सिरहा–ठेक्केदारले ठेक्का पाएको निर्माण काम सुरुवात गर्दा साईट ईन्चार्जको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ । तर लहान–ठाढी सडकको कमजोर बेसमाथि कालोपत्रेको कभर लगाएर कमजोरी छोप्न ठेक्केदारले साईट ईन्जिनियरलाई कालोपत्रे सुरु गरेको जानकारी नै दिएनन् ।

‘हाम्रो उपस्थित वा जानकारी बेगर ठेक्केदारले कालोपत्रे गर्नु नपर्ने हो,’ साईट इन्जिनियर हरिनारायण मण्डलले नागरिकन्युजसँग भने, ‘बाहिरबाट जानकारी पाएर साईट (कार्यस्थल) पुग्दा गरेको काममा गुणस्तरीयता पाईएन।’ कालोपत्रे अगाडि ‘बेस’ निर्माण डेढ महिना अगाडि गरिएको थियो ।  बर्खामा सवारि साधन गुडेर बेसको माथिल्लो भाग खुकुलो भैसकेको उनले बताए ।

‘मैले ‘टप बेस’ रोल नगरेसम्म प्राइमिङ र कालोपत्रे गर्ने छुट दिदैनथे,’ उनले भने ‘मलाई जानकारी नै नदिई खुकुलो बेसमै ठेक्केदारले कालोपत्र गरेको रहेछ।’
बेसमा रोलिङ गरेर कडा पारेपछि बेसलाई तार ब्रसले सफा पारेर मात्र प्राइमिङ (मट्टितेल र अलकत्रा मिसाएर तयार पारिएको झोल) बेसमा छर्नुपर्छ। अनि मात्र मसिनो गिट्टी र अलकत्रा मिसाएर तयार पारेको(प्रिमिक्स) हालेर कालोपत्रे गर्नपर्छ । तर, यहाँ यो प्रक्रिया पूरा नभएको मण्डलले बताए ।

अहिले जारि सडक कालोपत्रको काम गर्ने ठेक्का राम-विकास जेभीले पाएको छ । ५० लाख ८९ हजार ४ सय ६६ रुपैंयामा १२ सय मिटर सडक कालोपत्रे गर्न यो निर्माण सेवाले सडक डिभिजन कार्यालयसँग ०७२ बैशाख २० गते ठेक्का सम्झौता गरेको कार्यालयले जनाएको छ । सम्झौता अनुसार ०७२ असार १५ सम्म निर्माण काम सकिसक्नुपर्ने थियो । तर, ठेक्केदारले समयमै काम गरेन ।

बेस निर्माणमा ४० एमएमको क्रस गिट्टी प्रयोग गर्नुपर्ने डिजाईन स्टिमेट छ । तर स्टिमेट अनुसारको गिट्टी बेसमा प्रयोग नभएको स्वयं साईट हेर्ने प्राविधिक स्वीकार्छन् । ठेक्केदारले आफूखुसी काम गर्दा गुणस्तरमा कमजोरी भएको उनको भनाई छ ।

अहिले जारि सडक कालोपत्रको काम गर्ने ठेक्का राम-विकास जेभीले पाएको छ । ५० लाख ८९ हजार ४ सय ६६ रुपैंयामा १२ सय मिटर सडक कालोपत्रे गर्न यो निर्माण सेवाले सडक डिभिजन कार्यालयसँग ०७२ बैशाख २० गते ठेक्का सम्झौता गरेको कार्यालयले जनाएको छ । सम्झौता अनुसार ०७२ असार १५ सम्म निर्माण काम सकिसक्नुपर्ने थियो । तर, ठेक्केदारले समयमै काम गरेन ।

‘पटक पटक भन्दा पनि ठेक्केदारले अटेरी गर्यो निमित्त प्रमुख इन्जिनियर सोभितलाला ठाकुरले भने, ‘स्थानीय, राजनीतिक दलको दबाव पछि ठेक्केदारले एकवर्ष पछि बल्ल काम सुरु गरेको हो ।’

