीतिक मामिलाको विषय पनि भएको छ। तीन घण्टाको हाराहारी पार गर्न सकिने यो खण्डका लागि अहिले ६ घण्टाभन्दा पनि बढी लाग्छ। सडक विभागका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘यो आयोजना अलपत्र हुनुमा ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती त छ नै, त्यसमाथि विभागको पनि कमीकमजोरी छ। समयमा साइट क्लियर भएन, रुख कटान गर्न कम्पनीले ठुलो झन्झट बेहोर्नुपर्‍यो। बिजुलीका पोल सार्ने काम ढिलो भयो। योभन्दा पनि ठुलो सास्ती ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सामग्री बेलैमा पाउन सकेन। स्थानीय तहले निर्माण सामग्री निकाल्न नदिँदा कम्पनीले कठिनाइ भोग्नुपर्‍यो। यसका लागि विभागले ठेकेदार र स्थानीय तहसँग सहजीकरण गर्नुपर् थ्याे तर गरेन।’

नागढुंगा–नौविसे–मुगलिङ खण्ड पनि उस्तै

राजधानी काठमाडौंलाई मुलुकका विभिन्न भागसँग सडक सञ्जालले जोड्ने त्रिभुवन राजपथअन्तर्गतको नागढुंगा–नौविसे तथा पृथ्बी राजमार्गअन्तर्गतको नौविसे–मुगलिङ सडक खण्डको स्तरोन्नति गर्न २०२२ जुन ९ मा ठेकेदार कम्पनीसँग सरकारले सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार यो सडक २०२५ डिसेम्बर २८ सम्म पूरा भइसक्नु पर्छ। तर तोकिएको समयमा काम पूरा नहुने निश्चित छ। किनभने अहिलेसम्म भौतिक प्रगति २२ दशमलब १४ प्रतिशत मात्र छ।

मुगलिङ–पोखरा खण्ड पनि अस्तव्यस्त

पृथ्वी राजमागैको मुगलिङ–पोखरा खण्ड स्तरोन्नति पनि कछुवा गतिमा छ। यो खण्डलाई दुई भागमा बाँडेर स्तरोन्नतिको काम भइरहे पनि कामको गति पट्यारलाग्दो छ ।। सडक विभागका सूचना अधिकारी अमितकुमार शर्माका अनुसार हालसम्मको समष्टिगत प्रगति ४५ दशमलब ४२ प्रतिशत मात्र छ। सुरुमा २०२१ अप्रिल २५ मा यो खण्ड स्तरोन्नतिका लागि ठेकेदारसँग सम्झौता भएको थियो।

कमला–कञ्चनपुर खण्ड पनि सुस्त

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको कञ्चनपुर र सिराहाको कमला पुलसम्मको ८६ दशमलब ८३ किलोमिटर लामो सडक स्तारोन्नति गर्न २०२० जुन २५ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर अहिलेसम्म यस सडकको भौतिक प्रगति ३१ दशमलब ३७ प्रतिशत मात्र छ। यसबाट यो सडक स्तरोन्नति पनि सुस्त भएको स्पष्ट हुन्छ।

विपि राजमार्गको पुननिर्माण काम शून्य

गत असोजमा बाढी, पहिरोका कारण ठाउँठाउँमा भत्कएिको बिपी राजमार्गको यात्रा आगामी वर्षायाममा पनि सहज नहुने देखिएको छ। बिपी राजमार्ग मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले न्यूनतम बजेट पनि निकासा नदिएकाले काम हुन नसकेको सडक डिभिजन भक्तपुरका प्रमुख सुमन योगेशले बताए ।

बजेट निकासा नहुँदा यो राजमार्ग पुनर्निर्माण शून्य जस्तै छ। बजेट निकास गरेर दु्रत गतिमा काम नगर्ने हो भने आगामी वर्षायाममा यो राजमार्गमा सडक गुडाउन सहज हुने छैन। सडक डिभिजन भक्तपुरले बिपी राजमार्गको पुनर्निर्माण गर्न ९ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ चाहिने अनुमान गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले डेढ अर्ब रूपैयाँ निकासा दिएमा तत्कालै स्थायी प्रकृतिको काम सुरु गरिने योगेशले बताए।

उनले भने, ‘अर्थसँग पटकपटक बजेटका निकासा गरिदिन भनिरहेको छु। तर काम भएको छैन।’

सडक विभाग गोष्ठीमै मस्त

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतको सडका विभागका उच्च कर्मचारीहरू भने देशव्यापी रूपमा गोष्ठीमा हिँडिरहेका छन्। योजना व्यवस्थापनका नाममा पोखरा, विराटनगर, नेपालगन्ज, काठमाडौं र हेटौंडामा गोष्ठी गरिने भएको छ।

विभागका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार एउटा गोष्ठी सञ्चालन गर्न कम्तीमा १० देखि १२ लाख रूपैयाँ खर्च हुन्छ। पोखरामा गोष्ठी भइसकेको छ भने अन्य ठाउँमा तयारी अघि बढाइएको छ।

गोष्ठीमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, सचिव, विभागका महानिर्देशकसहित उच्च कर्मचारी सहभागी हुन्छन्। वार्षिक कार्यतालिका अनुसार वर्षमा एक पटक गोष्ठी गरे पुग्नेमा दुई पटक गर्न लागिएको विभागका एक उच्च कर्मचारीले बताए।