काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख आयुक्त हुन अयोग्य भएको फैसला सुनाएको छ। सर्वाेच्चको फैसलासँगै कार्की स्वतः पदमुक्त भएका छन्। संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि उनी निलम्बित थिए।
कार्की अख्तियार प्रमुख भएको ४४ महिनापछि सो पदका लागि अयोग्य भएको फैसला आएको हो। उनी २०७० वैशाख २५ गते अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए। दोस्रो संविधानसभा चुनाव गराउन गठित मन्त्रिपरिषद्का बेला संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। त्यतिबेला चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हैसियतमा खिलराज रेग्मी परिषद्को पनि अध्यक्ष थिए। कार्कीलाई अख्तियारमा नियुक्त गर्न तत्कालीन राजनीतिक संयन्त्रले परिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो।
संसद्ले कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव महाभियोग समितिमा पठाउने निर्णय गरेकै दिन आइतबार सर्वोच्च अदालतले उनलाई अख्तियार प्रमुख आयुक्त हुन अयोग्य रहेको फैसला सुनाएको हो।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आन्नदमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको पूर्ण इजलासले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुन कार्कीको आवश्यक योग्यता नपुगेको फैसला सुनाएको छ।
अख्तियार प्रमुख नहुन कार्कीको उच्च नैतिक चरित्र र २० वर्षे सेवा अवधि नपुग्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। 'कार्कीले जनआन्दोलन (२०६२/०६३) दमनको विषयमा सरकारले चलाएको कारबाही किनारा नलाग्दै सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएर हिँडेको देखिन्छ' सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ, 'नियुिक्तको समयमा क्रियाशील रहेको अन्तरिम संविधानको धारामा उल्लेख रहेेको उच्च नैतिक चरित्र यसबाट पुष्टि हँुदैन।' कार्की जनआन्दोलन २०६२/०६३ ताका सरकारको मुख्य सचिव थिए।
कार्कीको योग्यतामा प्रश्न उठाएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको पुनरावेदन निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चले राजप्रासाद सेवालाई तत्कालीन अन्तरिम संविधानको धारा ११९ ले तोकेको आवश्यक अनुभवको सन्दर्भमा जोडेर हेर्न नमिल्ने पनि भनेको छ। राजाप्रासाद सेवा अख्तियारलाई तोकेको योग्यताभित्र पर्ने सेवा नभएको भन्दै पुनरावेदन निवेदनमा निस्सा प्रदान गर्दा इजलासले लिएको तर्कमा सहमत हुँदै सर्वोच्चले अख्तियार प्रमुख हुन कार्कीको २० वर्षको अनुभवसमेत नपुग्ने ठहर गरेको छ।
०६२/६३ को जनआन्दोलन दमन छानबिन गर्न गठित कृष्णजंग रायमाझी आयोगले कार्कीसमेतलाई दोषी ठहर गर्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणको जबाफ नदिई राजीनामा दिएर हिँंडेकाले कार्कीलाई ख्यातिप्राप्त व्यक्ति भन्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ। त्यस्तै अख्तियारमा नियुक्तिका बेला कार्कीले संवैधानिक परिषद्मा पेस गरेको वैयक्तिक विवरणमा आफूमाथि कारबाहीका लागि सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणको विषय लुकाएको पनि फैसलामा उल्लेख छ।
सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र र कार्कीप्रतिको जनभावना नहेरी उनलाई अख्तियार प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको देखिन आएको पनि फैसलामा उल्लेख छ। 'राजसभामा गरेको सेवालाई लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव भनी गणना गर्न मिल्दैन', फैसलामा भनिएको छ, 'उनलाई मुख्यसचिव पदबाट हटाउन विभिन्न समयमा स्पष्टीकरण सोध्नेलगायत कारबाही भएकाले पनि उच्च नैतिक चरित्र भएको भन्न मिल्दैन।'
कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्न तत्कालीन संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस, राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीशले गराएको शपथ पनि उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने फैसलामा भनिएको छ। आगामी दिनमा अख्तियार प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस र नियुक्ति गर्दा संविधानको व्यवस्थाअनुसार गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ।
