जुम्ला- अनमी सरिता सेजुवाल तिला गाउँपालिका–९ स्थित स्वास्थ्यचौकीकी अनमी हुन्। महिनावारी हुँदा महिलालाई घरमै बस्न दिनुपर्ने उनको सोच छ। तर, सामाजिक मान्यताका कारण उनी आफैं महिनावारी भएका बेला गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ।
दुरदराजका बस्तीमा महिनावारी (स्थानीय भाषमा छुई) भएका बेला घरमा बस्न नदिने सरिताले निराश हुँदै गरेको बताइन्। उनले महिनावारी प्रथाको सिकार आफू पनि हुने गरेको सुनाइन्। दुर्गम क्षेत्रमा सर्वासाधारण मात्रै होइन स्वास्थमा सचेत मानिएका महिला स्वास्थ्यकर्मी पनि यो समस्याबाट पीडित छन्। 'महिनावारी हँुदा भागेर सदरमुकाम आउनु पर्छ,' उनले दुखेसो पोख्दै भनिन्, स्वास्थ्यचौकीमा बस्दा स्थानीयले उपचार गर्न आउनसमेत मान्दैनन्।
'महिनावारी भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई बिरामी छुन दिँदैनन्, घरमा बस्न पनि दिदैनन्,' उनले सुनाइन्, 'दुर्गमका स्वास्थ्यचौकीका स्वास्थ्यकर्मी परम्परागत कुरीतिको सिकार भइराखेका छन्।' सरिता त उदाहरण मात्र हुन्, यहाँका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीलाई यो समस्याले उत्तिकै पिरोल्छ।
स्थानीय तहका दुर्गम वडामा कार्यरत महिला स्वास्थ्यकर्मी नै महिनावारी गोठमा बस्न बाध्य भएका हुन्। ग्रामीण स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत महिला स्वास्थ्यकर्मी सेवा प्रवाहका क्रममा महिनावारी हुँदा सेवाग्राही नै उपचार सेवा लिन मान्दैनन्। महिनाावारी भएका बेला सेवाग्राही सेवा लिन नमान्ने र कार्यरत संस्थामा बस्ने वातावरण नहुँदा आफूलाई समस्या हुँदै आएको महिला स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ।
तिला गाउँपालिकामा आयोजित स्वास्थ्य संस्थाको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा सरिताले आफ्ना पीडा सुनाइन्। 'महिनावारी हुँदा गाउँका कसैले छुन मान्दैनन्। घरमा बस्न पनि मिल्दैन र भेडी गोठमा सुत्नुपर्छ,' दुखेसो पोख्दै अनमी सेजुवालले भनिन्, 'शारीरिक स्वास्थ्यमा आउने समस्याबाट बचाउन सकियोस् भनेर सदरमुकाम खलंगाको संस्थामा गइन्छ, तर समुदायले स्वास्थ्यकर्मी नै स्वास्थ्य संस्थामा बस्दैनन् भनेर आरोप लगाउँछन्।' महिनावारी हुँदा घरमा बस्ने अवस्था नहुँदा त्यो अवधिमा संस्था छोड्नु परेको उनको भनाइ छ।
महिलामाथि हुने सामाजिक भेदभाव छाउपडी विरुद्धको अभियानले सडक छेउका बस्तीमा केही परिवर्तन देखिए पनि दुर्गम बस्तीका समुदायलाई यो अभियानले छुन सकेको छैन।
जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालय जुम्लाको नेतृत्वमा पाँचवर्षीय सामाजिक कुप्रथा 'छुई' अन्त्यको रणनीतिक योजना निर्माण भएको छ। परम्परागतरूपमा जरा गाडेको संस्कार आजै निर्मूल नहुने र योजना कार्यान्वयनमा आए त्यसले राम्रो प्रभाव पार्ने महिला विकास अधिकृत गोमा प्रसाईं बताउँछिन्। विगतभन्दा यो प्रथा छोड्नेको संख्या बढ्दै गएको उनको दाबी छ।
यता तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रतननाथ योगीले यो संस्कार पूर्णरूपले निराकरण नभए पनि विस्तारै घटाउनतर्फ स्थानीय सरकार लागिपरेको बताए। तर, जिल्लामा ५० प्रतिशत महिला स्वयंसेविका पनि महिनावारीका बेला भेदभाव गर्ने चलन मान्दै आएको स्थानीयबासी बताउँछन्।
महिनावारीको समयमा घरमा बस्दा देवता रिसाउँछन् भन्ने मानसिकता यहाँका महिलामा हट्न सकेको छैन। अहिले पनि जुम्लामा महिनावारीका बखत ३ देखि ७ दिन सम्म गोठमै बस्ने प्रचलन छ।
सरकारले दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना समेटेर छाउपडि उन्मुलन निर्देशिका २०६४ ल्याएको छ। गाउँबस्तीमा छाउपडी प्रथा अन्त्यबारे अभियान नचलेका होइन। तर सामाजिक संघ संस्थाका कार्यक्रम दिगो नहुने र सरकारले छाउप्रथा बारेको अभियानलाई गम्भीरतापूर्वक अघि नबढाउँने गरेकाले समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०७४ ०३:११ बिहीबार