तराई क्षेत्रको उठिबास लाग्ने गरि भैरहेको चुरेको दोहन रोक्न सरकारले एक दशक अघि चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्यायो। २०६६/०६७ मा चुरेको संरक्षणका लागि ‘सरकारी कार्यक्रम’ लागु गरेको यो कार्यक्रम सरकारको चुरे संरक्षण सम्बन्धी पहिलो कार्यक्रम थियो। त्यस यता सरकारले चुरे संरक्षणको कार्यक्रम निरन्तर चलाइरहेको छ। तर आर्थिक बर्ष २०६६/०६७ मा चुरे माथिको दोहन रोक्न पहिलो पटक संरक्षणको कार्यक्रम लागु भएपनि चुरेको ‘दोहन लीला’ भने अहिले सम्म कायमै छ।
सरकारले चुरे संरक्षणको नीति त बनायो तर चुरेको दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने कसले? यसका लागि बलियो नियामक निकाय खडा गर्न नसकेका कारण चुरे संरक्षणको कार्यक्रम निष्प्रभावी बन्दै गइरहेको चुरेका जानकारहरुको बुझाई छ। ‘चुरे संरक्षण गर्ने त भनियो, तर चुरे माथि भैरहेको दोहन नियन्त्रण कसले गर्ने?’ चुरेका विज्ञ डा. विजय सिंह भन्छन् ‘जब सम्म चुरे माथि भैरहेको दोहन रोकिन्न तब सम्म यसको संरक्षणको अभियानले मुर्त रुप पाउने कुरै हुन्न।’
हुन पनि, चुरे संरक्षणको नीति तथा मापदण्ड बनाउने निकाय छ। चुरेमा ठेक्का खोल्ने निकाय पनि छ, अनि यसमा भैरहेको उत्खनन्को अनुगमन मात्रै गर्ने निकाय पनि छ। तर चुरे उत्खनन्मा भैरहेको अनियन्त्रीत दोहनलाई नियमन गर्ने निकाय भने छैन।
मापदण्डमै सिमित ‘चुरे समिति’
२०६६/०६७ मा चुरेको संरक्षणका नाममा पहिलो पटक सरकारी कार्यक्रम लागु गरेको सरकारले त्यो बेला यो कार्यक्रमलाई वन मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन गर्यो। वन मन्त्रालयले भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग मार्फत लागु गरेको यो कार्यक्रम भने त्यति प्रभावकारी देखिएन। ‘सरकारले त्यो बेला चुरे संरक्षणका लागि भन्दै बजेट छुट्याएपनि त्यो बेलाको कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएन,’ डा. सिंह भन्छन् ‘नेपालको चुरे उत्खनन् भएर भारतमा निर्यात भैरहेको थियो।’
सिंहका अनुसार त्यो बेला पनि चुरे संरक्षणको कार्यक्रमका नाममा बजेट विनियोजन भएपनि चुरे माथिको दोहन रोक्नका लागि नियमन गर्ने बलियो संरचना भने खडा गर्न सरकारले सकेन। भारत निर्यातले चुरे छिया छिया बनेपछि २०७१ मा सरकारले २०६६/०६७ मा लागु गरिएको चुरे संरक्षण कार्यक्रमले मात्रै चुरे नजोगिने निष्कर्ष निकाल्यो।
तत्कालीन शुसील कोइराला नेतृत्वको सरकारले चुरे क्षेत्रलाई वातावयणीय दृष्टिकोणले जोगाउन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्यो। अनि वातावरण संरक्षण ऐनको दफा १० को उपदफा १ अन्तर्गत संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरियो। ‘२०७१ मा वनमन्त्री महेश आचार्यको पालामा चुरेलाई जोगाउन केहि महत्वपूर्ण कदम चालियो,’ चुरेविज्ञ डा. सिंह भन्छन् ‘चुरे माथि भैरहेको भयावह रोक्नका लागि सरकारले वातावरणीय दृष्टिकोणले यसको संरक्षण आवश्यक्ता देखेको थियो।’
