पोखराका सहकारी पीडितहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफूहरूको भावनामाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाएका छन्। पोखराको सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष तथा तदर्थ समितिले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै रास्वपाले आफूहरूको मुद्दा बोकेजस्तो र आफूहरूको पक्षमा नारा लगाएजस्तो गरेर पीडितहरूलाई भ्रमित पारेको आरोप लगाएको हो।
सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बचाउन आएका रास्वपा कार्यकर्ताले सहकारी बचत पीडितहरूलाई भड्काउने गरी गतिविधि गरिरहेको भन्दै सो कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको छ । रास्वपा कार्यकर्ताले पीडितहरूको घरघरमा पुगेर धम्क्याउने, थर्काउने तथा लखेट्ने र पिट्नेसमेत गरेको सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष तथा तदर्थ समिति संयोजक किरण श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बचाउ अभियानमा उक्त पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले पोखराको शान्त वातावरण नै बिथोल्ने गरी पीडित बचतकर्ताविरुद्ध गरेको कार्यक्रम, नाराबाजी, भाषणका साथै टोलटोल र घरघरमा पुगी बचतकर्तालाई भड्काउने गरेको कामप्रति हामी घोर आपत्ति प्रकट गर्छौं।’
सहकारी बचत पीडितहरूले सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने र अनुसन्धानलाई नै प्रभावित गर्ने गरी भइरहेको रास्वपाको प्रदर्शन तत्काल रोक्न माग गरेको छ।
रास्वपा सरकारमा रहँदा समेत आफूहरूको माग पूरा गर्न गम्भीर नभएको जनाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर आज पार्टी सभापति नै अनुसन्धानको दायरामा आउँदा झोलामा पीडितको पैसा बोकी फिर्ता दिने हो कि जस्तो गरी टोलटोलमा गरिएको भाषणले जब पार्टी सभापति पक्राउ परे तब घैंटोमा घाम लागेजस्तो देखिएको छ। यो विषयले हामी सहकारी पीडित झनै सशंकित छौं।’
सहकारी बचत पीडितले जनताको अर्बौं रूपैयाँ डुबेको गम्भीर विषयमा राजनीति भइरहेको भन्दै रास्वपाले आपत्ति जनाएको छ। सामाजिक र आर्थिक विषयमा राजनीति हुनु दुःखद भएको जनाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगत १० महिनाअघि नै उहाँको पार्टी सभापतिविरुद्ध परेको किटानी जाहेरीका विषयमा के हेरिरहनुभयो रु किन कहिल्यै पीडित बचतकर्तासँग कुनै सरसल्लाह भएन रु त्यसैले अहिलेको यो प्रदर्शन र कार्यक्रमको कुनै औचित्य नभएको प्रस्ट छ।’
लामिछाने थप सात दिन हिरासतमा
कास्की जिल्ला अदालतले बिहीबार लामिछानेलाई थप सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। यसअघि अदालतले ६ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो। पहिलो थुना म्याद सकिएपछि दोस्रो पटक थपिएको हो।
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०८१ ०६:४३ शुक्रबार