सर्वोच्च अदालतले आमाको नामबाट नागरिकता दिन आनाकानी गर्नु संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले कारण खुलाएर बाबुको नाम राख्न नचाहनेलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिनू भनी सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

ललितपुर महालक्ष्मी बस्दै आएकी कृष्टिना महर्जनले बाबुलाई आफूले कहिल्यै नदेखेको र उनले कुनै जिम्मेवारी पनि बहन नगरेको कारण देखाउँदै बाबुको सट्टा आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने माग राखेर स्थानीय पालिकामा सिफारिस माग गरेकी थिइन्। मावली घरमा बसेर पढ्दै आएकी महर्जनलाई बाबुको नाम नै चाहिने भन्दै स्थानीय वडा कार्यालयले सिफारिस दिन इनकार गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो।

आदेशमा भनिएको छ– आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै निवेदकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्नु भनेको कानुनको बर्खिलाप मानिन्छ।

सोही रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘जन्मदेखि नै मावलीमा स्थायी रूपमा बस्दै आएकी कृष्टिना महर्जनलाई मागबमोजिम आमाको नाम मात्र उल्लेख गरी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि आवश्यक सिफारिस गर्नू गराउनू’ भनी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा ६ को कार्यालयसमेतका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

‘कागजात प्राप्त भएपछि कृष्टिना महर्जनलाई नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संसोधन, २०७९ समेत) को दफा ३ को उपदफा ५ बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नू भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका नाममा परमादेश ठहर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

जैविक बाबुले सम्पर्कविहीन भई छोरीको जिम्मेवारी नलिएको जनाउँदै छोरी कृष्टिनाले कहिल्यै नदेखेका बाबुको नाम जन्मदर्ता, नागरिकता लगायतमा उल्लेख गर्न नचाहेको भन्दै आमाको नामबाट ती प्रमाणपत्र लिन सिफारिस मागेपछि महालक्ष्मी नगरपालिकाले दिन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो। पालिकाको त्यो निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले महर्जनको मागबमोजिम नागरिकता प्रमाणपत्र दिन परमादेशको आदेश दिएको हो।

संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा नागरिकतामा बाबुको नाम राख्न नचाहनेलाई स्थानीय पालिकाले आवश्यक सिफारिस दिनुपर्ने व्याख्या फैसलाको पूर्णपाठमा गरिएको छ।

कृष्टिनाको रिटमा गत साउनमा फैसला भएको थियो। ‘नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आधार कारण देखाई बुबाको नाम नराख्न नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि जन्मदर्तालगायत आवश्यक सिफारिस आदि तथा त्यस आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी नगर्दा कानुन अनुरूप नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने निवेदकको संवैधानिक हक प्रभावित हुने अवस्था देखिन आयो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ। अविवाहित आमाबाट नेपालमा जन्मिएकी महर्जन मावली घरमा बसेर अध्ययन गरिरहेकी छिन्।

‘महालक्ष्मी ६ बस्ने बिन्दिया महर्जनकी छोरी कृष्टिना महर्जनका पिता लोकेश सुवेदी क्षेत्री सम्पर्कविहीन भन्ने जानकारी प्राप्त भयो। क्षेत्रीको ठेगाना मकवानपुर मनहरी ४ खुलेकाले यस वडाबाट जन्मदर्ता गर्न नमिल्ने बेहोरा अनुरोध गरिन्छ’, महालक्ष्मी ६ नम्बर वडा कार्यालयले २०७८ पुस १ मा भनेको थियो। जन्मदर्ता नभएपछि महर्जनले नागरिकता पाउन सकिनन्। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चको ढोकामा पुग्नुपरेको हो।

सर्वोच्चले यसअघि पनि आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने फैसला गरेको थियो। त्यो फैसलालाई महर्जनको मुद्दामा नजिरका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सज्दा सापकोटाविरुद्ध नेपाल सरकारसमेत भएको परमादेश निवेदनमा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था भइसकेको छ। बाबु विदेशी वा स्वदेशी हो भन्ने प्रश्न उठाई संविधान र कानुनबमोजिम योग्यता पुगेकालाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिन इनकार गर्न नहुने व्याख्या सर्वोच्चले यसअघि नै  गरिसकेको हो।