वातावरणीय दृष्टिकोणले चुरेको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको सरकारले २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण समिति पनि बनायो। विकास समिति ऐनको दफा १३ अन्तर्गत बनेको यो समितिले एक बर्ष भित्र गुरुयोजना बनाएर चुरे संरक्षणको कार्यक्रम थाल्ने अख्तियारी पाएको थियो।
चुरे संरक्षण समिति बनाएको तत्कालीन सरकारले सोही वर्षको साउन १ गते चुरेको ढुंगा गिट्टी बालुवा भारत निकासी बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘सरकारले गरेका यी महत्वपूर्ण निर्णयका कारण चुरेको ढुंगा गिट्टी बालुवा भारत निकासी हुन बन्द भयो,’ डा. सिहं भन्छन् ‘यसले चुरेको बिनाश कम भयो।’
२०७१ मा चुरे संरक्षणका लागि बनेको समितिले अहिले पनि चुरेको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। उसले वन र निकुन्ज क्षेत्र भन्दा बाहिरको चुरे क्षेत्र उत्खनन्को मापदण्ड तयार पार्छ। वन क्षेत्रको चुरे क्षेत्रलाई वन स्वयंले हेर्छ भने निकुन्ज क्षेत्रको चुरेलाई निकुन्जहरु स्वयंले हेर्छन्। वन र निकुन्ज बाहिरको क्षेत्रको चुरे उत्खनन्को मापदण्ड बनाउने चुरे संरक्षण समितिलाई नीति नियम बनाउनमै सिमित राखिएको छ। उसले चुरेमा भैरहेको अनियन्त्रीत दोहनमा संलग्नहरुलाई कारवाही गर्ने अधिकार राख्दैन। ‘चुरे समितिले मापदण्ड बनाउने हो, प्राविधिक रुपमा निगरानी राख्ने हो,’ डा. सिंह भन्छन् ‘तर दोहनमा संलग्नहरुलाई नियमन गर्ने काम उसले गरेको छैन।’
चुरे संरक्षणका लागि बनेको चुरे विकास समितिलाई सरकारले सिमित क्षेत्राधिकार भित्र राखेका कारण पनि चुरे नियमनको पाटो यो समितिले गर्न नसकेको अर्का चुरे विज्ञ डा. बिनोद भट्ट बताउँछन्। ‘चुरे विकास समितिलाई पनि सिमित घेरा भित्र राखिएको छ, यो समितिलाई समन्वय गर्ने अधिकार दिईएको छ,’ डा.भट्ट भन्छन् ‘समन्वयले मात्रै चुरेमा भएको बेथिती रोकिने कुरै भएन नि।’
सरकारहरुकै नियत ‘उधिन्ने’
चुरे संरक्षणका लागि वार्षिक बजेट छुट्याउँदै आएको संघीय सरकारले यो वर्ष पनि चुरेको संरक्षणका लागि भन्दै एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसको संरक्षण प्रति बजेटमा चासो राखेको सरकारले अर्को तर्फ भने २०७१ देखि बन्द भएको चुरे निर्यातलाई भारतमा बेच्ने मनसाय राखेको छ। जबकी चुरे संरक्षणका लागि सरकारले नियामक निकायलाई बलियो बनाउनु पर्ने हो।
