काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका सहरी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र कृृषियोग्य जमिन शून्य भएको देखाउन थालेका छन्।यस आधारमा सरकारी अभिलेखमा कृषियोग्य जमिन घट्दै गएको छ।
काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्रको सबै जग्गा गैरकृषि क्षेत्र (आवासीय) भएको विवरण तयार पारी भूमि व्यवस्थापन विभाग र नापी विभागमा पठाएको छ।यसअघि उक्त पालिकाले जग्गा वर्गीकरणमा प्राविधिक सहयोग गर्न नापी विभागलाई चिठी लेखेको थियो।तर उसले विभागका प्राविधिकको सहयोगबिनै एकैपटक सबै जग्गा गैरकृषि क्षेत्र भनेर विवरण तयार पार्यो।अब मालपोत कार्यालयको आधिकारिक अभिलेखमा चन्द्रागिरिमा खेतीयोग्य जमिन एक इन्च पनि छैन।यसबाट चन्द्रागिरि नगरपालिकामा कृषि अनुदान तथा वैज्ञानिक उन्नतखेतीसम्बन्धी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले सुरु गरेका कार्यक्रमहरू रोकिने अथवा प्रभावित हुने निश्चित छ।चन्द्रागिरी मात्र नभई, उपत्यकाका सबै र उपत्यकाबाहिरका सहरी क्षेत्रका धेरैजसो नगरपालिकाले आआफ्नो पालिकाभित्र कृषियोग्य भूमि नभएको विवरण तयार पारेका छन्।
कृषियोग्य जमिन भनेर वर्गीकरण गरेमा बेचबिखन गर्दा कानुनी रूपमा झन्झटिलो हुन सक्ने र मूल्य पनि कम पाइने भएकाले सहरी क्षेत्रका पालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रको सबै जग्गालाई आवासीय देखाउन थालेका छन्।पालिकाहरूले खेतीयोग्यलाई पनि गैरकृषि क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्न थालेका छन्।चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा ४ नम्बर वडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद खड्गीले जग्गा वर्गीकरण गर्नुअगाडि नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना निकालेको र तोकिएको समयभित्र कुनै पनि जग्गाधनी आफ्नो जग्गा कृषियोग्य हो भनेर दाबी गर्न नआएको बताए।‘वर्गीकरण गर्नुअगाडि हामीले सूचना निकाल्यौं तर कसैले पनि कृषियोग्य जमिन भएको दाबी गरेनन्।त्यसैले पालिकाभित्र कृषियोग्य भूमि नभएको विवरण तयार पारियो’, उनले भने ।
जग्गा वर्गीकरणमा कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि चन्द्रागिरिकै सिको गरेको छ।कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि आफ्नो पालिकाभित्र रहेको सबै जग्गा गैरकृषि भनेर वर्गीकरण गरेको छ।भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पदमनिधि सोतीका अनुसार मुलुकका करिब १ सय स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेको विवरण विभागमा पठाएका छन्।विभाग स्रोतका अनुसार सहरी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्रको सबै जग्गा गैरकृषि क्षेत्र भएको विवरण पठाएका छन्।बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्रको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा गैरकृषि क्षेत्रमा परेको छ।
पन्थीका अनुसार उपमहानगरपालिकाको वडा १ देखि १४ सम्म र १९ वडाको सबै जग्गा गैरकृषि क्षेत्रमा परेको छ।१५, १६, १७ र १८ वडाको थोरै जग्गा मात्र कृषि क्षेत्र भनी वर्गीकरण गरिएको छ।बुटवल उपमहानगरपालिमा बजार क्षेत्र तीव्र रूपमा विकसित भइरहकाले ९५ प्रतिशत जग्गालाई गैरकृषि क्षेत्र भनी वर्गीकरण गरिएको पन्थीले बताए ।
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत असार २७ मा मातहतका र सरोकारवारला निकायलाई परिपत्र गरी भू–उपयोग ऐन, २०७६ र भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गाको वर्गीकरण (कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र) गरेर मात्र कित्ताकाट गर्न निर्देशन दिएको थियोे।परिपत्रपछि देशभर कित्ताकाट ठप्प भयो।त्यसपछि विभागले भदौमा फेरि अर्को परिपत्र गरी मंसिर २३ सम्म कृषि र गैरकृषि क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरिसक्न भन्यो।जग्गा वर्गीकरण गरेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न विभागले परिपत्र गर्यो।त्यसपछि स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्न थालेका हुन्।सहरी क्षेत्रका अधिकांशले पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सबै जग्गा गैरकृषि क्षेत्र देखाएका छन्।भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा भूउपयोग परिषद्को अध्यक्ष पालिका प्रमुखले गर्ने व्यवस्था छ।भूउपयोग परिषद्को सिफारिसमा जग्गा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
नियमावली अनुसार जग्गालाई १० भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।एउटा वर्गमा परेको जग्गालाई अर्को प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नपाइने व्यववस्था नियमावलीमा छ।कृषि प्रयोजनका लागि उल्लेख गरिएको जग्गा आवासीय तथा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ।निययमावलीमा जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन–नदीनाला–ताल–सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको र नेपाल सरकारको आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र गरी १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।यो व्यवस्था अनुसार आवासीय क्षेत्र भनी लालपुर्जामा उल्लेख गरिएको कित्तामा मात्र घर निर्माण गर्न पाइन्छ।आवासबाहेक अन्य विवरण लेखिएको कित्तामा घर बनाउन पाइँदैन।यसैगरी कृषि क्षेत्र भनी वर्गीकरणमा परेको जग्गालाई कृषिबाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न पाइँदैन ।
भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले भदौमा गरेको परिपत्रमा जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्न भने पनि तत्काल यो सम्भव नभएकाले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र भनी दुई किसिमबाट मात्र वर्गीकरण गरिएको छ।दुई किसिमबाट वर्गीकरण गरेपछि कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ। यही व्यवस्थाअनुसार सबै स्थानीय तहले जग्गालाई कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गीकरण गरेका छन्।
प्रकाशित: २७ माघ २०७९ ००:४३ शुक्रबार
