हालै काठमाडौंमा एउटा अनौठोे दृश्य देखियो। त्यो दृश्य थियो, म्यानपावरवालाले एक हातले विदेश जान लागेकासँग मोटो रकम लिएको र अर्को हातले विदेश जानेलाई भिसा र टिकट थमाएको। म्यानपावर व्यवसायीलाई हाताहाती पैसा दिन आनाकानी गर्दै कोहीकोही भनिरहेका थिए, ‘खाता नम्बर दिनुस् न, पैसा तपाईंको बैंकमा हालिदिन्छौं, कम्तीमा पैसा दिएको प्रमाण त बस्छ।’
उनीहरूको यस्तो अभिव्यक्ति सुनेर म्यानपावरवाला झर्किंदै भनिरहेका थिए, ‘विश्वास नगर्ने हामीलाई, भयो विदेश नै जानुपर्दैन। चाहिँदैन तिमीहरूको पैसा। तिमीहरूलाई घरमा बसेर भात खाएजस्तो सजिलो हुन्छ? यो भिसा र टिकट ल्याउन कम्ती गाह्रो हुन्छ, तिमीहरूले सोचेजस्तो सजिलो छैन हेर।’
उनी सामाखुसीस्थित मदरल्यान्ड म्यानपावरका व्यवसायी हुन्। उनले रुखो भाषामा यसो पनि भनेका थिए, ‘फ्री भिसा फ्री टिकट त भन्नलाई मात्रै हो। तिमीहरूको भिसा र टिकट ल्याउन १० ठाउँका मान्छेका मुखमा बुजो लगाउनुपर्छ। सरकारले हामीलाई चुस्छ, हामीले पनि तिमीहरूलाई चुस्ने त हो नि। हाम्रो पैत्रिक सम्पत्ति बेचेर सरकारलाई पैसा बुझाउन सकिन्न क्यारे!’
फ्री भिसा फ्री टिकट भनेको औपचारिकताका लागि मात्रै भएको सोही म्यानपावरका अर्का एक सञ्चालकले बताए।
‘यो कुरा व्यावहारिक रूपमा लागु हुनै सक्दैन। फ्रीमा विदेश पठाउन कहाँ सकिन्छ?’ उनले भने, ‘हामीले युवालाई विदेश पठाउन भनी यत्रो ठुलो म्यानपावर कार्यालय खोलेका छौं। त्यसको भाडा तिर्नुप¥यो। थुप्रै कर्मचारी छन्। उनीहरूलाई पारिश्रमिक दिनुप¥यो। बिदेसिन लागेका युवाहरूको काम सबै हामीले नै गर्ने हो। फेरि हामी पनि त बाँच्नुप¥यो।’
सरकारले २०७२ सालमै खाडीका ६ वटा मुलुक र मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था लागु गरेको थियो। तर म्यानपावरवालाले बिदेसिन चाहनेबाट अथाहा पैसा असुल्दै आएका छन्। त्यसकारण बिदेसिन लागेकाहरू म्यानपावर व्यवसायीलाई हाताहाती पैसा बुझाउनुपर्ने बाध्यताको सिकार बनेका छन्।
विदेश पठाउने आश्वासनमा म्यानपावरले सुरुमै युवाहरूसँग ४०÷५० हजार रकम लिएका रहेछन् तर बैंकमार्फत होइन। म्यानपावरवालाले बिदेसिनेसँग बैंकमार्फत नभई अनेक विश्वास दिलाउँदै हाताहाती पैसा उठाउने गरेका छन्।
‘टिकट र भिसा आइसक्यो, पैसा दिन किन किचकिच गरेको? हामीले कुनै पनि बैंक खाता खोलेका छैनौं। पैसा लिने–दिने हातैमा हो। विदेश जान मन छैन भने भन, जाने भए छिटो पैसा देऊ,’ सोही म्यानपावरका अर्का कर्मचारी युवाहरूलाई हप्काउँदै भनिरहेका थिए। सरकारबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालित म्यानपावर कम्पनीहरूको बैंक खाता हुँदैन भन्नु आश्चर्यको विषय हो। बिदेसिने तयारीमा रहेका र म्यानपावरमा भेटिएका एक युवा साथीमार्फत त्यहाँसम्म आइपुगेको बताउँदै थिए।
‘धेरै पैसा लाग्दैन। साउदी अरेबियामा राम्रो काम छ भन्दै म्यानपावर सञ्चालकले भनेको थियो। विदेश जान भनी ५० हजार पहिल्यै बुझाएँ। भोलि विदेश जानु छ तर आजसम्म टिकट र भिसा हात परेको छैन। म्यानपावरले टिकट र भिसा देखाउँदै पैसा मागेको छ,’ उनले भने, ‘मुखमा हालेको पहिलो गाँस नै निल्नु कि ओकल्नु भयो। पहिल्यै पैसा नतिर्नुपथ्र्यो। ऋण गरेरै म्यानपावरलाई पैसा दिइयो। पैसा दिएको भन्ने कुनै प्रमाण पनि छैन न त अब म्यानपावरवालाले पैसा नै फिर्ता दिन मान्छ। अब पैसा थपेरै विदेश जानुको विकल्प रहेन।’