चुरे माथि दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गरेको संघीय सरकार जस्तै प्रदेश सरकार पनि चुरेलाई आम्दानीको स्रोतका रुपमा मात्रै देख्छ। स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर चुरे क्षेत्रबाट राजश्व असुल्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ। फलतः प्रदेश सरकारले चुरेलाई राजश्वको खानीका रुपमा मात्रै देख्छ। केहि दिन अघि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि चुरेलाई राजश्वका लागि स्थानीय तह संग भागवण्डा गर्ने खानीका रुपमा उल्लेख गरेको छ। ‘संघ र स्थानीय तह समेतको समन्वयमा संकलीत नदी जन्य पदार्थको बिक्री वितरण गरि राजश्व वृद्धि गरिने छ,’ लुम्बिनी प्रदेश सरकारकाले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
ठेक्का खोल्ने, फर्कि नहेर्ने स्थानीय सरकार
नियमतः स्थानीय नदी तथा खोलाहरुमा ठेक्का लगाउनका लागि स्थानीय तहहरुलाई पूर्ण अधिकार छ। उनीहरुले चुरेको मापदण्ड भन्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा ठेक्का खोल्छन्। तर उत्खनन् मापदण्ड अनुसार भए नभएको बारे अनुगमन भने गर्दैनन्।
चुरेविज्ञ डा. सिंह भन्छन् ‘स्थानीय तहहरुलाई चुरेमा उत्खनन् गर्न पाउने लाईसेन्स दिईएको छ, तर उत्खनन्को नियमन पनि ,गर्ने अधिकार दिईएन, फलतः उनिहरुले ठेक्का मात्रै दिने भए तर निगरानी नगर्ने भएका कारण स्थानीय तहबाट पनि यसको नियमन हुने कुरा भएन।’
त्यसोत, स्थानीय तहहरुले स्थानीय खोला नदीलाई नै मुख्य आयस्रोतको माध्य देखिरहेका छन्। फलतः उनिहरुले स्थानीय नदी तथा खोला उत्खनन्लाई नियमन भन्दा पनि जतिसक्यो धेरै ठेक्का लगाउने ध्याउन्न राख्छन्। ठेक्का आह्वान गरेको स्थानमा ठेक्का नलागेपछि पुनः अमानतका नाममा ठेक्का लगाएका दृष्टान्त पनि भेटिन्छन्। यसले पनि ठेक्का लगाउने अधिकार पाएका स्थानीय तहहरु राजश्वका नाममा जसरी पनि जति सक्यो धेरै चुरेलाइ उधिन्ने नियत राखेको प्रष्टै हुन्छ। ‘चुरेका नदी तथा खोलाहरुमा ठेक्काको अधिकार पाएका स्थानीय तहहरुले ठेक्का खोल्छन् र ठेक्का दिन्छन्,’ चुरेविज्ञ डा. सिंह भन्छन् ‘ठेक्का दिएपछि स्थानीय सरकारहरु सुतेर बस्छन्, उनीरुलाई नियम अनुसार उत्खनन् भएको छ कि छैन मतलवै हुँदैन।’
लाचार जिल्ला समन्वय समिति
नदी तथा खोलाहरुमा भैरहेको उत्खनन् तथा नियन्त्रणको अधिकार केहि समय अघि जिल्ला समन्वय समितिलाई थियो। तर समन्वय समितिको यो अधिकार कटौती भयो। सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोगको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहहरुलाई दिएपछि जिल्ला समन्वयको अधिकार अनुगमनमा मात्रै सिमित भयो। तर उसले अनुगमनमा कमजोरी देखिएपनि कारवाही गर्ने ल्याकत राख्दैन। अनुगमनको मात्रै अधिकार पाएको समन्वय समितिले अनुगमनको पाटोलाई पनि चासोमा राख्दैनन्।
