सर्वोच्च अदालतले गत असोज ९ गते फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न भनेर दिएको परमादेशको पूर्ण फैसला सार्वजनिक गर्‍यो। गत असारमै सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न भनेर परमादेश दिएको थियो। परमादेश जारी भएको ३ महिनापछि असोजमा मात्रै अदालतले त्यसको पूर्ण फैसला सार्वजनिक गर्दै फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनसँगै ६५ मिटर मापदण्डमा पर्ने जग्गामा हरियाली कायम गर्न भनेको थियो।

अदालतको परमादेश अनुसार फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न दिएको समयसीमा सोमबार सकिएको छ। तर यसको सिमांकन गर्ने कार्य भने सकिएको छैन। अर्थात सिमांकन, नक्सांकन  र संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने काम ज्यूका त्यूँ छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनैतहले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा मापदण्ड कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको हो।

सर्वोच्चले तोकेको समयसीमा सोमबार गुज्रिएपछि महानगरले हालसम्मको प्रगति विवरण पठाएको छ। महानगरले पठाएको प्रतिवेदनमा जिपिएस र ड्रोनको सहायतामा जिएनएसएस प्रविधिको उपयोग गरी २९ स्थायी र ६० भन्दा बढी अस्थायी नियन्त्रण विन्दु कायम गरिएको जनाइएको छ।

 फेवातालको ६५ मिटर भित्र बनेका स्थायी तथा अस्थायी संरचनाको तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र ती अवैध संरचना हटाउन प्रदेश सरकार र महानगरबीच समन्वय र सहकार्यको काम भइरहेको उल्लेख छ।

परमादेशको पूर्ण फैसला आएको करीब ३ महिनापछि गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति बनाएको थियो। सर्वोच्चले दिएको समयसीमाको झण्डै आधा समय बितेपछि बनेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वको सो समिति पनि बैठकमा मात्रै सीमित भएको छ। समितिको बैठक बसेपनि ठोस निर्णय गरेर काम अघि नबढाउँदा फेवाताल मापदण्ड कार्यान्वयनमै आशंका उत्पन्न भएको छ।

यसअघिका समितिले तयार गरेका तथ्यांकको डिजिटल डाटा नै हराएको छ। जसका कारण नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुखको संयोजकत्वमा ताल सीमांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न बनेको प्राविधिक उपसमितिले शून्यबाट काम गर्नुपरेको छ। सो उपसमितिका संयोजक वासु पौडेल भन्छन्,‘यसअघिका समितिले बनाएको डाटा नै हामीले पाएनौं। मन्त्रालयलाई सोध्यो छैन भन्छ, ताल प्राधिकरणको सदस्य सचिवलाई सोध्दा भेटिएन भन्छन्। त्यसैले हामी शून्यबाट काम गरिरहेका छौं। यसले पनि काममा केहि ढलाई भएको छ।’

पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतीलाल तिमिल्सिनाले भने अदालतको आदेशको कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गर्छन्। ‘अदालतले दिएको समयसीमा भित्र नसकिएपनि काम तिव्र गतिले भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जग्गाको नापी, नक्सा सिमांकनको काम भइरहेको छ।’ 

उनका अनुसार नापी कार्यालयका अधिकृत बासु पौडेलको संयोजकत्वमा तालघर छुट्याउने काम भइरहेको छ। जिपीएस र ड्रोनमार्फत सर्भे गर्ने काम पनि भइरहेको भन्दै यसपछि तालघर छुट्टिने र त्यसपछि ५ सय वटा प्वाईन्ट छुट्याएर पिलर गाडिने उनले बताए। उनले ताल घर छुट्टिएपछि ६५ मिटर मापदण्ड छुट्याईने बताए। ‘सर्वोच्चले तालको अधिकतम वहावको मापन गरेर ६५ मिटर कायम गर्न भनेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले हिउँदमा त्यो सम्भव छैन। बर्खामा मात्रै सम्भव भएकाले त्यतिञ्जेल कुर्नुपर्ने हुन्छ।’

प्रवक्ता तिमिल्सिनाले फेवातालको जग्गा हडपेर व्यक्तिका नाममा गएका दुषित जग्गाको पनि अध्ययन भइरहेको बताए। अहिले हामी कति जग्गा दुषित छन् ?,उनले भने,‘त्यो अध्ययन गरिरहेका छौं। २०३२ साल अघिका जग्गावालालाई मुआब्जा दिनु भनेकाले कति जनालाई मुआब्जा दिनुपर्ने हो? त्यसरी दिदा मुआब्जाका लागि कति रकम चाहिन्छ? भन्ने लगायतको पनि अध्ययन गरिरहेका छौं।’

समितिका संयोजक वासु पौडेलले फेवाको बाँध (ड्याम)बाट वाराही घाटसम्मको पहिलो चरणको डिजिटल डाटा प्रोसेसिङ सकिएको बताए। उनले भने,‘अब फेवाताल पारिको सीमांकन सकेर डाटा प्रोसेसिङ भइरहेको छ।’ उनले काममा बाधा नआए अबको दुई महिनाभित्र ताल सीमांकन र मापदण्डका संरचनाको मुआब्जा दिनु पर्ने÷नपर्ने तथ्यांक तयार गरिसकिने दाबी गरे।

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा फेवातालको क्षेत्रफल करिब ४.२ वर्गकिलोमिटर भनिएको छ। फेवातालको क्षेत्रफल २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटर, २०३१ सालमा ६ वर्गकिलोमिटर, २०५२ मा ४.४३ वर्गकिलोमिटर, २०५७ मा ४.२५ वर्गकिलोमिटर हुँदै २०६४ सालमा ४.२ वर्ग किलोमिटरमा झरेको छ। त्यसपछि आधिकारिक मापन भएको छैन।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०८० १३:२९ बिहीबार