७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
समाज

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको विद्युत लाइन काटियो

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग। तस्बिर: महेश्वर

उदयपुरमा रहेको एक मात्र पूर्ण सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड (उलिउलि) धराशायी हुँदै गएको छ।

व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण उद्योग टाट पल्टेर विद्युत् महसुलसमेत तिर्न नसक्ने भएपछि आइतबार विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेको छ।

विगत वर्षहरुदेखिकै बाँकी बक्यौता महसुल बढेर झण्डै ८ करोड पुगेपछि लाइन काट्नु परेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र उदयपुरका प्रमुख विजयबाबु खत्रीले बताए। 

उनका अनुसार उद्योगले मासिक महसुल तिर्दै आएको भए पनि पहिलेदेखिको बाँकी बक्यौताको हर्जानासमेत जोड्दा ७ करोड ९४ लाखभन्दा बढी हुन आएपछि लाइन काट्नु परेको हो। उद्योगको लाइन काट्नुअघि प्राधिकरणको प्रदेश र संघीय कार्यालयसँग समन्वय गरेको पनि खत्रीले बताए।

‘उद्योगले महसुल भुक्तानी नै नगरेको भने होइन तर, पहिलादेखिकै बक्यौता बाँकी रहेछ’ खत्रीले भने ‘बीचबीचमा नियमित भुक्तानी हुँदै आए पनि अपुरो भुक्तानीले पहिलाको हर्जाना जोडिँदै आएर झण्डै ८ करोड पुग्न लागेपछि लाइन काट्नु परेको हो।’

खत्रीका अनुसार प्राधिकरणको ‘विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७८’ को विनियम १० अनुसार मिटर रिडिङ गरेको ६० औं दिनसम्म महसुल नबुझाएमा विना सूचना जुनसुकै समय लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ।

सिमेन्ट उद्योगले लामो समयदेखि बक्यौता रकम नबुझाएका कारण साँवा, व्याज र हर्जाना बढ्दै गएर यति धेरै आकारमा पुगेको उनले बताए। उसो त उलिउलिले ट्रङ्क लाइन मात्र नभएर लोडसेडिङ अवधिमा बालेको डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल पनि तिर्न बाँकी छ। उद्योग मजदुरहरुका अनुसार डेडिकेटेड लाइनको पैसा पनि समयमा नतिर्दा ३६ करोड हाराहारी पुगिसकेको छ। प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनको महसुल सरकार र प्राधिकरणबीच छलफल गरेर समायोजन गर्ने भन्ने चर्चा चलिरहेकाले त्यसबारे भने कुनै ‘एक्सन’ लिएको छैन।

उद्योगमा महाप्रबन्धक (जिएम) गोपीकृष्ण न्यौपानेसँग यसबारे बुझ्न खोज्दा उनको फोन उठेन। सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा ०७७ माघ १ गते न्यौपानेलाई जिएम नियुक्त गरेर पठाएको हो। २ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका न्यौपानेलाई पछिल्लो माघ १ गते कार्यकाल सकिएपछि पुनः १ वर्षको म्याद थपिएको छ। उनले नेतृत्व लिएको २ वर्ष ३ महिनाको अवधिमा सरकारी स्वामित्वको उद्योग पूर्णरुपमा धराशायी भएको भन्दै ३ दिनअघि मात्र मजदुरहरुले उनको राजीनामा मागेका छन्।

उद्योगमा कार्यरत राजनीतिक दलनिकट ४ मजदुर संगठनहरुले संयुक्त ज्ञापन पत्र उद्योग मन्त्रीसमक्ष बुझाउँदै जिएम हटाएर उद्योग बचाउन आग्रह गरेका छन्। न्यौपानेले काठमाडौँमा आयोजना गर्न तयार गरेको यस वर्षको ३५ औँ वार्षिक साधारणसभा कर्मचारी मजुदरको चौतर्फी विरोधपछि उद्योगमै आयोजना गरिएको थियो।

बिहीबार उद्योगकै सभाकक्षमा आयोजित साधारण सभामा प्रमुख अतिथि रहेका उद्योग मन्त्री रमेश रिजाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मजदुर संघसंगठनले जिएम न्यौपानेको तत्काल राजीनामा मागे। न्यौपानेको कार्यकाल सुरु भएसँगै उद्योगको ओरालो यात्रा सुरु भएको र अहिलेसम्म धराशायी हुन लागेको भन्दै उनीहरुले तत्काल राजीनामा दिएर अर्को जिएम नियुक्त गरे मात्र उद्योग फर्कने मजदुर संघसंगठनले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०८० ०९:११ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App