समुदायमा आधारित एउटा परियोजनालाई संयुक्त राष्ट्र संघले १ फागुन २०८० गते ‘युएन वल्र्ड रेस्टोरेसन फ्लागसिप’मा समावेश गर्यो। संघले सम्मान गरेका विश्वका सात परियोजनामा नेपालको ‘तराई भूपरिधि कार्यक्रम’ परेको हो।
- अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका स्थानीयलाई विश्व वन्यजन्तु कोषले सन् १९९१ मा ‘जे पाउल गेट्टी’ पुरस्कार प्रदान गर्यो। प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा गरेको योगदानको सम्मान गर्दै तत्कालीन घान्द्रुक गाउँ विकास समितिलाई दुई लाख अमेरिकी डलरको यो पुरस्कार दिइएको थियो।
-बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले बाघको संख्या सन् २०१० को तुलनामा सन् २०२२ मा दोब्बर पुर्याएको भन्दै ‘टिएक्सटु’ अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट पुरस्कृत भयो। यो पुरस्कार निकुञ्जसँगै जोडिएको भारतको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्भले पनि पाएको थियो। २०१९ को सुरुमा पनि यो निकुञ्ज एसिया–प्यासिफिकको शीर्ष गन्तव्य पुरस्कारबाट पुरस्कृत भयो।
- सन् २००९ की नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री एलिनोर ओस्ट्रमले त नेपालको समुदायमा आधारित सिचाइमा प्रणालीबाट प्रभावित भएर ‘थ्योरी अफ कमन’ प्रतिपादन गरिन्। स्रोतको जिम्मा समुदायलाई दिँदा घट्दैन अझ बढ्छ भन्ने उनको ठहर थियो।
यी पुरस्कार र सम्मान केही उदाहरण मात्र हुन्। यी पुरस्कारका प्रमुख हकदार नेपाली जनता हुन् जो अहोरात्र संरक्षण र विकासमा जुटेका छन्। यी पुरस्कार जसले जुन संस्था, परियोजना वा कार्यक्रमका नाममा दिएको भए तापनि त्यसमा नेपाली समुदाय हकदारका रूपमा जोडिएको छ।
पुरस्कार मात्र होइन, विश्वस्तरका वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान र खोजहरूमा समेत नेपाली समुदायको सक्रिय सहभागिताबाट सफल भएका संरक्षण र विकासका अवधारणा बग्रेल्ती पाइन्छन्। यहाँका सफल कथाहरू त उल्लेख गरिसाध्य नै छैनन्। यतिसम्म कि संरक्षणसम्बन्धी विश्व सभा र सम्मेलनमा उठाइने अधिकांश विषय र अवधारणा नेपालले अभ्यासमै ल्याइसकेका उदाहरण थुप्रै छन्। विश्व समुदायले छलफलका लागि ल्याएका विषय नेपालले कार्यान्वयनमा ल्याएका उदाहरण प्रशस्त छन्।
समुदाय संलग्न नेपालको सफल कार्यक्रम के हो ? सबैले सामुदायिक वन भनिहाल्छन्। यो पहिलो प्रश्नको पहिलो उत्तर थियो। अहिले उत्तर दिने धेरै विषय भइसकेका छन्। सामुदायिक वनबाहेक हामीसँग मध्यवर्ती क्षेत्र छन्। हामीसँग अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र छ। हामीसँग कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र छ। हामीसँग ‘होम स्टे’ छन्। हामीसँग आमा समूह छन्। हामीसँग हिउँचितुवा संरक्षण समितिहरू छन्। यी सबैमा एउटा समानता के छ भने सबैमा स्थानीय समुदायको सहभागिता छ। उनीहरू संरक्षण र विकासमा खटिएका छन्। यस्ता थुप्रै अवधारणा छन् जसले विश्वमा नेपाललाई कुनै न कुनै किसिमले चिनाइरहेका छन्।
मध्यवर्ती क्षेत्र
डा. उदयराज शर्मा सन् २०२० मा अमेरिकाको एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटीमा एउटा कार्यक्रममा भाग लिन पुगेका थिए। कार्यक्रममा एक जना प्राध्यापकले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै थिए। उनको प्रस्तुतिमा समुदायमा आधारित संसारका सफल कार्यक्रमको एउटा प्रसङ्ग बुँदागत रूपमा आएछ।
ती प्राध्यापकले ‘सामुदायिक वन र मध्यवर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ विश्वकै उत्कृष्ट हुन् भनेर वर्णन गर्न थालेछन्। उनको वर्णन सुनेपछि शर्मा जुरुक्क उठेर भने, ‘म नै हो उदयराज शर्मा !’