पीडित र म्यानपावर व्यवसायीबीच पैसा लिँदै र दिँदै गरेको फोटो खिचौं भन्दा पनि म्यानपावर व्यवसायी बिच्किएको देखियो। ती व्यवसायीको प्रतिक्रिया थियो, ‘तिमीहरू लास्टै खत्तम रहेछौ। भयो जानुपर्दैन विदेश। टिकट र भिसा सित्तैमा आउँछ कि के हो? तिमीहरूले दिएको पैसामा उल्टै हाम्रो खल्तीको पैसा थपेर भिसा र टिकट आएको बुझ न भाइ। दाइले यत्रो काम गरिदियो भनेर दया गर्नुपर्ने होइन।’
यहाँ नेपालीले नेपालीलाई नै ठग्ने गरेका छन्। सरकारले दुःखीगरिबका लागि भनेर सहज बनाइदिएको नियमकानुन यस्ता म्यानपावरहरूले माटोमा मिलाइदिएका छन्।
दुःखीगरिबीलाई सहयोग गर्नु त कता हो कता, उल्टै उनीहरूलाई ठग्ने गरेका छन्। विदेश जानेसँग यसरी पैसा लिँदा पछि म्यानपावर व्यवसायीहरू कानुनी हिसाबले अप्ठेरोमा नपर्ने तरिका अपनाउँछन्।
म्यानपावरवालाका हातमा टिकट र भिसा आइसकेको हुन्छ तर मोटो रकम नपाएसम्म नदिने अवस्था रहन्छ। युवाहरूलाई घरको आर्थिक भार थाम्न विदेश जसरी पनि जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै बाध्यतालाई अस्त्र बनाएर लाखौंलाख असुल्न पल्केका एजेन्ट लगायत म्यानपावर व्यवसायीले युवाहरूलाई सकेसम्म चुस्ने गरेका छन्।
फ्री भिसा र फ्री टिकट कामदारका हकमा लागु भएको सरकारी योजना हो। यो नीतिले श्रमिकले सुविधा पाउनुभन्दा झनै ठगीमा परेको देखिएको छ। मलेसिया र खाडीका ६ मुलुक साउदी अरब, कतार, युएई, कुवेत, बहराइन र ओमान जाने कामदारका लागि भिसा र आतेजाते हवाई टिकटबापत लाग्ने खर्च कामदारले तिर्नुनपर्ने नीति श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लागु गरेको छ।
विदेश जाने श्रमिकले शून्य लागतमा जान पाउने र मलेसियासहित खाडी मुलुकमा श्रमिक पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीले बढीमा १० हजार रूपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ। तर त्यो नीतिलाई व्यवस्थित तवरले कार्यान्वयन भएको छैन। फ्री भिसा र फ्री टिकटका विषयमा कुरा गर्यो भने एजेन्ट र म्यानपावरले डिमान्ड नै छैन भनेर तर्किने गरेको वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा भौंतारिँदै हिँडेकाहरू बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जान फ्री भिसा र फ्री टिकटको नीति अव्यावहारिक र श्रमिकको हितमा कार्यान्वयन नभएकाले त्यसबारे समीक्षा भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
नीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो नियमन गर्न नसकेपछि कार्यदल नै गठन गरेर त्यसबारे अध्ययन भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी कविराज उप्रेती बताउँछन्।
‘कागजमा त रोजगारदाताले भिसा र टिकट निःशुल्क उपलब्ध गराएको उल्लेख गरिन्छ तर यथार्थमा श्रमिकहरूले रकम बुझाउनुपरेको उजुरी धेरै आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे छलफल हुन्छ।’
यसरी सरकारी नीतिनियम म्यानपावरले लागु नगरी विदेशमा नेपाली पठाउँदा फ्री भिसा फ्री टिकट भन्दै उक्त कामदारबाट १० हजार लिएको रसिद बनाएर अरू पैसा ‘चोरबाटो’बाट गरेका छन्, जसको कुनै अभिलेख हुन्न।
