दुर्गम कर्णालीमा अधिकांश प्रहरीका भवन जीर्ण छन्। कतिपय स्थानमा प्रहरी बस्ने भवन नै छैनन्। भएका भवन र संरचनामा प्रहरीले ज्यान जोगाएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। नागरिकलाई सुरक्षा दिने प्रहरी नै असुरक्षित छन्। कारण-उनीहरू बस्ने भवन जीर्ण हुनु हो। जाडोमा कठ्यांग्रिएर बस्नुपर्छ, गर्मीमा वर्षासँगै भवननै झर्ला भन्ने चिन्ता हुन्छ।
भौतिक संरचनाको अभावमा दुर्गममा कार्यरत प्रहरीले भाडाका घर समेत प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। यसले दुर्गममा कार्यरत प्रहरीको कार्य क्षमतामा नै असर गरेको प्रहरीको गुनासो छ।
यस्तै अवस्थाको एउटा उदाहरण कालिकोटको पलाँतामा रहेको अस्थायी प्रहरी पोस्ट। कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका–९ स्थित प्रहरी चौकी र्थिपुमा कार्यरत प्रहरीहरू जोखिमपूर्ण भवनमा बस्न बाध्य छन्।
जीर्ण र पुरानो यो भवनमा प्रहरीहरू जोखिमपूर्ण रात बिताउन बाध्य भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका प्रहरी निरीक्षक पोषण थापाले बताए।
पलाँता मात्र होइन, अस्थाई प्रहरी पोष्ट चिलखाया, कालिकोटकै इलाका प्रहरी कार्यालय पचालझरना, प्रहरीचौकी नाग्मगाड, प्रहरीचौकी रास्कोटको भौतिक संरचना पनि जीर्ण र जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। कालिकोटका ३२ प्रहरी एकाइमध्ये पाँच मात्र पक्की भवन रहेका छन्।
‘कालिकोटका अधिकांश प्रहरी एकाइका भवन र संरचनाहरू जीर्ण र जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। पानी परेको अवस्थामा प्रहरीहरू असुरक्षित अवस्थामा बस्नुपर्ने अवस्था छ। पानी चुहिने समस्या छ भने केही भवन पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। भूकम्पीय जोखिम उत्तिकै छ,’ प्रहरी निरीक्षक पोषण थापाले भने।
जीर्ण र जोखिममा रहेका प्रहरी एकाइका भवनको विवरण बारे प्रहरी प्रधान कार्यालयमा जानकारी गराई सकेको प्रहरीको भनाइ छ।
राष्ट्रको सेवामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई न्यूनतम आधारभूत सुविधा हुनुपर्छ। मनोबल उच्च राख्न पनि सुरक्षाकर्मीका बासस्थान व्यवस्थित हुनुपर्छ। तर, कर्णालीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरी कर्मचारीमाथि सरकारले खेलाँची गरिरहेको छ।
कर्णालीका कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, जुम्लालगायतका हिमाली भेगमा कठ्यांग्रिदो चिसोका बाबजुत कमजोर र जीर्ण संरचनामा बसेर सुरक्षामा खटिनुपर्ने बाध्यतामा प्रहरी छन्। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकमा कर्णालीमा प्रहरीका लागि भौतिक संरचनाको उपलब्धता सन्तोषजनक छैन।
कर्णालीका अधिकांश प्रहरी कार्यालय र एकाइको आफ्नै भौतिक संरचना छैनन् भने भएकाहरूमध्ये पनि धेरैजसो जीर्ण र पुराना छन्। कतिपय प्रहरी एकाइका संरचना मर्मतसम्भारको अभावमा बस्न योग्य नरहेको कर्णाली प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले बताए।
प्रहरी अहिले पनि संघीय सरकारको मातहतमा छ। त्यसकारण पनि प्रहरीलाई भौतिक स्रोत र साधनमा सुविधासम्पन्न बनाउने जिम्मेवारी संघीय सरकारकै हो। तर, पनि प्रदेश सरकारको बजेटबाट भ्याएसम्म बर्सेनि ५-६ वटा भवन निर्माण भइरहेका छन्। प्रदेश सरकारले सकेजति सहयोग गरिरहेको छ।
भूकम्पीय जोखिम र प्राकृतिक प्रकोपजन्य खतराले कर्णालीमा प्रहरीको भौतिक संरचना बस्न र कार्यालय संचालन गर्न उपयुक्त छैनन्। कर्णालीमा प्रहरीले सामना गर्नुपरेको मुख्य चुनौती भनेकै सुरक्षित, सुविधायुक्त र पर्याप्त भौतिक संरचनाको अभाव हो।
प्रदेशमा प्रहरीका झन्डै ४५ प्रतिशत एकाइसँग भौतिक संरचना निर्माणका लागि आफ्नो जग्गा छैन। २५ प्रतिशत प्रहरी एकाइका लागि मात्र भवनहरू निर्माण भएका छन्।