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने प्राध्यापक र उनीबीच चिनजान थिएन। खासमा शर्मा युनिभर्सिटी अफ एरिजोनाका एसोसियट प्रोफेसर (एफिलेटेड) हुन्।
देशका विभिन्न संरक्षित क्षेत्रको नेतृत्व लिई सकेर नेपाल सरकारको सचिव पदबाट रिटायर्ड शर्मा मध्यवर्ती क्षेत्रकै विषयमा आफ्नो विद्यावारिधिको शोधपत्र लेख्ने पहिलो नेपाली पनि हुन्। यति मात्र होइन, नेपालमा मध्यवर्ती क्षेत्र विकास अवधारणालाई मूर्त दिने व्यक्ति मानिन्छन् उनी।
शर्मा २०३१ सालमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको पहिलो वार्डेन भएका थिए। त्यतिबेला सगरमाथा निकुञ्जमा मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापनाको पहिलो पहल उनीबाट भएको थियो। २०३६ सालमा वार्डेन भएर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पुगेका शर्मा भन्छन्, ‘चितवन निकुञ्जभित्रको कसरामा एउटा दरबार थियो। माथिल्लो तलामा दुई वटा ठुल्ठुला कोठा थिए। एउटा कोठामा पुरुष र एउटा कोठामा महिलालाई राखिन्थ्यो। विभिन्न आरोप र अपराधमा पक्राउ परेका निकुञ्ज वरपरका स्थानीयलाई त्यसरी राखिन्थ्यो। पार्क र पिपुल्सबीच द्वन्द्व निकै थियो।’ उनलाई यो दृश्यले निकै बिझायो।
‘संरक्षण त जनताकै लागि हुनुपर्छ। जनतालाई दुःख दिएर गरेको संरक्षण सफल हुँदैन’ भन्ने ठहर उनले गरे। निकुञ्जबाट प्रभावित जनतालाई संरक्षणमा सँगसँगै लैजाने र निकुञ्जप्रति उनीहरूको अपनत्व कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न थाले। यही विषयमा उनले ‘रिसर्च पेपर’ तयार गरे। पेपरमा उल्लिखित अवधारणा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रुचायो।
उनले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ एरिजोनामा आंशिक छात्रवृत्ति पाए। पढाइ सकेलगत्तै नेपाल फर्केका उनले सुरुमै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संशोधन गराउन सफल भए। ऐनको चौथो संशोधनमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको प्रावधान राखियो। त्यसो त ऐन संशोधनपूर्व नै संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को अनुदानमा मध्यवर्तीको अवधारणाको अभ्यासस्वरूप ‘पार्क एन्ड पिपुल्स’ कार्यक्रम सुरु भइसकेको थियो। त्यसपछि २०५२ मा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ नै आयो। त्यसपछि यो अवधारणा देशभरका निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुन थाल्यो।
संरक्षित क्षेत्रभित्रका निकुञ्ज र आरक्ष वरपरको निश्चित भूभागलाई मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर–जोन) भनिन्छ। विशेषगरी निकुञ्ज र आरक्षका वन्यजन्तुहरूबाट प्रभावित क्षेत्रलाई यसभित्र समेटिएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयलाई निकुञ्ज र आरक्षको आम्दानीको ३० देखि ५० प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था कानुनमा भयो। संरक्षित क्षेत्रमाथिको आत्मनिर्भरता घटाउँदै लगेर स्थानीयबासीको जीवनस्तर सुधार्ने र विकासका कामहरू गर्ने लक्ष्यका साथ यो अवधारणा कार्यान्वयनमा आयो।
