काठमाडौं – कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गरी घडेरीको रुपमा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णय सदर गर्दै खण्डीकरण कार्य रोक्ने फैसला गरेको हो । अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिएको सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बाटोसमेत खुलेको छ।

कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले घडेरीका रुपमा विकास गरी बिक्रीवितरण गर्न नपाउनेगरी भएको सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आएको थियो । बुधबारको अन्तिम सुनुवाइपछि रिट निवेदन खारेज भएको हो। 

भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले साउन २६ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिई वा नलिईकन कृषियोग्य जमिन कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीको रुपमा बिक्रीवितरण गर्न नपाउनेगरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

अधिवक्ता जगदीश आचार्यले उक्त निर्णयले संविधानमा सुनिश्चित सम्पत्तिसम्बन्धी हक हनन भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयको सो निर्णय कानुनसम्मत नै देखिएको व्याख्या सर्वाेच्चले गरेको हो ।
मन्त्रालयले संविधानको धारा २५ मा खाद्य सम्प्रभुत्तासम्बन्धी हक सुनिश्चित भएको तर्कसहित सो अधिकारको रक्षाका लागि कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण रोक्ने निर्णय भएको जबाफ अदालतलाई दिएको थियो । अंशियारहरुबीच प्रचलित कानुनबमोजिम अंशबन्डा गर्न र अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न मन्त्रालयको सो निर्णयले बाधा नगरेको जिकिर पनि सरकारले अदालतसमक्ष गरेको थियो । मन्त्रालयको निर्णयमा जग्गा धनीले एक आर्थिक वर्षमा एउटै कित्ता जग्गा एकभन्दा बढीपटक काटेर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
 
मन्त्रालयले निर्णयमा कृषियोग्य जमिनको समेत परिभाषा गरी जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम पुनः नापजाँच भएको क्षेत्रमा जग्गा (नापजाँच) नियमावली, २०५८ को नियम २० बमोजिम कृषि क्षेत्र उल्लेख भएका जग्गा र पुनः नापजाँच हुन बाँकी रहेका क्षेत्रमा साबिकमा नापजाँच हुँदा फिल्डबुक तथा स्रेस्ता पुर्जामा धनहरतर्फ अब्बल, दोयम, सिम र भीरपाखोतर्फ अब्बल र दोयम कायम रहेका जग्गा सम्झनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको थियो।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम जारी गरिएको भनिएको उक्त निर्णयमा कित्ताकाट गर्न केही सर्त तोकिएको छ । निर्देशिकामा उल्लेख छ, ‘यो निर्देशन जारी हुनुपहिले सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई जग्गा अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले जग्गा प्लानिङ गरी ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफल बिक्रीवितरण गरिसकेको रहेछ भने वा जग्गा प्लानिङ अनुमतिबमोजिम बाटो, सरकारी, सार्वजनिक जग्गा छुट्याई खुलाक्षेत्र निर्धारण गरी त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिसकेको रहेछ भने बाँकी जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्रीवितरण गर्न बाधा पर्नेछैन।’

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७४ ०३:०६ बिहीबार