काठमाडौं- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय निकाय वित्तिय आयोगले गरेको 'न्यूनतम सर्त तथा कार्य सम्पादन मापन' –एमसिपिएम)मा काठमाडौं महानगरपालिका असफल भएको छ। आयोगले एमसीपीएमका सूचकको आधारमा स्थानीय निकायको मूल्यांकन गरी सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन परीक्षणमा महानगर असफल भएको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आव २०७१/०७२ मा प्रशासनिक खर्चको सीमा (सिलिङ) नाघेको अवस्थामा कर्मचारी नियुक्त गरेकाले असफल देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी महानगरले कुल आन्तरिक आयको २५ प्रतिशतमात्रै प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने भए पनि वर्षेनी २५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रशासनिक खर्च बढी देखिएको आधारमा एमसिपिएममा महानगर असफल भएकोे आयोगले जनाएको छ। वर्षेनी कम्तीमा १५ प्रतिशत कर बढी उठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यस आर्थिक वर्षमा भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण देखाँउदै लक्ष्यअनुसार कर उठाउन सकेको थिएन्। महानगर अनुर्तीण हुनुमा खर्चको सिलिङ नाघेको र ३९ जना नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्नु सहित फितलो कर प्रक्षेपण प्रमुख कारण बुझिएको छ।
एमसिपिएममा असफल भएसँगै महानगरले पाउने करिब २४ करोड रुपैयाँ सरकारी अनुदान समेत गुमाएको छ। 'एमसिपिएमको मापदण्ड सूचकमा असफल भएपछि महानगरले करिब २४ करोड अनुदान पाउनेछैन,' आयोगका सदस्य सचिव पुरुषोत्तम नेपालले भने, 'न्यूनतम अनुदान, प्रशासनिक अनुदान, ठूला पूर्वाधार अनुदान, स्थानीय विकास शुल्क अनुदान महानगरले पाए पनि एमसिपिएममा असफल भएपछि न्यूनतम सर्तसँग जोडिएको करिब २४ करोड अनुदान भने पाउनबाट वन्चित भएको छ।' नेपालका अनुसार महानगर आव २०७०/७१ मा एससिपिएममा सफल भए पनि त्यसअघि असफल रहँदै आएको थियो। सफल भएको वर्ष कर प्रक्षेपण पनि ८५ प्रतिशत वृद्धि गरेको महानगरका सूचना अधिकारी महेश काफ्लेले बताए। आव २०७०/०७१ मा केदारबहादुर अधिकारी महानगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए।
महानगर एमसिपिएममा असफल भएको स्विकार्न तयार छैन। आयोगले सूक्ष्म अध्ययन नगरेका कारण महानगर असफल भएको महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले दाबी गरे। 'महानगर असफल हुनुमा प्रशासनिक खर्च सीमा नाघेका बेला कर्मचारी नियुक्ति गरेको देखाएको छ,' प्रवक्ता कार्कीले भने, 'त्यस वर्ष ५९ जना कर्मचारीको अवकास भएर ३९ जना कर्मचारी नियुक्ति गरिएको हो।' कार्कीले महानगरको मूल्यांकन गर्दा आयोगले शुक्ष्म अध्ययन नगरेको आरोप लगाए। असफल भएको पत्र पाएपछि महानगरले आयोगमै अन्याय भएको बताए पनि आयोगले चासो नदिएको कार्कीले दाबी गरे। 'महानगर कुनै हालतमा असफल हुन सक्दैन,' प्रवक्ता कार्कीले भने, 'हामीमाथि अन्याय नै भएको हो। यसैले अदालत जानेबारे छलफल गरिरहेका छौं।'
महानगरको जिकिर कार्यकारीको कमजोरीका कारण मूल्यांकनमा असफल भए पनि महानगरवासीले पाउने अनुदान कटौती गर्न नहुने छ। 'कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने कार्यकारीमाथि पो कारबाही हुनुपर्ने,' प्रवक्ता कार्कीले भने, 'कर्मचारीको कमजोरीले असफल हुँदा सर्वसाधारणले पाउने अनुदान किन कटौती गर्ने?' आव २०७१/०७२ मा पूर्णभक्त तण्डुकार र धनबहादुर श्रेष्ठ महानगरका कार्यकारी अधिकृत थिए।
स्थानीय निकायका प्रशासनिक खर्च, तोकिएको समयभित्र परिषद्, लेखासम्बन्धी काम चुस्तदुरुस्त, कर प्रक्षेपण, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत विषय एमसिपिएमको सूचकसँग मूल्यांकन गरिँदै आएको छ। यही मूल्यांकनबाट सफल र असफलको नतिजा निकालिन्छ।
एमसिपिएममा असफल हुनेमा महानगरसहित धुलिखेल, त्रियुगा, इलाम, लेखनाथ, टीकापुर, तुलसीपुर, मलंगवा, जलेश्वर र सिरहा नगरपालिका पनि रहेका छन्। देशभर २ सय १७ नगरपालिका भए पनि हाल ५८ वटा पुरानै नगरपालिकाको एमसिपिएम मापन गरिएको थियो। त्यसैगरी सुनसरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, मुगु र अछाम जिविस पनि असफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ३ हजार १ सय ५७ गाविसमध्ये ५५ जिल्लाका २ हजार ३ सय ४९ गाविसको एमसिपिएम मापन भएकोमा १ हजार २ सय ८१ वटा गाविस पनि असफल भएका छन्। इलाम र त्रियुगा नगरपालिकाबाहेक अन्य नगरपालिका भने महानगरजस्तै प्रशासनिक खर्चको सीमा नाघेर खर्च गरिरहेको अवस्थामा कर्मचारी नियुक्त गरेकाले असफल भएका छन्।
मूल्यांकनमा धनकुटा जिविस र बुटवल नगरपालिका पहिलो भएका छन्। पहिलो भएका जिविस तथा नगरपालिकालाई सरकारले विकास बजेट अन्तर्गत कुल रकममा २० प्रतिशत प्रोत्साहन रकम थप गर्नेछ।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७३ ०३:४० सोमबार