कारण ‘स्थानीय प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार स्थानीय तहहरुलाई रहेको भन्दै उसले यसलाई स्थानीय तहकै जिम्मेवारी सम्झन्छ। ‘हामीहरुले अनुगमन मात्रै गर्ने हो, अरु सबै जिम्मा स्थानीय तहहरुलाई छ,’ जिल्ला समन्वय समिति दाङका संयोजक नित्यानन्द शर्मा भन्छन् ‘अनुगमनका क्रममा कमजोरी देखिए स्थानीय तहहरुलाई ठेक्का बन्द गर्न भनेर सुझाब मात्रै हामीले दिने हो, बाँकी अधिकार हामीलाई हुँदैन।’ उनले केहि समय अघि आफूहरुले स्थानीय नदी तथा खोलाहरुमा अनुगमन गरेको र अनुगमनमा क्रममा अबैध उत्खनन् भएको पाईएको पनि बताए । ‘हामीहरुले केहि समय अघि अनुगमन गरेका थियौँ, अवैध रुपमा उत्खनन् गरेको पाईयो,’ शर्माले भने ‘ अवैध उत्खनन् भएको र ठेक्का बन्द गर्न भनेर हामीहरुले सम्बन्धीत स्थानीय तहहरुलाई सुझाव दिएका पनि थियौँ।’
चुरे माथि भैरहेको अनियन्त्री दोहन रोक्न सबै सरकारी संयन्त्र निष्कृय हुँदा चुरेको भविष्य नै सखाप हुने खतरा रहेको भन्दै चुरेविज्ञहरुले भने यसको नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको देख्छन्। ‘चुरेमा उत्खनन्का लागि चुरे समितिले मापदण्ड बनाएको छ, उक्त मापदण्ड अनुसार उत्खनन् भए नभएको अनुगमन र नियमनका लागि सरकारले छुट्टै निगम जस्तो बनाउनु पर्ने म देख्छु,’डा. सिंह भन्छन् ‘उत्खनन् भएर निस्केको ढुंगा, गिट्टी बालुवा आवश्यक्ताका आधारमा उपभोग वा बिक्रीको अधिकार पनि सोही निगमलाई दिएपछि चुरे व्यवस्थापनको पाटो धेरै सहज हुन्थ्यो।’
यता, चुरेमा ठेक्का लगाउने अधिकार पाएको स्थानीय तह र चुरे उत्खनन्को मापदण्ड बनाउने चुरे संरक्षण समितिका बिचमा चुरे नियमनका लागि समन्वय हुनु पर्ने उनी देख्छन्।
‘मापदण्ड बनाएर मात्रै चुरे संरक्षण हुने कुरा भएन,यसको नियमनमा पनि चुरे संरक्षण समितिले भूमिका खेल्न सक्नु पर्छ,’ डा.सिंह भन्छन् ‘अब स्थानीय तहहरुसंग समन्वय गरेर चुरे समितिले चुरे संरक्षणका लागि नियामक निकायका रुपमा पनि काम गर्न सक्नु पर्छ।’
अर्का चुरे विज्ञ डा. बिनोद भट्टले चुरे संरक्षणका लागि चुरे ऐन निर्माण अपरिहार्य रहेको बताउँछन्। चुरे संरक्षणका लागि नियामक निकाय कोहि पनि नहुँदा चुरे माथिको आक्रमण ब्याप्त बन्दै गइरहेको भन्दै उनले चुरे सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउने र सोही ऐनले क्षेत्राधिकार तोक्ने गरि चुरेमाथिको नियन्त्रणका लागि छुट्टै नियामक निकाय बन्ने बताए।
‘चुरे ऐन निर्माण गरेर चुरे संरक्षणको सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार प्रत्यायोजन हुने गरि छुट्टै नियामक निकाय निर्माण गर्न जरुरी छ,’ डा. भट्टले भने ‘अन्यथा चुरे कसले जोगाउने भन्ने भद्रगोलको अहिलेको अवस्थाले चुरे सखाप भैसक्छ।’
तथापी चुरे ऐन निर्माणका लागि सरकार गम्भिर बन्न नसकेको उनको भनाई छ। ‘चुरे ऐन निर्माणका लागि सरकार गम्भिर बन्न सकेको छैन,’ उनले भने ‘पटक पटक ऐन निर्माणका लागि भएका प्रयासहरु सरकारले चासो नदिँदा रोकिएका छन्।’ उनले चुरे संरक्षणको बहाना देखाएर चुरेलाई भारतमा निर्यात गर्न खोजिरहेको सरकारले चुरे ऐन बनाउन चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने प्रष्ट भएको समेत बताए।
प्रकाशित: ८ असार २०८० ०८:३० शुक्रबार