‘मध्यवर्ती क्षेत्र विश्वका अन्य देशहरूमा पनि छन् तर हाम्रो मोडेल अलि पृथक् छ। अन्य देशले स्थानीयलाई फोकस गरेका छैनन्। हामीले संरक्षण क्षेत्रप्रति जनताको अपनत्व बढोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिएका छौं,’ शर्मा भन्छन्, ‘त्यसैले जनता अहिले संरक्षित क्षेत्रका सेयर होल्डर भएका छन्। बाघले मान्छे मारे पनि उनीहरूले बाघ मार्नुपर्छ भन्दैनन्, क्षतिपूर्ति चाहिन्छ भन्छन्। स्थानीय समुदायको सक्रियताले त जोगिएका छन् दुर्लभ वन्यजन्तुहरू र जैविक विविधता।’ अहिले देशमा १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र छन्।
१२ वटा निकुञ्ज र एउटा आरक्ष वरपरको भूभागलाई मध्यवर्ती क्षेत्र बनाइएको छ। यी मध्यवर्ती क्षेत्रले कुल पाँच हजार ६ सय ८७ दशमलब ७८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेका छन्। यो क्षेत्रफलमा बसोबास गर्ने समुदाय निकुञ्जको संरक्षण र मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सहभागी छन्।
सामुदायिक वन
संसारमा ख्याति कमाएको संरक्षण क्षेत्रको अर्को अवधारणा हो ‘सामुदायिक वन व्यवस्थापन’ जसले नेपाललाई तीन दशक अघिदेखि विश्वसामु चिनाएको छ। वातावरणीय सुशासन विज्ञ डा. नयाँ शर्मा पौडेलका अनुसार सन् १९८० को दशक (पञ्चायती शासनको अन्त्यतिर) नेपालले वैदेशिक ऋण टन्न लियो। विश्व बैंकलगायतका संस्थाले नेपाललाई टन्न ऋण दिए। तर त्यो ऋण नेपालले तिर्न सकेन। त्यसपछि दातृ संस्थाहरूले तत्कालीन सरकारलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा खर्च गरेर तिमीहरूले हाम्रो ऋण तिर्न सकेनौ भन्न थाले। उनीहरूले सामाजिक खर्च (स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरण) बढी भयो भन्न थाले।
यसैबीच सन् १९८९ मा विश्व बैंकको एउटा रिपोर्ट आयो र त्यसले भन्यो, ‘अबको २० वर्षभित्र नेपाल पूरै मरुभूमि बन्छ।’ जसलाई हामीले ‘थ्योरी अफ हिमालयन डिजर्टिफिकेसन’ पनि भन्ने गरेका छौं। एकातिर दातृसंस्थाहरूको अध्ययनले यस्तो देखाइरहेको थियो भने अर्कोतिर वन विनाश भएर इन्धनका लागि काठसमेत नपाइने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
वन जोगाउन पञ्चायती सत्ताले वन विनाशमा संलग्न हुने जोकोहीलाई गोलीसमेत हान्न पाउने अधिकार वन रक्षकहरूलाई दिएको थियो। पछि यसलाई संशोधन गरेर घुँडाभन्दा मुनि मात्र गोली हान्न पाइने व्यवस्था समेत गर्यो। तर यति गर्दा पनि वन जोगिने लक्षण देखिएन। वन जोगाउन तत्कालीन पञ्चायत सत्तालाई हम्मे हम्मे भइरहेको थियो।
‘तत्कालीन सत्ताले हरेक प्रयास गर्यो। हरेक उपाय गर्दा पनि वन जोगाउन नसकेको अनुभूति सत्तालाई थियो । तर जनताले वन जोगाउलान् र ? भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकेको थिएन’, उनले भने । डा. शर्माले तत्कालीन परिस्थितिको थप वर्णन गर्दै भने, ‘सन् १९८० को दशकमा संसार भर वनको संरक्षण तलबाटै हुनुपर्छ। जनता उन्मुख संरक्षण हुनपर्छ भन्ने लहर चलेको थियो ।’ चौतर्फी कठिन अवस्था सिर्जना हुन थालेपछि मात्र तत्कालीन सत्ता वन व्यवस्थापनको जिम्मा जनतालाई दिन सहमत भएको उनको ठहर छ।
पौडेलका अनुसार वनलगायतका प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा भइरहेको लगानीको प्रतिफल नआउँदा देशको अवस्था थप प्रतिकूल बन्दै गएपछि मात्र तत्कालीन सत्ता सुरुमा पहाडी क्षेत्रको वनको जिम्मा जनतालाई दिने कुरामा सहमत भएको हो। त्यसपछि सहभागितामूलक वन व्यवस्थापनका सिकाइहरूलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो।
