काठमाडौं – सरकारले समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि सुरु गरेको स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजमा अनुमानन भन्दा निकै कम कर्मचारीले आवेदन दिएका छन्।
२० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका र ५० वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीका लागि सुविधासहित ७ वर्षको पेन्सन एकैपटक दिनेगरी ल्याएको अवकाश प्याकेज रोज्ने अन्तिम दिन आइतबारसम्म पाँच हजारको हाराहारीमा आवेदन परेको हो। कर्मचारी समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याएको थियो।
स्वेच्छिक अवकाश रोज्न योग्य ५० वर्ष उमेर पूरा भएका र २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका २२ हजार कर्मचारीमध्ये कम्तीमा १२ हजार भन्दा बढीले अवकाश रोज्ने अनुमान गरे पनि त्यो भन्दा निकै कम संख्यामा आवेदन परेको हो। स्वेच्छिक अवकाश रोज्नका लागि सरकारले ४५ दिनको समयसीमा दिएको थियो । निवेदन दिने अवधि आइतबारसम्म रहेको थियो।
स्वेच्छिक अवकाश रोज्न योग्य ५० वर्ष उमेर पूरा भएका र २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका २२ हजार कर्मचारीमध्ये कम्तीमा १२ हजार भन्दा बढीले अवकाश रोज्ने अनुमान गरे पनि त्यो भन्दा निकै कम संख्यामा आवेदन परेको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले योग्यता पुगेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिनका लागि सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयमै आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएकाले यकिन विवरण प्राप्त नभएको बताए। ‘आज आइतबार सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको छ,’ न्यौपानेले भने ‘त्यो विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै मन्त्रालयमा आउने भएकाले यकिन विवरण जानकारी पाउन समय लाग्छ ।’ ‘कम्तीमा पनि १२ हजारले अवकाश रोज्छन् भन्ने अनुमान थियो तर अहिलेको प्रारम्भिक तथ्यांक हेर्दा आइतबार अन्तिम दिनसम्म पाँच हजारको हाराहारीमा आवेदन परेको देखिन्छ ।’ उनले सम्बन्धित कार्यालय हुँदै निवेदनहरू मन्त्रालय आउन समय लाग्ने भएकाले यकिन विवरण नआएको बताए ।’ उमेर र सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई बाँकी रहेको सेवा अवधि समेत गणना गरी एकमुष्ठ पेन्सन दिएर अवकाश दिनेगरी योजना ल्याए पनि कर्मचारीले त्यसप्रति रुचि नदेखाएको उनको भनाइ छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव नीता अर्यालले स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिने म्याद आइतबार सकिएकाले अब १५ दिनभित्र कतिले स्वेच्छिक अवकाश लिए भन्ने पूर्ण विवरण आउने बताइन्। ‘स्वेच्छिक अवकाशका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा आवेदन दिने ४५ दिनको म्याद आइतबार सकिएको छ,’ अर्यालले नागरिकसँग भनिन् ‘अव सम्बन्धित कार्यालयमा प्राप्त भएका आवेदन सात दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनका लागि समयसीमा तोकिएको छ।’
जिल्ला प्रशासन हुँदै मन्त्रालयमा निवेदन प्राप्त भएपछि त्यसको अध्ययन गरी अवकाश प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । अवकाशका लागि निवेदन दिइसकेपछि फिर्ता लिन नपाइने भएकाले अन्तिम दिन बढी निवेदन परेको मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अवकाश रोज्ने अधिकांश कर्मचारीमध्ये कार्यालय सहयोगीस्तरका कर्मचारी धेरै छन् । तर अवकाशको मुखमै भएका सचिवसहितका उच्च अधिकारीले पनि स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन्।
निजामती सेवाका ८६ हजार कर्मचारीमध्ये अवकाश लिन चाहनेलाई अवकाश दिएर बाँकीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न ऐन जारी भए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भैसक्दा पनि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ऐन जारी भएपछि नियमावली जारी हुनुपर्ने भए पनि नियमावलीमा के व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा कर्मचारी संगठन र उच्च पदस्थ कर्मचारीको स्वार्थका कारण नियमावली जारी हुन नसकेको हो। हाल नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७४ ०३:३९ सोमबार
