२०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन हुँदा संघीय संसदमा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसको कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व शून्य रह्यो।

प्रदेशसभातर्फ पनि नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट मात्रै जित्न सक्यो। कांग्रेसबाट एक्लै प्रदेशसभामा हुम्लाबाट निर्वाचित जीवनबहादुर शाही अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हालिरहेका छन्। सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि संघ र प्रदेशको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै कर्णालीमा राजनीतिक जोड–घटाउ सुरु भएको छ।

एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धन भत्काएर देशैभर एमालेलाई सत्ताबाट बाहिर राखेको कांग्रेस संघ र प्रदेशमा पनि उसलाई एक्ल्याउन चाहन्छ। एमाले–माओवादीबीच अघिल्लो निर्वाचनमा तालमेल हुँदा स्थानीय तहमा पनि कांग्रेस तेस्रो शक्ति थियो। कांग्रेस यसपटक कर्णालीमा पहिलो शक्तिको रुपमा उदाएको छ।

संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि स्थानीय तहको सफलतालाई दोहोर्‍याउने दाउमा कांग्रेस छ। कर्णालीमा प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको जनमत उस्तै-उस्तै छ। ‘कर्णालीमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलको जनमत उस्तैउस्तै हो,’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक दुर्गाप्रसाद सापकोटाले भने, ‘तीन मध्ये दुई राजनीतिक दल एकातर्फ मिल्दा एक्लो हुनेलाई चुनाव जित्न गाह्रो हुन्छ।’

निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले १ लाख ६९ हजार ७५५ मत, कांग्रेसले १ लाख ६२ हजार ३ मत र माओवादी केन्द्रले १ लाख १७ हजार २९८ मत प्राप्त गरेका थिए। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा २४ जना प्रदेशसभा सांसद निर्वाचित हुन्छन्। एमालेले प्रत्यक्षतर्फ १३ र माओवादी केन्द्रले १० सिट जितेको थियो।

यसपटक एमाले आफै पनि विभाजीत छ। एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेका मुगुका सांसद गोपाल बम, गोल्पाका धनबहादुर बुढा, प्रदेशसभामा चुनाव जितेका सल्यानका प्रकाश ज्वाला, दैलेखका अम्मरबहादुर थापा, कालिकोटका कुर्मराज शाही, डोल्पाका नन्दसिंह बुढा, जुम्लाका पदमबहादुर रोकाया, मुगुका चन्द्रबहादुर शाही अहिले एकीकृत समाजवादीमा छन्।

पार्टी फुटको असर एमालेलाई पर्ने देखिन्छ। कर्णालीबाट संघीय संसदमा प्रत्यक्षतर्फ १२ जना निर्वाचित हुन्छन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा कर्णालीबाट एमालेका ६ र माओवादी केन्द्रका ६ जना निर्वाचित भएका थिए। एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका ६ जना मध्ये डोल्पाका बुढा र मुगुका बम एकीकृत समाजवादीमा छन्।  

गठबन्धनलाई पनि सकस

कर्णालीमा गठबन्धन दललाई पनि सिट बाँडफाँट टुङ्ग्याउन सहज छैन। कांग्रेस र माओवादीसँगै एकीकृत समाजवादीलाई पनि भाग छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ। अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ पनि कर्णालीमा एमाले पहिलो थियो। समानुपातिकतर्फ एमालेले एक लाख ६९ हजार ७५५ मत प्राप्त गरेको थियो भने कांग्रेसले एक लाख ६२ हजार ३ मत प्राप्त गरेको थियो।

माओवादी केन्द्रले कर्णालीबाट समानुपातिकतर्फ एक लाख १७ हजार २९८ मत प्राप्त गरेको थियो। सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले सोमबार कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सिट बाँडफाँट कार्यदलको संयोजक तोकेको छ। प्रदेशसमेतको राय लिएर सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउने तयारी कार्यदलले गरेको छ। कर्णालीमा गठबन्धनका प्रमुख तीन दलबीच कसले कति सिट लिने भन्नेमा रस्साकस्सी छ।

नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका सभापति ललितजंग शाहीले प्रतिनिधिसभाका १२ मध्ये सात र प्रदेशसभाका २४ मध्ये १२ सिट कर्णालीमा कांग्रेसले पाउनुपर्ने आफूहरुको बटमलाइन रहेको बताउँछन्। ‘स्थानीय तहको निर्वाचनले कर्णालीमा कांग्रेसको जनमत कति छ भन्ने देखाइसकेको छ,’ प्रदेश सभापति शाहीले भने, ‘त्यसैका आधारमा प्रतिनिधिसभामा सात र प्रदेशसभामा १२ सिट कांग्रेसले पाउनुपर्छ।’

केन्द्रमा गठबन्धन दलबीच २०७४ सालको निर्वाचन परिणाम र हालै भएको स्थानीय तह निर्वाचनलाईसमेत आधार मानेर सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउने मोटोमोटी सहमति भएको छ। प्रदेश सभापति शाही भने कर्णालीका सन्दर्भमा हालैको स्थानीय तह निर्वाचनलाईनै प्रमुख आधार मान्नुपर्ने बताउँछन्।

‘२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन थियो, प्रतिनिधिसभाका १२ मध्ये कांग्रेसले एउटै सिट जित्न सकेन्, प्रदेशसभाका २४ मध्ये एउटा सिम मात्रै हामीले जित्यौं,’ उनले भने, ‘२०७४ को निर्वाचनलाई आधार मानेर सिट बाँडफाँट गर्दा कांग्रेसलाई अन्याय हुन्छ, त्यसैले हालैको स्थानीय तह निर्वाचनलाई आधार मानेर प्रतिनिधिसभाका सात र प्रदेशसभाका १२ निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेसले पाउनुपर्छ।’

२०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभाका १२ सिट मध्ये आधा–आधा भाग लगाएका थिए भने प्रदेशसभाका २४ मध्ये एमालेले १३ र माओवादी केन्द्रले ११ सिट बाँडेका थिए। कर्णालीमा कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा शून्य भएको थियो भने प्रदेशसभामा एक सिट मात्रै जितेको थियो। एमालेबाट जितेका प्रतिनिधिसभाका ६ सांसद मध्ये दुई जना अहिले एकीकृत समाजवादीमा छन्।

माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले निर्वाचनपछि कर्णाली सरकार माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बन्ने भएकाले सोही अनुसार सिट प्लानिङ गर्न केन्द्रीय नेतृत्वलाई आग्रह गरिएको बताइन्। ‘प्रदेश कमिटीको बैठकबाट निर्णय गरेर सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्ने गरेर सिट प्लानिङ गरिदिन केन्द्रीय नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छौं,’ अध्यक्ष केसीले भनिन्, ‘माओवादी केन्द्र कर्णालीमा पहिलो पार्टी हुने गरेर सिट बाँडफाँट हुनेमा हामी आशावादी छौं।’

अध्यक्ष केसीले अरु प्रदेशको भन्दा कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको जनाधार राम्रो भएकाले कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व पनि माओवादी केन्द्रले लिनुपर्ने आफूहरुले माग गरेको बताइन्। ‘पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँग मात्रै नभएर गठबन्धनको केन्द्रीय नेतृत्वलाई पनि कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको बहुमतको सरकार गठन हुने गरेर सिट बाँडफाँट गरिदिन आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ,’ अध्यक्ष केसीले भनिन्, ‘पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व यसप्रति गम्भीर रहेको पाएका छौं।’

एकीकृत समाजवादी कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापा संघ र प्रदेशमा गरेर १० सिट आफूहरुले पाउनुपर्ने बताए। ‘यो गठबन्धन निर्माणमा एकीकृत समाजवादीको भूमिकालाई सबैले मूल्याङ्न गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा दुई र प्रदेशसभामा आठ सिट प्रत्यक्षतर्फ समाजवादीले पाउनुपर्छ।’

उनले प्रतिनिधिसभामा अहिले पनि एकीकृत समजवादीकातर्फबाट दुई जना प्रक्ष्यक्ष सांसद रहेको र प्रदेशसभामा पनि तत्कालीन एमालेकातर्फबाट ६ जना प्रत्यक्षतर्फ जितेकाहरु समाजवादी रहेको बताउँदै सोही अनुसार आफूहरुले सिट पाउनुपर्ने बताए।

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७९ ०७:२६ बिहीबार