यही क्रममा तत्कालीन सरकारले सन् १९८८ मा विभिन्न दातृसंस्थाहरूको सहयोगमा ‘फरेस्ट सेक्टर मास्टर प्लान’ बनायो। सरकारले एकातिर सहभागितामूलक वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई बिस्तारै सामुदायिक वन व्यवस्थापनका रूपमा आफ्नो योजना, नीति, ऐन र नियमावलीमा राख्ने काम सुरु गरिरहेको थियो। वन ऐन २०४९ मा पहिलोपटक ‘सामुदायिक वन व्यवस्थापन’लाई कानुनी रूपमा वैधानिकता दिएको थियो। यसको दुई वर्षपछि मात्र वन नियमावली २०५१ बनायो। सरकारी वनहरू समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न थाल्यो। स्थानीय समुदाय भने धेरै अगाडि थिए।
उनीहरूले २०३० साल (पञ्चायती सत्ता) देखि नै विभिन्न बाधाअड्चन ब्यहोर्दै पञ्चायत संरक्षित वन व्यवस्थापनको सुरुवात गरिसकेका थिए। त्यसैले सामुदायिक वनको अवधारणा सुरुवात भएको स्थानबारे सामान्य विवाद कायमै छ। कसैले सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पा पहिलो सामुदायिक वन भन्छन् भने कतिले काभ्रेपलान्चोकको पाण्डे सामुदायिक वनलाई पहिलो भन्छन्।
सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पामा तत्कालीन पञ्चायती सत्ताले परीक्षण काल स्वरूप स्थानीयबासीलाई २०३० साउन ५ गते पञ्चायत संरक्षित वनको केही हिस्सा सुम्पिएको थियो । तर यसका लागि स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता निलप्रसाद भण्डारी र तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत तेजबहादुर सिंह (टिबिएस) महतको ठुलो भूमिका छ । भण्डारीको सक्रियता, पहल र प्रस्तावमा वन अधिकृत टिबिएस महतले वनको हिस्सा स्थानीयलाई दिन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका थिए । तत्कालीन वन सचिव थिरबहादुर रायमाझीले वन अधिकृत महतलाई जागिर खोस्नेसम्मको धम्की दिएको घटना सार्वजनिक भएको जानकार बताउँछन् ।
सामुदायिक वनको अभ्यास स्थापित गर्न संघर्ष गरेका धेरै यस्ता व्यक्ति छन्। वन प्रशासनमै बसेर, अधिकारकर्मी, नागरिक अभियन्ता तथा अगुवा, विज्ञ, अनुसन्धानकर्ताहरूको नियमित प्रयास र दबाबले गर्दा यो अभ्यास स्थापित भएको हो।
ठोकर्पामा पञ्चायती वनको व्यवस्थापन स्थानीय समुदायलाई दिइएपछि पहाडी क्षेत्रका पनि दबाब बढ्न थाल्यो । यसैगरी केही समयका लागि वन जिम्मा दिने क्रम बढ्यो । पछि सरकारले ऐन, नियमावली बनाएपछि अभ्यासका रूपमा दिइएका वन वैधानिक रूपमा हस्तान्तरण भए र नयाँ वनहरू पनि हस्तान्तरणको अभियान देशभर सुरु भएको थियो। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा यो इतिहासकै सबैभन्दा कठिन, तर महत्त्वपूर्ण कदम थियो ।
सरकारले अहिलेसम्म समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको सामुदायिक वनको संख्या २२ हजार पाँच सय १९ छ। यी वनले देशको २३ लाख १२ हजार पाँच सय ४५ हेक्टर भूभाग ओगटेका छन्। देशको झन्डै ३५ प्रतिशत जनसंख्या सामुदायिक वनमा आवद्व छ। ३० लाख ८८ हजार दुई सय ५९ घरपरिवार यसमा आबद्घ छन्। समुदायले यी वनको व्यवस्थापन, संरक्षण, सदुपयोग र उपभोग गर्दै आएका छन्। लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास, लैंगिक समानता, स्थानीय तहको सामाजिक विकास र जीविकोपार्जनका माध्यमका रूपमा सामुदायिक वन विश्वमै उदाहरणीय बनेको छ।