अवहेलनामा कार्कीलाई सफाइ
म्याद तामेलीमा अवरोध गरी सर्वोच्चको अवहेलना गरेको भन्दै परेको मुद्दामा भने इजलासले कार्कीलाई सफाइ दिएको छ। म्याद तामेलीमा अवरोध गर्ने कार्यमा कार्कीको संलग्नता नदेखिएको भन्दै सफाइ दिइएको हो। म्याद तामेलीको समयमा कार्की विदेशमा रहेको देखिएकाले उनको अवहेलना ठहर नहुने फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले सोही अवहेलना मुद्दामा पूर्वकानुनसचिव तथा नेपाल कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष प्र्रमोद कार्कीलाई पनि सफाइ दिएको छ। उनले अवरोध गरेको भन्ने पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिने फैसला सुनाइएको हो।
तर इजलासले म्याद तामेलीमा प्रतिरोध गर्ने समूहका अन्य सदस्य भने दोषी ठहर भएको फैसला सुनाएको छ। लोकमानका कान्छा ज्वाइँ प्रबल थापा, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० की सचिव सरिता राई र खरिदार भेषराज शर्मा, नेपाल प्रहरीका सई नकुल गौतम र सर्वाेच्च अदालतका तामेलदार शम्भु खत्रीलाई भने इजलासले अदालतको कार्यमा अवरोध पुर्याएको भन्दै दोषी ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चले खत्री, राई शर्मा, गौतम र थापालाई जनही एक/एक हजार जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ। साथै सरकारी जिम्मेवारीमा रहेका राई, खत्री, गौतम र शर्मालाई विभागीय कारबाही गर्न पनि सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखी पठाउने आदेश भएको छ।
प्रमुख राजनीतिक दलले २०६९ फागुन ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने समझदारी गरेका थिए। सोही समझदारीअन्तर्गत राजनीतिक समस्या समाधान गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेता सहभागी राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको थियो। २०६९ चैत ३ गते बसेको संयन्त्रको बैठकले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो। उक्त सिफारिसमा टेकेर परिषद्ले २०७० वैशाख २२ गते कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले वैशाख २५ गते कार्कीलाई नियुक्त गरेका थिए भने प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले सपथ गराएका थिए।
अख्तियार प्रमुख बन्न कार्कीको योग्यताले नभ्याउने भन्दै सिफारिस रोक्न माग राखेर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०६९ चैत ७ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले चैत ९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
वैशाख १९ मा भएको दोस्र्रो सुनुवाइमा लोकमानको सिफारिस औपचारिक रुपमा नभएको भन्दै निवेदकले उठाएको विषय परिपक्व नभएको र सिफारिस गरेको समयमा पुनः अदालत आउन बाटो खुला भएको भन्दै न्यायाधीश गिरीशचन्द्रलाल दास र तर्कराज भट्टको इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै परिषद्ले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष कार्कीको नाम सफारिस गरेको थियो। सिफारिसपछि न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले सिफारिस रोक्न नपर्ने भन्दै रिट खारेज हुने फैसला २०७१ असोज ८ गते सुनाएको थियो। उक्त इजलासले कार्कीले नियुक्ति पाइको र कामु प्रधानन्यायाधीशले सपथ गरासकेको तर्क गर्दै रिट खारेज हुने निर्णय लिएको थियो। फैसलामा चित्त नबुझेपछि अर्यालले पुनः सर्वोच्चमा २०७३ असोज ४ गते पुनरवलोकन निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरूरु सपना प्रधान मल्ल र विश्वभर श्रेष्ठको इजलासले यसअघिको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै सुनुवाइका लागि निस्सा हुने आदेश दिएपछि कार्कीको योग्यता मुद्दा पुनः बल्झेको हो।
प्रकाशित: २५ पुस २०७३ ०२:१७ सोमबार