काठमाडौं- सरकारले गाउँ/नगरपालिकाका वडामा नायब सुब्बा तहसम्मका कर्मचारी खटाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले नयाँ संरचना अनुसार बनेका गाउँपालिकामा नायब सुब्बा तहसम्मका कर्मचारी खटाउने जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको हो।

सूचना तथा सन्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गाउँ/नगरपालिकाका वडामा कर्मचारी नपुगेको अवस्थामा राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउन सक्नेछन्।

मन्त्रिपरिषद्ले विश्व बैंकअन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १० अर्व ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बैठकले विदेशी लगानी योजना अनुगमनका लागि उद्योगमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। बैठकले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यापार मेला तथा प्रदर्शनीका लागि आवश्यक प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि वाणिज्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७३ ०२:११ शुक्रबार