नेपालगन्ज- बिरामी छोरालाई बोकेर आएका बर्दिया, मैनापोखर निवासी राजाराम थारु नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल परिसरबाट सोमबार उपचार नगराएरै घर फर्किए। निमोनिया भएको आशंकामा राजारामले आफ्नो ८ बर्षिय छोरालाई नेपालगन्ज ल्याएका थिए । जब उनी अस्पतालको ओपिडी कक्ष बाहिर प्रवेश गरे, त्यहाँ वातावरण सुनसान देखियो ।
अरुबेला बिरामीको भिडभाड देखिने अस्पताल सुनसान देखेपछि उनले बाहिर आएर सोधपुछ गर्दा डाक्टरहरु आन्दोलित भएको थाहा पाए। ‘छोरालाई सन्चो नभएर ल्याएको त डाक्टरहरु आन्दोलनमा पो रहेछन,’ उनले भने । बिरामी छोरा बोकेर राजाराम घर फर्किँदै गर्दा आन्दोलनरत डाक्टरको एउटा समूह जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्नामा बसेको थियो।
नेपालगन्जका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरु बिरामी जाँच्न छाडेर सोमबार बिहान साढे १० बजेबाट मध्यान्ह १२ बजेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिन गएका थिए । नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत ठूलो संख्याका डाक्टरहरु धर्नामा बसेका हुन् । चिकित्सक संघ भेरी अञ्चल समितिका सचिव डाक्टर आर.के. झाका अनुसार आन्दोलनरत डाक्टरहरु ‘एप्रोन’ लगाएर धर्नामा बसेका थिए । त्यहाँको वातावरण हेर्दा डाक्टरले बिरामीको स्वास्थ्य भन्दा आन्दोलनलाई बढी महत्व दिएको अनुभुती हुन्थ्यो । उनीहरु धर्मामा बसिरहँदा अस्पतालका शैयामा बिरामीको चित्कार सुन्ने कोही थिएन। ओपीडी कक्षमा चेकजाँच गराउन आएका बिरामीहरु कोही घर फर्किदै थिए, भने कोही अस्पताल परिसर बाहिर टोलाइरहेका देखिन्थ्ये । आन्दोलनरत डाक्टरले आकस्मिक सेवा बाहेकका सबै सेवा बन्द गराउँदै आएका छन् । ओपीडी कक्ष तीन दिनदेखी बन्दा हुँदा बिरामीहरु निकै मर्कामा परेका छन् । अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीले समेत राम्रो उपचार पाएका छैनन् । उपचार गर्दा बिरामीको ज्यान गएमा उपचार गर्ने चिकित्सकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धी विधेयक ल्याउने सरकारको निर्णयविरुद्ध बाँके सहित देशभरका डाक्टरहरु शुक्रबारबाट आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । डाक्टरहरु आन्दोलित हुँदा बिरामीले सास्ती खेपेका छन्। डाक्टरको आन्दोलनले बिरामीको मानव अधिकार गम्भिर रुपले हनन् भएको अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेलले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गरेर आन्दोलनमा उत्रिनु जायज कुरा नभएको बताउँछन्। ‘उपचार गर्न छाडेर डाक्टरले आन्दोलन गर्नु जायज कुरा होईन, बिरामीले एउटा गोली औषधी खान नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस्,’ मानव अधिकारको दृष्टिकोणले यस्तो गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक चिकित्सा क्षेत्रमा देखा परेको विकृति विरुद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै खरेलले भने, ‘डाक्टरको गल्तीले बिरामीको मृत्यु भएको प्रमाणित भएमा मात्र कारबाही हुने भएकाले यसका विरुद्ध हड्ताल गर्न आवश्यक छैन ।’ आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ भेरी अञ्चल कार्यसमिति अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले सरकारले निर्णय नसच्याउँदा सम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०७४ १४:३२ सोमबार