सिंहदरबार परिसरभित्र पाँच वर्षअघि बनाउन थालिएको संसद् भवनको काम यो वर्ष नसकिने निश्चित भएको छ। संसद् भवन बनाउने जिम्मा पाएको सहरी विकास मन्त्रालयमातहतको विशेष भवन आयोजनाका कर्मचारीहरू अर्को वर्षको असारसम्म भवन निर्माणको काम पूरा हुनेमा आशावादी छन्। तर असारमै काम सकिनेमा उनीहरू ढुक्क भने छैनन। 

सरकारसँग पैसा छ, प्राविधिक जनशक्ति, कामदार र निर्माण सामग्री पनि छ। महामारीको अवस्था पनि छैन तर भवन निर्माण कछुवा गतिमा छ ।

पटकपटक प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, संसदीय समितिका सभापति/सदस्य, विभागीय मन्त्रीहरूले निर्माणाधीन संसद् भवनको अवलोकन गरी चाँडै काम पूरा गर्न निर्देशन पनि दिएका छन्। 

तर कहिले काम सकिन्छ भन्ने उनीहरूलाई नै थाहा छैन। सहरी विकासमन्त्री परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ मन्त्रीको पहिलो काम निर्माणाधीन संसद् भवनको अवलोकन गरी चाँडै काम सक्न निर्देशन दिने कुरा परम्पराजस्तै भइसकेको छ। 

यो परम्परालाई वर्तमान मन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।२०७९ सालको निर्वाचनपछि गठन हुने संसद्को पहिलो अधिवेशन सकेसम्म नयाँ भवनमा बसाउने त्यतिबेलाका मन्त्रीहरूले बताएका थिए। त्यो सम्भव भएन। त्यसपछि संसद्को हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा बोलाउने भनियो। त्यो पनि सम्भव नभएपछि एक वर्षभित्र संसद् भवन तयार गरी संसद्को अधिवेशन त्यहीं डाक्ने घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए। उनले एक वर्षअघि यस्तो घोषणा गरेका थिए।

 त्यो घोषणा पनि तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन हुने अवस्था बनेन। अब संसद् भवनको काम कहिले सकिन्छ र नयाँ भवनमा संसद्को अधिवेशन कहिले बस्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन ।

‘ठेकेदार कम्पनीले चैत महिनासम्म मूल भवन, छानो (डोम) को सबै काम पूरा गर्छौं भनेको छ। आगामी असारसम्म सबै काम सकिन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं’, सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा विशेष भवन आयोजना प्रमुख सुनिल ठाकुरले भने। इन्टेरियर (आन्तरिक साजसजावट), प्राविधिक सुरक्षा प्रणाली तथा अडियो भिडियोको जिम्मा लिएको श्यामसुन्दर केसी बाँनिया जेभिका इन्जिनियर सुशील कडरियाले काम गर्न अझै साइड क्लियर नभएको भन्दै साइट क्लिएर भएपछि पनि कम्तीमा १० महिना लाग्ने बताए। 

‘बाहिर भन्ने एउटा कुरा हो तर अझै कम्तीमा एक/डेढ वर्ष संसद् भवनको सबै काम पूरा हुँदैन’, उनले भने। उक्त कम्पनीले भ्याटबाहेक दुई अर्ब पाँच करोड रूपैयाँमा सरकारसँग भवन निर्माण ठेक्का सम्झौता गरेको छ। छानो तथा मूल भवनको काम अझै सकिएको छैन ।

ट्रस्टको काम सकिएपछि छानो (डोम) को काम सुरु हुने छ। कात्तिकभरि ट्रस्ट र मसिरसम्म छानोको काम सक्ने ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ। अहिलेसम्म तीन पटक डोम (छानो/ढकनी) को डिजाइन परिवर्तन भइसकेको छ।

 ‘यसबाट ठेकेदार कम्पनीभन्दा पनि सरकारकै तयारी नपुगेको बुझ्नु पर्छ पर्छ’, मन्त्रालयका एक प्राविधिकले भने। डोमको डिजाइन परिवर्तन हुँदा यसको व्ययभार राज्यलाई नै परेको छ। स्रोत भन्छ, ‘संसद् भवन बेलैमा बन्न नसक्नुमा सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई कडिकडाउ गर्न नसक्नु एउटा कारण त हो, त्यो बाहेक डिपिआर (विस्तृत अध्यन प्रतिवेदन) को पर्याप्त अध्यन नहुन, भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम तथा कठिनाइबारे पहिले नै आकलन नहुनु, तथा परामर्श दातालाई पर्याप्त काम गर्न नदिनु पनि कारण हुन्। 

पटकपटक डिजाइन परिवर्तन हुनुले पनि काममा विलम्ब भएको छ। मूल भवन र ट्रस्ट बनाउन सरकारले चार पटकसम्म म्याद थपेको छ। यो काम गर्ने ठेक्का टुँडिटेक जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले पाएको छ। थपिएको अन्तिम म्याद चैत मसान्तसम्म छ। चैतसम्म काम नसकिए ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा २०७६ असोज १६ गते पाँच अर्ब दुई करोड एक लाख ४२ हजार रूपैयाँ लागतमा संघीय संसद्को नयाँ भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो। गत फागुनमा सहरी विकास तथा भवन निमण विभागले भेरिएसन अर्डर (भिओ) प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि संसद् भवन बनाउन ५६ करोड थप खर्च लाग्ने भएको छ।

 सरकारले २०६४ सालदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर त्यहींबाट संसद् बैठक सञ्चालन गर्दै आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ असोज १ गते नयाँ संसद् भवनको शिलान्यास गरेका थिए ।

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८१ ०६:३६ सोमबार