काठमाडौं- गाविस सचिवको आन्दोलन सकिएको एक साता नबित्दै स्थानीय निकायका कर्मचारीको हडतालका कारण आइतबार देशभरका स्थानीय निकायमा कामकाज ठप्प भएको छ। सरकारले संघीय संरचनामा जाँदा विभेदकारी तरिकारले कर्मचारी समायोजन नीति बनाउन लागेको भन्दै विरोधमा स्थानीय निकायसम्बद्ध पाँच कर्मचारी ट्रेड युनियनले देशभरका स्थानीय निकाय ठप्प पारेका हुन्। कर्मचारीले काम नगर्दा स्थानीय निकायबाट सञ्चालन हुने नियमित एवं आकस्मिक सेवा प्रभावित भए। एक साताअघि मात्रै अतिरिक्त भत्ता माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका गाविस सचिवसँग सरकारले आठबुँदे सहमति गरेको थियो।
स्थानीय निकाय कर्मचारी आन्दोलनका कारण आइतबार देशभरका जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र वडा कार्यालयका कामकाज ठप्प भए। सेवाग्राहीले जन्म र घटना दर्ता, सिफारिस, सरसफाइ, नक्सा पास, विकास निर्माण र आकस्मिक सेवा पाउन सकेनन्। पुनर्निर्माण, आकस्मिक र आधारभूत सेवा स्थानीय निकायबाट नपाउँदा लाखौं सेवाग्राही मर्कामा परे।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तह सञ्चालनका लागि सरकारले केन्द्र र स्थानीय निकायका कर्मचारी समायोजन गर्न विभेदकारी नीति बनाउन लागेको भन्दै स्थानीय निकाय कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। कर्मचारीले सोमबार पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्।
कर्मचारीहरूले सोमबारदेखि स्थानीय विकास अधिकारी, कार्यकारी अधिकृत, गाविस सचिवलगायत कार्यालय प्रमुखलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने बताएका छन्। उनीहरूले कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। स्थानीय निकायमा दुई प्रकारका कर्मचारी राख्ने व्यवस्था खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनबमोजिम नियुक्त कर्मचारीले नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ। निजामती र स्थानीय निकाय कर्मचारीलाई एउटै बास्केटमा राखी योग्यता क्षमता, रुचि आधारमा स्थानीय, प्रादेशिक एवं केन्द्रीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ। स्थानीय निकाय कर्मचारीलाई निजामती सेवाको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि आन्दोलनकारीको छ।
स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ नेपालका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले सरकारले माग पूरा नगरेसम्म आन्दोलन अनिश्चितकालसम्म जारी रहने बताए। 'सरकारले स्थानीय निकाय कर्मचारीलाई मर्का पर्नेगरी विभेदकारी समायोजन नीति बनाउन लागेपछि हामी त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हौं,' उनले नागरिकसँग भने, 'हामीले राम्रो नीति बनाऔं, विभेदपूर्ण नीति नवनाऔं मात्रै भनेका हौं, सरकारले सुन्दै सुनेन।' उनले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई बढाउँदै जाने बताए।
सरकारले भने आन्दोलनरत कर्मचारीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीका जायज माग र समस्या हल गर्न मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक पहल गरिरहेको जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ। 'कतिपय माग हालको कानुनले सम्बोधन गर्न सक्छन् भने कतिपय सक्दैनन्, कतिपय कानुन निर्माणका बखत छलफल गर्ने ठाउँ बाँकी छ,' मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'स्थानीय निकायबाट सेवा पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो, त्यसैले कर्मचारीलाई आन्दोलन फिर्ता लिई काममा फर्कन मन्त्रालय अपिल गर्छ।'
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७३ ०२:४९ सोमबार