नागरिकता व्यक्तिको व्यक्तिगत पहिचानसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। नागरिकता नहुँदा शिक्षा, व्यवसाय, विदेश भ्रमण आदि सम्पूर्ण कार्य रोकिन्छन्।

‘सारभूत रूपमा नागरिक हो भन्ने देखिएको स्थितिमा कार्यवधिको स–सानो अत्तो थापेर नागरिकलाई समस्यामा पार्नु वा उसको संवेदनशीलतामा खेल्नु न्यायपूर्ण नहुने’ भनी यसअघिकै नजिर छ। कसैलाई नागरिकताबिहीन बनाउनु संविधान र कानुनविपरित हुने सर्वोच्चको यसअघिको नजिरमा उल्लेख छ।

‘आमाको नामबाट नागरिकता पाऊँ भन्ने निवेदकको माग भएबाट बाबु कहाँ गयो वा के भयो भन्ने कुरा प्रासंगिक नै देखिएन’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै निवेदकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्नु भनेको कानुनको बर्खिलाप गरेको मानिन आउँछ।’

कानुनी अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। ‘कर्तव्य पूरा नगर्नु समानताविरुद्ध मात्र होइन, समन्यायको समेत बर्खिलाप हुने देखिन्छ’, सर्वोच्चको नजिरमा उल्लेख छ। ‘भौतिक वा भावनात्मक रूपमा समेत सम्पर्क वा सम्बन्धमा नरहेको व्यक्तिलाई बाबुको रूपमा परिचय दिई दिलाई स्वीकार गर्न बाध्य गर्नु न्यायोचित एवं तर्कसंगत समेत हुँदैन। राज्य संयन्त्रले पनि यसो गरेमा ती बालबालिकाप्रति न्याय हुँदैन’, फैसलामा भनिएको छ।

नागरिकताका लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको घोषणाबाटै बाबुको ‘परिचय’ खुले नखुलेको निक्र्योल हुन्छ सम्बन्धित व्यक्तिले खुलाएको विवरण र गरेको घोषणाका आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि निवेदन पर्न आएमा नागरिकता दिनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

‘संविधान र कानुनको मर्म, मनसाय र भावना अनुरूप यथाशक्य चाँडो निर्णय गरी गराई सरलता र सहजताका साथ नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराई औपचारिक रूपमा त्यस्ता व्यक्तिको राज्यसँगको सम्बन्ध र पहिचान स्थापित गराउनु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य र सुशासनको द्योतक पनि हो,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यदि निवेदकले खुलाएको त्यस्तो बेहोरा झुटो प्रमाणित हुन आएमा त्यसको कारबाही र परिणामको भागी निज घोषणा गर्ने व्यक्ति नै हुनुपर्ने हुँदा सम्बन्धित निकायले कुनै पनि जन्मदर्ता र नागरिकताको कारबाहीमा ढिलाइ गर्नु उचित हुँदैन।’

संविधानले नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। नेपालको नागरिक हुन योग्यता हासिल हुनासाथ त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाली नागरिककै रूपमा स्वीकार गरिएको छ।

नेपाली नागरिक हुने योग्यता पुगेको व्यक्तिका नाममा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी नभएकै कारण निज नेपाली नागरिक हुन योग्य व्यक्ति नभएजस्तो व्यवहार गर्नु संविधानको मर्म र मनसाय नभएको सर्वोच्चको व्याख्या छ।

नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण अत्यन्त संवेदनशील विषय र प्रक्रिया हुँदा हुँदै पनि नागरिकता नदिनुलाई सर्वोच्चले संविधानविपरीत भनेको छ। ‘नेपालको नागरिक हुन योग्य व्यक्तिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाई वा अन्य कुनै बहानामा लामो समयसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्नु वान्छनीय हुँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘स्थानीय सरकार तथा स्थानीय प्रशासनकै मुख्य भूमिका रहन्छ भने नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले यथासम्भव सरल प्रकृतिबाट नागरिकता दिलाउन सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्छ।’

प्रकाशित: ७ आश्विन २०८० ००:५३ आइतबार