'ऐतिहासिकता, जातीय पहिचान, सामर्थ्य र उत्पीडनलाई मुख्य आधार बनाएर प्रदेश विभाजन गरिनुपर्थ्याे। राज्य पुनर्संरचना समिति तथा राज्य पुनर्संरचना आयोगले गरेको सिफारिसमा पनि यसैलाई आधार मानिएको थियो। तर पछि त्यसलाई लत्याएर सात प्रदेश तोकिएको छ,' संघका महासचिव नवीन रोक्कामगरले भने। पहिचानसहितको संघीयताले मात्रै जनतालाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने उनले बताए।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार देशमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको आदिवासी जनजातिमा मगर समुदाय अग्रस्थानमा रहेको जानकारी अध्यक्ष थापाले दिए। महाधिवेशनको मूल नारा 'अधिकारसम्पन्न एकीकृत मगरात स्वायत्त प्रदेश प्राप्तिका लागि साझा अभियान' छ। २०१२ सालदेखि संगठित हुने अभियानमा लागेका मगरहरूले २०४९ सालमा 'नेपाल मगर संघ' लाई काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरेका थिए। त्योभन्दा १० वर्षअघि २०३९ सालमै तनहुँको दमौलीमा संघको पहिलो अधिवेशन भएको थियो।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७३ २०:५१ शनिबार