पौडेल सामुदायिक वन नितान्त नेपाली मोडेल भएको तर्क गर्छन्। ‘विश्वका धेरै देशले हाम्रो सामुदायिक वन अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्,’ उनी भन्छन्। छिमेकी भारतदेखि फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, क्यामरुनजस्ता धेरै देशमा सामुदायिक वन सुरु भइसकेको छ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने खुम्बुको खुन्दे गाउँमा जन्मिएका मिङ्मा नोर्बु शेर्पा र कास्कीको सिकलेसस्थित गुरुङ गाउँमा जन्मिएका डा. चन्द्रप्रसाद गुरुङले सिर्जना गरेको ‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र’ नेपालको अर्को ‘ग्लोबल मोडल’ हो। तर यसका सुरुवातकर्ता दुवै व्यक्तित्वलाई हामीले गुमाइसकेका छौं। २०६३ असोज ७ गते ताप्लेजुङको घुन्सामा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर दुवै जनाको निधन भयो। संयोग पनि कस्तो ! अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र जस्तै अझ सुधारिएको मोडल मानिएको ‘कञ्चनजंघा संरक्षण
क्षेत्र’को व्यवस्थापन स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरेर काठमाडौं फर्कने क्रममा घुन्साको ‘फले भिर’मा हेलिकप्टर दुर्घटना भयो। यी दुईसहित नेपालले संरक्षण र अन्य क्षेत्रका २७ जना महत्वपूर्ण व्यक्तित्वलाई गुमायो। ‘यी दुवैको अथक प्रयासले प्राकृतिक स्रोत र वातावरण संरक्षणमा जनतालाई सहभागी गराउनुपर्छ। विकासको नेतृत्व पनि उनीहरूलाई नै दिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको हो,’ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजनाका पूर्वसंरक्षण अधिकृत तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका पूर्व सदस्यसचिव जुद्धबहादुर गुरुङले भने, ‘यो अवधारणाको पाइलोटिङ गर्ने कामको नेतृत्व दुवैले लिएका थिए।’
सन् १९८९ (२०४३) मा यी दुईसहित अमेरिकी नागरिक बरुगटन कोबर्नको टिमले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको ‘पाइलोटिङ’ गरेको थियो। गुरुङ र मगर समुदायको बाहुल्य रहेकाले पनि स्थानीय समुदायलाई संरक्षण र विकासमा सहभागी बनाउने अवधारणा स्थापित गर्न डा. चन्द्रलाई अझ बढी सजिलो भएको बुझाइ जुद्धबहादुरको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजनाका नाममा यसले कास्की, लमजुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ र मनाङ जिल्लाको भूभाग ओगटेको छ। यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो सात हजार ६ सय २९ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको पहिलो संरक्षण क्षेत्र हो। स्थानीय जनताको सहयोगमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले यसको व्यवस्थापन र प्रवर्धन गरिरहेको छ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र पाइलोटिङको काम र सुरुवाती अभ्यासहरू २०४३ सालबाट सुरु भए पनि यसले २०४९ सालमा वैधानिकता पाएको हो। अन्नपूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र जैविक विविधताका दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।