यसरी बिदेसिने क्रममा नेपालीले नेपालीलाई ठगिरहेको जानकारी भए पनि सम्बन्धित निकाय मौनता साँधिरहेका हुन्छन्। सम्बन्धित देशबाट भिसा र टिकट आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावरले ७० हजारदेखि ५ लाखसम्म असुल्दै आएका छन्। सरकारले फ्री भिसा र फ्री टिकट लागु गरेको देश जाने कामदारसँग म्यानपावरले धेरै पैसा लिएको उजुरीसहित पीडितहरू विभागमा धाउने गरेका छन्।
‘फ्री भिसा र फ्री टिकटको लाभ सरकार तथा कामदार दुवैले लिन सकेका छैनन्,’ सूचना अधिकारी उप्रेतीले भने, ‘तर राज्यले दिने श्रम स्वीकृतिका आधारमा हेर्ने हो भने फ्री भिसा र फ्री टिकटमै कामदार गइरहेको देखिन्छ।’
विभागले फ्री भिसा र फ्री टिकटका नाममा धेरै पैसा लिने म्यानपावर र एजेन्टलाई कारबाही गर्दै आएको दाबी उप्रेतीले गरे। ‘वैदेशिक रोजगार जाने कामदारसँग कति पैसा लिने गरेको छ भनी विभागबाट अनुगमनमा खटिएको टोलीले म्यानपावरसँग सोध्दा १० हजार लिएको रसिद देखाउँछन् तर त्यो वास्तविक भने होइन,’ उनले भने, ‘धेरै रकम म्यानपावरले लिए पनि सरकारले तोकेको रसिद मात्र कामदारलाई दिने गरेको देखिन्छ। रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने कामदार स्वयं पनि यसमा जिम्मेवारी छन्। कामदार विदेश जानुअघि लाखौं तिर्न पनि तयार हुन्छन्। समस्यामा परेपछि मात्र यति रकम एजेन्ट र म्यानपावरलाई तिरेको भन्दै विभागमा उजुरी दिन आउँछन्।’
ठुलो रकम ठगिएको उजुरी लिएर दैनिक थुप्रै रोजगारपीडित विभाग आउने गरेको सूचना अधिकारी उप्रेतीको भनाइ छ। घटनाको प्रकृति हेरेर कानुनी कारबाही पनि अघि बढाउने गरिएको उनले जानकारी दिए। ‘फ्री भिसा र फ्री टिकटमा कामदार पठाएको कर म्यानपावरले सरकारलाई दिँदै आएका छन्। तर म्यानपावरले कामदारसँग अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै पैसा लिन्छन्। यो क्षेत्रमा देखिएको विकृति तथा फ्री भिसा र टिकटको अवस्था कस्तो छ भनेर लेखाजोखा गर्ने अधिकार राज्यसँग हुन्छ। यो राज्यको अधिकारभित्र पर्छ,’ वैदेशिक रोजगार उद्धार केन्द्रका अध्यक्ष इन्द्रलाल गोलेले भने।
वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका श्रमिकले एजेन्टलाई राहदानी बुझाउने गरेका छन्। यसरी राहदानी बुझाएका कामदारले म्यानपावर र एजेन्टसँग राहदानी फिर्ता माग्दा पनि उनीहरूले पैसा लिने गरेका छन्। राहदानी बुझाएका कामदारले म्यानपावर र एजेन्टसँग राहदानी फिर्ता माग्दा प्रतिराहदानी ३० हजारसम्म माग्ने गरेको पीडितहरूले बताएका छन्। जसका कारण कतिपय बिदेसिने सोच बनाएका कामदारले राहदानी हरायो भनेर अर्को निकाल्ने गरेका पनि छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा फ्री भिसा र फ्री टिकटका नाममा करिब ५० हजार युवायुवती रोजगारीका लागि बिदेसिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ। उक्त आवमा मात्रै ४ हजार ४६४ वटा उजुरी परेका छन्। साथै गत वर्ष म्यानपावरविरुद्ध १४ सय २८ वटा उजुरी परेका थिए। हालसम्म १५ सय ६० म्यानपावरविरुद्ध मुद्दा परेकोमा ६८५ वटा निलम्बित भइसकेका छन्। अहिले ९६० म्यानपावर कम्पनी सक्रिय छन्।
‘विभागमा उजुरी नै कमजोर आउँछन्’
कामदारलाई ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’मा पठाउने भनिएको छ। यो व्यवस्था कसरी लागु भएको छ?
‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा सरकारले अपनाएको रणनीति हो। भिसा र टिकटमा लाग्ने शुल्कचाहिँ रोजगारदाताले नै बेहोर्ने हो। यो शून्य पैसामा बिदेसिने प्रविधि हो। म्यानपावरले फ्री भिसा फ्री टिकट भन्ने तर सरकारले तोकेभन्दा बढी पैसा कामदारहरूसँग लिएको प्रमाण भए वैदेशिक रोजगार विभागले कानुनी तवरले कारबाही गर्छ।
यो निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन हुन किन सकेको छैन?
देशमा रोजगार नहुँदा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान जति पैसा हाल्न पनि तयार हुन्छन्। म्यानपावरवालाको आश्वासनमा परेर उनीहरू हाताहाती पैसा दिने गर्छन्। म्यानपावरलाई पैसा कमाउनु छ भने कामदारलाई जसरी पनि विदेश जानु छ। म्यानपावरहरूसँग बुझ्दा रसिदमार्फत पैसा लिएको देखाउने गर्छन् भने कामदारसँग बुझ्दा बैंकमार्फत पैसा लिनै मान्दैनन् भन्छन्। फ्री भिसा फ्री टिकटसम्बन्धी विभागमा आउने उजुरी अलि कमजोर प्रकृतिका देखिन्छन्। कार्यान्वयन नै नभएको भन्ने पनि होइन।
यसलाई व्यवस्थित बनाउन के गर्नुपर्ला?
फ्री भिसा फ्री टिकटलाई व्यवस्थित बनाउन यसको उल्लंघन गर्नेलाई कानुनी रूपमा दण्ड दिनुपर्छ। म्यानपावरलाई इजाजतपत्र दिने व्यवस्थालाई कडा बनाउनुपर्छ। विभागले सशक्त रूपमा अनुगमन गर्नु जरुरी छ।
फ्री भिसा फ्री टिकटका नाममा विदेश जान लागेका नागरिकसँग जथाभाबी रकम असुल्ने म्यानपावरलाई तुरुन्त कारबाही हुनुपर्छ। म्यानपावरले सरकारले तोकेबमोजिमको पैसा मात्र लिनुपर्छ। सेवाग्राहीले पनि सरकारले तोकेको मात्र पैसा दिनुपर्छ। म्यानपावरले मेडिकलमा पनि अरू पैसा लाग्छ भन्छन्। कर्मचारीलाई, व्यक्तिलाई र एजेन्टलाई भनेर मान्छे झुक्याउने खेल भइरहेको छ।
सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी पैसा लिएको खण्डमा विभागले कारबाही गर्न सक्छ। कोही कामदार फ्री भिसा र फ्री टिकटमा विदेश गएका छन् भने कतिले ५ लाख रूपैयाँ पनि तिरेका छन्। यसलाई निर्मूल पार्न देशमै राम्रो रोजगारको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। नियमनका लागि विभाग छँदैछ। हामीले अनुगमन पनि गरिरहेकै छौं। विभागमा भएका उजुरीलाई कारबाही प्रक्रियामा पनि लगेकै छौं। मन्त्रालयका जिम्मेवारी वहन गर्ने पदाधिकारीले यसलाई मनन गरे सबैलाई सहज हुन्छ।
प्रकाशित: २७ आश्विन २०८० ००:५४ शनिबार