काठमाडौं-प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको रोहवरमा आज नेपाल चिकित्सक सङ्घ र सरकारी पक्षबीच भएको वार्तामा चारबुँदे सहमतिसँगै चिकित्सकले अस्पतालमा जारी राखेको हडताल अन्त्य गरेका छन्।
उपचारमा चिकित्सकको लापरबाही भई बिरामीको मृत्यु भएमा चिकिसकबाट क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धी कानून ल्याउन लागेको भन्दै सङ्घको आह्वानमा यही असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाका सम्बन्धमा बनेको ऐन २०६६ मा परिमार्जनबारे छलफल हुँदा आफूहरुको पेशागत सुरक्षामा खतरा आउने भन्दै देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सेवा बन्द हडताल गरिएको थियो। अब सहमतिमै ऐन र नियमावली संशोधन हुनेछ।
सहमतिमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको जिम्मेवारी, कार्यदक्षता र सो अनुरुपको पारिश्रमिक तथा सुविधालाई समयानुकूल तथा समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विज्ञ एवं सरोकार पक्ष सम्मिलित प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा सात दिनभित्र पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाउने उल्लेख छ। कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ।
यस्तै सहमतिमा पाँच प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर हटाउन अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा पत्राचार गर्ने, चिकित्सा सेवामा गुणस्तरीयता ल्याउन सरकारी स्वास्थ्य सेवा अवधिलाई ६५ वर्ष बनाई प्राविधिक ज्ञान र सीपको अधिकतम उपयोग हुने गरी जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने, संघीय निजामती सेवामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी नै हुने उल्लेख भएको प्रवक्ता डा.श्रीकृष्ण गिरीले जानकारी दिए।
सरकारले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि सङ्घले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो। वार्ता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको थियो। सहमतिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.किरण रेग्मी र सङ्घका अध्यक्ष डा.मुक्तिराम श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमतिको पूर्णपाठ