‘यहाँ प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग र संरक्षण स्थानीय समुदायले गर्छन्। आफ्ना आवश्यकता पूर्तिमा आवश्यक पर्ने स्रोत लिएवापत स्थानीय संलग्न समितिलाई निश्चित रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ जुद्धबहादुरले भने, ‘त्यो रकम पनि स्थानीय विकास निर्माण र संरक्षणमा खर्च हुन्छ।’ उनका अनुसार स्थानीयको सहभागितामा संरक्षण, विकास, पर्यटनलगायतका फरक फरक समिति गठन गरिएको छ। तीनमा संलग्न स्थानीय समुदाय संरक्षण र विकासमा खटिइरहेको छ। स्रोत सदुपयोग गर्ने काम पनि तिनै समितिमार्फत हुन्छ। समितिहरूमाथि पनि ‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति’ हुन्छ, जसलाई मूल समिति भनिन्छ। यसले पूरै क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्छ।
‘सबै समितिले पाँच पाँच वर्षमा आआफ्नो कार्य क्षेत्रको विकास र संरक्षणको कार्ययोजना बनाउँछन्। त्यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने पैसा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले दिन्छ,’ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका पूर्व सदस्यसचिव गुरुङ भन्छन्।कोषले अक्षय कोष पनि राखिदिएको छ। समितिले त्यसको रकम पनि खर्च गर्न पाउँछन्। कोषको प्रमुख आम्दानीको स्रोत भने त्यस क्षेत्रको भ्रमणमा आउने पर्यटकले तिर्ने प्रवेश शुल्क नै हो। अहिले उक्त क्षेत्रको भ्रमणमा सरदर एक लाख ८० हजार पर्यटक आइरहेको गुरुङ बताउँछन्।
माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हिमाल, धौलागिरि, मनाङ र मुस्ताङ उपत्यका, गुरुङ र थकाली संस्कृति, विश्वमै प्राकृतिक दृश्यका आधारमा उत्कृष्ट मानिएको अन्नपूर्ण पदमार्ग (ट्रेकिङ रुट) यहीं पर्छ। हिउँ चितुवा, कस्तुरी मृग, चिरूँ, तिब्बतीय गधा, तिब्बतीय खरायो, नाउरजस्ता विभिन्न जनावर र हिमाली वनस्पतिका लागि पनि यो क्षेत्र प्रख्यात छ। मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डजस्ता प्रख्यात धार्मिक क्षेत्र तथा लोमान्थाङजस्ता सांस्कृतिक धरोहर पनि यहीं छन्।
अनुसन्धानकर्ता डा. रोशन शेरचन भन्छन्, ‘नेपाल र नेपालबाहिर राम्रो छाप छोड्न सफल ‘होम स्टे’ र आमा समूहको सुरुवात पनि यहींबाट भएको हो।’ डा. शेरचनका अनुसार ‘होमस्टे’ र आमा समूह पनि नेपालका मौलिक कार्यक्रम हुन्। होमस्टेको सुरुवात पनि घान्द्रुकबाट सुरु भएको र पछि स्याङ्जाको सिरुबारीले नक्कल गरेको जुद्धबहादुरको दाबी छ। अहिले देशभर दर्ता भएका ६ हजार पाँच सय होमस्टे छन्। यी १५ सय गाउँमा छन्।
वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण क्षेत्रमा मात्र नभई देशका हरेक क्षेत्रमा जनसहभागितामूलक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। तिनको अभ्यास भइरहेको छ। यीमध्येका केही कार्यक्रम ‘ग्लोबल मोडल’का रूपमा स्थापित भइसकेका छन्। तर जुन उद्देश्य र लक्ष्यका साथ यी अभ्यासहरू सुरु भए, त्यहीअनुरूप सञ्चालन भइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन्। चाहे त्यो मध्यवर्ती क्षेत्र होस् वा सामुदायिक वन अथवा अन्नपूर्ण जस्ता संरक्षण क्षेत्रका कार्यक्रम, यी सबैमा सुधार गर्नुपर्ने र परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय र मुद्दाहरू प्रशस्त उठिरहेका छन्। यदि हामीले तिनलाई बेलैमा सम्बोधन गरेनौं भने ‘ग्लोबल मोडल’हरूले दिएको पहिचान मेटिने सम्भावना बढ्दो छ।
प्रकाशित: १७ वैशाख २०८१ १८:४१ सोमबार
