पोखरा–पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच आइतबार सहायक ऋण सम्झौता भएको छ। ब्याजदरमा कुरा नमिल्दा लामो समयदेखि यो सम्झौता हुन सकेको थिएन। सम्झौताले पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन थप ढोका खुलेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्राधिकरणलाई ऋण उपलब्ध गराउने सहमतिमा आइतबार प्राधिकरण र अर्थमन्त्रालयबीच हस्ताक्षर भएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिए। '५ प्रतिशत ब्याजदरमा अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ऋण दिने सम्झौता भएको छ,' अधिकारीले भने, 'यो सम्झौताले निर्माण अघि बढाउन सघाउ पुग्नेछ ।'
विमानस्थल बनाउन २१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। यो रकम अर्थ मन्त्रालयले चीनको 'एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट' (एक्जिम) बैंकसँग सहुलियत ऋणका रुपमा लिने सहमति भएको थियो। चीनले ऋणको २५ प्रतिशत निब्र्याजी र बाँकी ७५ प्रतिशत रकम २ प्रतिशत ब्याजदरमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने सहमति भइसकेको छ। निब्र्याजी रकमपछि अनुदानमा परिणत हुनसक्ने आयोजनाको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्रालयले एक्जिम बैंकसँग ऋण लिएर प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने भएकोले अर्थ र प्राधिकरणबीच सहायक ऋण सम्झौता हुनु आवश्यक थियो। तर, अर्थले प्राधिकरणलाई ऋण दिँदा ७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने तयारी गरेपछि लामो समयदेखि सम्झौता हुन सकेको थिएन। दुई प्रतिशत घटेर ५ प्रतिशतमा ऋण लिन प्राधिकरण सहमत भएपछि विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
प्राधिकरणले लिएको ऋण १३ वर्षमा चुक्ता गर्नुपर्ने सम्झौता भएको अधिकारीले बताए। उनका अनुसार सुरुका ७ वर्षलाई 'ग्रेस पिरियड' मानिएको छ । त्यसैले प्राधिकरणले ७ वर्षपछि मात्र ऋण तिर्न थाल्नेछ । वर्षमा दुई किस्ताका दरले २६ किस्ता (१३ वर्ष) मा ऋण चुक्ता गर्नेगरि सम्झौता भएको अधिकारीले बताए । 'सुरुका ७ वर्ष किस्ता तिर्नु नपरेपनि ऋण चुक्ता गर्न पुरै २० वर्ष कुर्नुपर्नेछ,' उनले भने ।
सरकारले बैदेशिक विनिमय दरको जोखिम भन्दै ३ प्रतिशत ब्याजदर बढाएर प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनेछ । पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन करिब दुइवर्षअघि चिनियाँ कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) बीच सहमति भएको थियो ।
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७३ १०:४७ आइतबार