काठमाडौं- कक्षा १२ को परीक्षामा प्रश्नपत्र अपुग भएको सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले तोकिएको दायित्व निर्वाह नगरी लापरबाही गरेको भन्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रकलगायत आठ अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने सिफारिस गरेको छ।
गत वैशाख १० गतेदेखि २२ गतेसम्म सञ्चालित कक्षा १२ को परीक्षामा विभिन्न केन्द्रमा प्रश्नपत्र अपुग भएपछि सोबारे छानबिन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले सहसचिव डा.हरिप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले परीक्षाको गोपनीयता र संवेदनशीलतामाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्ने र संस्थालाई आर्थिक दायित्व सिर्जना हुनेगरी प्रश्नपत्र व्यवस्थापन भएको ठहर गर्दै ती अधिकारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो ।
समितिले तथ्यांक प्रशोधन र विश्लेषण गर्ने कार्य त्रुटिरहित ढंगले गर्न नसकेकोमा इन्जिनियर गोविन्द पाण्डे, तथ्यांक रुजु नगरिकन प्रश्नपत्र छपाइ गरेर केन्द्रमा पठाउने गरिएकाले प्रश्नपत्र छपाइको जिम्मेवारी लिने निमित्त परीक्षा नियन्त्रक सन्तोषकुमार अर्याल, परीक्षा व्यवस्थापनमा गोप्य कामको जिम्मेवारी पाएका उपनियन्त्रकहरू कृष्णप्रसाद घिमिरे र उत्तमदेव विष्ट, शाखा अधिकृतहरू पुस्कल खनाल, जनार्दन बाँस्तोला र रमेशचन्द्र न्यौपाने, प्रशासन सहायक सुभाष बाँस्तोलालाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
समितिले परीक्षा कार्यसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई लिखित निर्देशन दिएर सचेत गराउन भन्दै परीक्षा प्रणालीको संवेदनशीलताका कारण प्रत्येक दुई वर्षमा कर्मचारी परिवर्तन गर्न सुझाएको छ । समितिको सुझावमा भनिएको छ, ‘ कर्मचारी सरुवा गर्दा सबैजनाको एकै पटक सरुवा नगरी आधा संख्यामा एक वर्ष अवधि पुगेका र आधा संख्यामा दुई वर्ष अवधि पुगेका कर्मचारी रहनेगरी व्यवस्थापन गर्न उचित हुनेछ ।’
समितिले कक्षा ११ र १२ को परीक्षालाई एकीकृत, सक्षम, विश्वसनीय र प्रविधिमा आधारित बनाउन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको क्षमता विकासमा जोड दिन, कम्प्युटरमा कार्यरत जनशक्ति वृद्धि गर्न र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको आफ्नै कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन हुने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ । क्षेत्रदेखि केन्द्रसम्म एउटै सफ्टवेयरमा काम गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्न र क्षेत्रबाट तथ्यांक इन्ट्री गरेपछि केन्द्रमा अद्यावधिक हुने प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा परीक्षा केन्द्रको संख्या र ती केन्द्रमा कुन विषयका परीक्षार्थी छन् भन्ने यकिन गरेर प्रश्नपत्र छपाइ गर्न, अनुमानित र पुरानो तथ्यांकलाई आधार नमान्न, यथार्थ विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत थपभन्दा बढी प्रश्नपत्र छपाइ नगर्न, प्रश्नपत्र निर्माण, सम्पादन तथा छपाइमा देखिएका त्रुटि निराकरण गर्ने प्रश्न बैंकको व्यवस्थालगायत सुधार गर्न र सबै विषयका केही प्रश्नपत्र जिल्लाका लागि पायक पर्ने क्षेत्रगत स्थानमा जगेडा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा प्रश्न निर्माण र सम्पादन गर्दा राजनीतिक, धार्मिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक,लैंगिक र जातीय भेदभाव देखिने प्रश्न निर्माण नगर्न पनि भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा विद्यार्थी संख्या यकिन नगरी प्रश्नपत्रको छपाइ भएको, तथ्यांक रुजु नगरिएको, विभिन्न केन्द्रमा इमेलमार्फत प्रश्नपत्र पठाइएको, आवश्यकताभन्दा २३ प्रतिशत बढी प्रश्नपत्र छपाइ गरिएकोबाट संस्थाको आर्थिक दायित्व बढेको, अनुमानको भरमा तथ्यांक तयार पारिएको र प्रश्नपत्रमा तथ्यगत एवं भाषिक त्रुटि रहेको औंल्याएको छ ।
समितिका संयोजक हरिप्रसाद लम्सालले छानबिन प्रतिवेदन बोर्डलाई बुझाइएको बताए । ‘प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डले दोषीलाई कारबाही गर्ने काम अघि बढाउने छ,’ लम्सालले भने ।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७४ ०२:२९ बुधबार