काठमाडौं- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भूकम्पपीडितको आधारभूत मानवअधिकार जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोग सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्याल नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीले गोरखा, धादिङ, नुवाकोट र रसुवामा गरेको अनुगमनपछि पीडितको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
प्रभावित जिल्लाका पीडित अझै पनि कष्ट र जोखिम मोल्दै अस्थायी टहरामा बसोबास गरिरहेका, गोरखाका केही पीडितले सरकारले उपलब्ध गराएको न्यायोबापतको १५ हजार समेत पाउन नसकेको, तथ्यांक विभागबाट खटिएका इन्जिनियरले संकलन गरेको तथ्यांकमा उल्लेख्य मात्रामा त्रुटि भएको आयोग अनुगमनमा फेला परेको छ।
स्थानीय निकायका पदाधिकारीको रिक्तता एवं सबै गाविसमा सचिव व्यवस्था हुन नसकेको, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, जिल्ला विकास समितिलगायत निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
भूकम्पका कारण बस्ती असुरक्षित भई स्थानान्तरण गर्र्नुपर्र्ने बासिन्दा पहिचान गरी पुनःस्थापनाका लागि ठोस योजना बन्न नसकेको तथा जग्गाको स्वामित्व आफ्नो नाममा नभई आवास गुमाएका व्यक्तिको पुनःस्थापनाका लागि जिल्ला स्तरसम्म कुनै पनि कार्यक्रम नपुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारी इन्जिनियरले सबै पीडितको तथ्यांक संकलन गर्न नसकेको, कतिपय व्यक्तिले क्षति नपुगेको संरचनालाई पनि क्षतिग्रस्त भनी भूकम्पपीडितमा नाम लेखाउन इन्जिनियरलाई दबाब दिएको, व्यावहारिक रूपमा छुटीभिन्न भई एकै घरमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई गणना नगरिँदा त्यस्ता परिवारको नाम छुट भएको, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कर्मचारीको अभाव रहेको आयोगको अनुगमनमा पाइएको छ।
रसुवाका भूकम्पपीडित निजी जग्गा मासिक भाडामा लिई अस्थायी बसोबास गरिरहेकोमा जग्गाधनीले तत्काल उक्त स्थान खाली गर्न दबाब दिइरहे पनि पीडितलाई व्यवस्थापन गर्न कहीँकतैबाट पहल नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भूकम्प गएको करिब १३ महिनासम्म पनि सबै पाीडितको यकिन तथ्यांक संकलन हुन नसकेको, पीडित अझै पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा अस्थायी टहरामा बसिरहेका, अशक्त ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र महिलासमेत टहरामा बस्नुपर्दा नागरिकको मानवअधिकार संकटोन्मुख रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।
आधारभूत मानवअधिकार प्रचलन सुनिश्चित गर्न छुट भएका व्यक्तिको यथाशीघ्र लगत संकलन गर्न, पीडितलाई सहज पहुँच हुने गरी अनुदान रकम वितरण गर्न, पुनर्निर्माण कार्यमा स्रोतसाधन अभाव हुन नदिई सम्बन्धित निकायबीच समन्वयात्मक रूपमा कार्य गर्न सरकारलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ।
असुरक्षित बस्तीका बासिन्दाको विशिष्टीकृत तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि यथाशीघ्र योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न, स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन, प्राधिकरणका कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा स्थापना भएका कार्यालयलाई पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराई पीडित नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार प्रचलनको सुनिश्चितता गराउन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: ६ असार २०७३ ०२:३० सोमबार