लहान र सिमावर्ती भारतीय सहर लौकाहा लगायतको सहरसँग सम्पर्क जोड्ने यो सडक बर्षौदेखि बेवास्ताको शिकार बन्दै जिर्ण भैसकेको थियो । १० वर्ष अगाडि जिल्ला विकासको मातहतमा रहेको यो सडक कालोपत्रे गर्न सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला विकासले गर्दै आएको थियो । तर, तराई मधेसमा त्यो बेला जनतान्त्रीक तराई मुतिm मोर्चाको नामबाट हिंसात्मक गतिविधि भएर यो परियोजनामा काम गर्ने इन्जिनियर नवराज विष्ट मारिएका थिए । उनलाई जनतान्त्रीकका कार्यकर्ताले गोली हानी कार्यक्षेत्रमै हत्या गरेका थिए । त्यपछि सडक निर्माण काम बीचमै रोकिन पुगेको थियो ।

एक दशक पछि सडक डिभिजन नम्बर ५ लहानको मातहतमा आएको यो सडक कालोपत्रेको काम अगाडि बढाइयो । सडकले १८ किलोमिटरको सडक कालोपत्रेको काम चरणबद्ध रुपमा अगाडि बढायो । जसअन्तर्गत ०७१-७२ मा एक र ०७२÷७३ मा दुई वटा ठेक्का दिइयो । पछिल्लो पटक ०७३ असार १३ गत्ते सडक कार्यालयबाट भएको ठेक्का पनि पहिला दुई वटा ठेक्का पाएकै ठेक्केदारले पाएका छन् । तेस्रो ठेक्का सम्झौता अहिलेसम्म भएको छैन् । इन्जिनियर चित्ररञ्जन राण भन्छन्, ‘यो ठेक्का स्वीकृतीको प्रक्रियामै छ ।’

०७२-७३ मा यो सडकमा २४ सय मिटर कालोपत्रे गर्न १ करोड ८७ लाख ७३ हजार ३५ रुपैया ९१ पैसामा बिपि-बिकास निर्माण सेवा जेभीले ठेक्का लिएको हो । ०७३ बैशाख २२ गते भएको सडक कार्यालयसँग यो निर्माण सेवाले गरेको सम्झौता अनुसार ०७३ असार १५ गतेसम्म कार्य सम्पन्न गरिसक्ने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म ठेक्केदारले काम समेत सुरु नगरेको सडक कार्यालयले जनाएको छ । सम्झौता लगत्तै मोबिलाईजेसन पेश्की स्वरुप ठेक्केदारले १३ लाख ८५ हजार भुतmानी पाएको लेखा शाखाले जानकारी दियो ।

यसक्षेत्रका पूर्व मन्त्री राजलाल यादव भन्छन्,‘ठेक्केदारले ठेक्का सम्झौता गरेको बर्ष दिनसम्म काम नगर्नुमा सडक कार्यालयको समेत कमजोरी छ ।’ ठेक्का सम्झौतमा दुई महिनामा काम सम्पन्न गर्ने भनेर वर्षदिनसम्म चुपचाप बस्ने ठेक्केदारलाई कारबाही नगर्नुले सडक कार्यालयको कमजोरी देखिन्छ ।’

०७२-७३ मा यो सडकमा २४ सय मिटर कालोपत्रे गर्न १ करोड ८७ लाख ७३ हजार ३५ रुपैया ९१ पैसामा बिपि-बिकास निर्माण सेवा जेभीले ठेक्का लिएको हो । ०७३ बैशाख २२ गते भएको सडक कार्यालयसँग यो निर्माण सेवाले गरेको सम्झौता अनुसार ०७३ असार १५ गतेसम्म कार्य सम्पन्न गरिसक्ने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म ठेक्केदारले काम समेत सुरु नगरेको सडक कार्यालयले जनाएको छ ।

जनताको ब्यापक दबावपछि सुरुवात भएको पुरानो ठेक्काको कामको गुणस्तरमा शंका लागेर सडकसँग सूचनाको हक प्रयोग गरि स्टिमेट माग गरेपनि नपाएको उनले बताए । सम्झौता गरेर बर्षौ काम नगर्ने र जनता आजित भैसकेपछि आँखामा छारो हाल्नेगरि गुणस्तरहिन काम गर्ने परिपाटि सम्बन्धित कार्यालयकै मिलोमतोमा भैरहेको यादवले बताए ।