‘कर्णालीमा रहेका तीन सय आठ प्रहरी एकाइमध्ये एक सय ७२ एकाइमा जग्गा छ, एक सय ३६ प्रहरी एकाइमा जग्गा छैन,’ प्रहरी नायब महानिरीक्षक ढकाल भन्छन्, ‘आफ्नै भवन भएका एकाइ ७९ वटा मात्रै छन् भने दुई सय २९ वटा प्रहरी एकाइहरूमा आफ्नै भवन छैनन्।’
भवन नभएका ती एकाइहरूमध्ये १ सय १ वटा भाडामा सञ्चालनमा छन् भने एक सय १५ वटा प्रहरी एकाइ दाताको सहयोगमा बसिरहेका छन्।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय र मातहतका एकाइ गरी हाल ११ वटा भवन निर्माणाधीन छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हुम्ला, मुगु, दैलेख र डोल्पामा गरी ६ वटा अस्थायी प्रहरी पोस्टहरू स्थापना गरिएको छ।
जाजरकोट र कालीकोटमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सातवटा प्रहरी एकाइका लागि १७ रोपनी एक आना, दुई पैसा बराबरको जग्गा प्राप्ति भएको कार्यालयले जनाएको छ।
मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा पनि नेपाली प्रहरीको संगठन संघीय सरकारको मातहतमा छ। जिल्लामा रहेका प्रहरी कार्यालयहरू मात्र आफ्नै भवनमा छन्।
३ सय नागरिकलाई एक प्रहरी
कर्णालीमा एकजना प्रहरीको काँधमा तीन सय नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी देखिएको छ। जनसंख्याको आधारमा तीन सय तीन जना नागरिक बराबर एकजना प्रहरी कर्णालीमा कार्यरत छन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ छ। तीमध्ये पुरुष आठ लाख २३ हजार सात सय ६१ र महिला आठ लाख ६४ हजार ६ सय ५१ छन्।
कर्णालीमा प्रहरी जनशक्तिको कुल दरबन्दी ६ हजार दुई सय ७९ जना रहेको प्रहरीले जनाएको छ। भूगोलको हिसाबले ४.३७ वर्ग किमी क्षेत्रफल बराबर एक जना प्रहरी कार्यरत रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
कर्णालीमा मानिसको भीडभाड हुने स्थान तथा व्यस्त बसपार्कलगायतका स्थानमा महिलाको सुरक्षाका लागि सुर्खेत,दैलेख,जुम्ला,जाजरकोट र रुकुमपश्चिमसहित ११ स्थानमा महिला प्रहरीसहितको सुरक्षा बिट स्थापना गरिएको छ।
कर्णालीमा अहिले पाँच हजार दुई सय ९७ जना प्रहरी कार्यरत छन्। जबकी प्रदेशभर छ हजार २७९ जनाको दरबन्दी रहेको छ। नौ सय ८२ जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको पाइएको छ। दरबन्दी अनुसार जनशक्ति नहुँदा प्रहरीको कार्यसम्पादन अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख ढकाल जनशक्ति कम हुँदा नयाँ रणनीति बनाएर काम गर्दै आएको बताउँछन्। यद्यपि न्यून जनशक्तिलाई परिचालन गरेर प्रदेश प्रहरीले उत्कृष्ट काम भर्न सफल भएको ढकालको दाबी छ।
दक्ष जनशक्तिको कमी
कर्णालीको प्रहरी विभिन्न बाधासँग जुधिरहेको छ। प्रविधिसँग जोडिएका अपराध अनुसन्धान गर्न दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको छ। साधन–स्रोत, जनशक्ति अभावसँगै तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको हो।
अहिले घटना नयाँनयाँ प्रकृतिका छन्। सोहीबमोजिम तालिम प्राप्त जनशक्ति अभाव छ । यसले गर्दा कार्यसम्पादनमा ढिलाइ भइरहेको छ।
बढ्दो जनसंख्या, सहरीकरण, पूर्वाधार निर्माण, बढिरहेको आपराधिक गतिविधिका कारण दक्ष जनशक्ति नहुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ।
सिसी क्यामरा अभाव
यसै गरी पर्याप्त सिसी क्यामरा नहुँदा सुरक्षामा चुनौती थपिएको प्रहरीको भनाइ छ। दैनिकजसो हत्या, लुटपाट, सडक दुर्घटना, चोरीलगायत अपराधका घटना हुने गरेका छन्। भएका सिसी क्यामरा बिग्रिएसँगै सुरक्षामा पनि चुनौती थपिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। सिसी क्यामरा बन्द हुँदा अपराध र विभिन्न घटनाको अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने गरेको छ।
प्रकाशित: २ पुस २०८० ०४:२६ सोमबार
