नाबालिका (१८ वर्ष भन्दा कम) दाबी गर्दै क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले बुधबार ‘सहुलियत’मै सजाय तोकेको छ।
अदालतले पीडित गौशाला २६ को उमेर १८ वर्षभन्दा माथि ठहर गर्दै लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय तोकेको हो। सँगसँगै अदालतले पीडित गौशालाको मानसिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उनलाई ५ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउन भनेको छ। क्षतिपूर्तिबापत लामिछानेले अदालतले जरिवाना तोकेको ३ लाखमा २ लाख थपेर गौशालालाई ५ लाख रूपैयाँ दिनुपर्नेछ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले यही पुस १३ गते जबर्जस्ती करणी मुद्दामा लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय र जरिवाना सुनाउने दिन २५ गते तोकेको थियो।
अदालतले पीडित र पीडक दुवैको उमेरलाई आधार मान्दै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (३-ङ) बमोजिम लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद तथा दफा २१९ (३–क र ग) बमोजिम ३ लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको हो। पीडित गौशालाको दाबीअनुसार उनी नाबालिका ठहरिएकी भए लामिछानेलाई १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने थियो।
तर उमेरकै कारण दोषी ठहरिएका उनलाई सजायमा ‘सहुलियत’ भएको हो। ‘सहुलियत’ यस मानेमा कि दोषीको कैद सजाय कम हुनुका साथै थुनाबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउने हो।
‘पीडित गौशाला २६ को उमेर, प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको उमेर, घटना हुँदाको अवस्था, प्रतिवादीको सामाजिक हैसियत, पीडितमा परेको मानसिक असरसमेतलाई विचार गर्दा’, काठमाडौं जिल्ला अदालतद्वारा बुधबार जारी संक्षिप्त फैसलामा लेखिएको छ, ‘प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (३-ङ) बमोजिम ८ वर्ष कैद तथा दफा २१९ (३–क र ग) बमोजिम ३ लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने।’
सँगसँगै अदालतले ‘पीडितलाई पुग्न गएको मानसिक असरसमेतको विचार गरी दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीलाई भएको जरिवाना ३ लाख रूपैयाँ र थप २ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत प्रतिवादी लामिछानेबाट पीडित गौशालालाई भराइदिने ठहर्छ’ भनेको छ।
दफा २१९ को (३-ङ) मा जबर्जस्ती करणी मुद्दामा ‘१८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए दोषी सातदेखि १० वर्षसम्म कैद बस्नुपर्ने व्यवस्था छ।
लामिछानेले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गर्न सक्नेछन्। ‘आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाई सहमतिमा करणी भएको देखिन्छ,’ संक्षिप्त फैसलामा लेखिएको छ।
अभियोगपत्रमा नाबालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै लामिछानेलाई १० देखि १२ वर्षसम्म जेल सजायसहित पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति माग गरिएको थियो।
अदालतले भने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार १८ वर्ष वा भन्दा बढी उमेरकी महिलालाई जबर्जस्ती करणी भए ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ। त्यसै व्यवस्थामा टेकेर लामिछानेलाई सजाय कम गर्दै पुनरावेदनका लागि सहुलियत मिलेको हो।
‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर पनि १८ वर्ष भन्दा कम उमेरकी कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ’ ऐनमा लेखिएको छ।
ऐनमा ‘१६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म’ सजाय हुने व्यवस्था छ। ऐनको यसै व्यवस्थामा टेकेर लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। तर अदालतले पीडित गौशाला १८ वर्षभन्दा बढी नै भएको ठहर गरिसकेको छ।
तत्कालीन समयमा नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान रहेका लामिछानेविरुद्ध प्रहरी वृत्त गौशाला (काठमाडौं) मा जाहेरी दर्ता भएको थियो।
विदेशमा क्रिकेट खेल्न गएका लामिछाने २०७९ असोज २० गते स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ परी तीन महिना हिरासतमै बसेका थिए। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र प्रहरी वृत्त गौशालाले लामिछानेमाथि लागेका आरोप विषयमा अनुसन्धान सकेर २०७९ कात्तिक ४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
२०७९ भदौको तेस्रो साता पीडित किशोरीका दाजुले प्रहरी वृत्त गौशालामा किटानी जाहेरी दिएका थिए। जाहेरीमा भदौ ५ गते किशोरीलाई घुम्ने बहानामा नगरकोट लगेको र जानाजान रात पारी काठमाडौंको सिनामंगलस्थित एक होटलमा पुर्याई अनुमतिबिना नशामा लठ्याएर दुईपटक बलात्कार गरेको आरोपमा भनिएको थियो।
मुद्दा दर्तादेखि सर्वोच्चको आदेशसम्म
मुद्दा दर्ताअघि नै थुनामा रहेका सन्दीप लामिछानेलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७९ कात्तिक १८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। त्यो आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवदेन दर्ता भएको थियो। २०७९ पुस २८ गते उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई २० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो।
उच्च अदालत पाटनले मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म उनलाई नेपालबाहिर जान रोक लगाएको थियो। उनी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भएकाले उनलाई विदेश जान रोक लगाउने उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो। त्यसपछि उनी नेपाली क्रिकेट टोलीबाट विभिन्न देशमा खेलमा सहभागी भए।
२०७९ फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणीजस्तो गम्भीर र जघन्य प्रकृतिको मुद्दामा पनि धरौटीमा छाड्न सकिनेगरी आदेश गरेको थियो। नाबालिगमाथि जबर्जस्ती करणीको आरोप लागेका लामिछानेले न्यायिक प्रक्रियामा सघाएको, उनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट खेलाडी भएकाले विदेश जानसमेत रोक नलगाउने गरी उच्च अदालत पाटनको आदेश सर्वोच्चले सदर गरेको थियो।
उच्च अदालतको आदेशको एउटा बुँदा बदर र अरू सदर गर्दै सर्वोच्चले गम्भीर कसुरको मुद्दामा धरौटीमा छाड्न सकिने आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले जबर्जस्ती करणी आरोपको प्रमाण नपुगेको भन्दै लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश सदर गर्दै विदेश जाने बाटो खोलिदिएको थियो।
२०७९ कात्तिकदेखि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालतमा ३६ औं पटकसम्म पेसी चढेको थियो। मुद्दामा लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीले पीडित किशोरीको उमेरमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।
अदालतले ती किशोरीको जन्मदर्तादेखि बसाइसराइँसम्मका कागजपत्र माग्ने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई फास्ट ट्र्याक अर्थात् प्राथमिकतामा राखेर छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउनसमेत आदेश गरेको थियो।
प्रकाशित: २६ पुस २०८० ०१:०९ बिहीबार
