निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि करिब ९ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। २०७९ वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार रुपैयाँ निकासा गर्न माग गरेको हो।
आयोगको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निकासाका लागि पत्राचार भैसकेको छ। २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वस्तुगत सहायतासमेत गरी ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोगको दाबी छ। अघिल्लो चुनावभन्दा आयोगले ८१ करोड रुपैयाँ बढी माग गरेको छ।
पाँच वर्षयता भएको मूल्यवृद्धि, कर्मचारीको तलबवृद्धि, करिब ३८ लाख मतदाता थपिएको, मतदाता थपिएसँगै मतदान केन्द्र, मतपत्र र निर्वाचन सामग्री पनि बढी चाहिने आयोगको तर्क छ। कोभिड–१९ व्यवस्थापनमा हुने खर्चसमेतका आधारमा तुलना गर्दा निर्वाचन मितव्ययी हुने विश्वास गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताएका छन्।
विगतमा चुनावसम्बन्धी काममा संलग्न कर्मचारीलाई खाइपाई आएको तलबको १२१ प्रतिशत सुविधा दिइएको थियो। यसपटक निर्वाचनसम्बन्धी काममा खटिने कर्मचारीलाई सुुरू तलब स्केलको शतप्रतिशत हुनेगरी बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोही स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ।
अघिल्लोपटक तीन चरणमा भएको चुनाव यसपटक एकै चरणमा गर्नेगरी सरकारले मिति तोकेको छ। मतदाता शिक्षामा अघिल्लो निर्वाचनमा ८० करोड ६० लाख रूपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसका लागि यसपटक करिब २४ करोड १७ लाख रूपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले संसद्मा पेस भइसकेको विषयवस्तुलाई विवादित बनाउन नहुने भन्दै दरपीठ आदेश दिएका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमसिसी सम्झौता परिमार्जन नगरी संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने माग राखी रिट पेस गरेका थिए। ‘नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता कम्प्याटको विषय हाल संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको कुरा निवेदनमा नै उल्लेख भएको देखियो।
निवेदनले उठाएको विषयवस्तु सरकारको तथा संघीय संसद्को नीतिगत र विचाराधीन विषय हो भन्ने देखिन्छ। यस प्रकारको विषयमा प्रवेश गरी अहिले नै यसलाई न्यायिक निरुपणको विषय बनाउनु मनासिब देखिँदैन’, सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ आदेशमा भनेको छ।
रिट निवेदकले एमसिसी सम्झौताको अंश हुन नसक्ने, सम्झौता परिमार्जन, परिवर्तन गर्न नसक्ने भएको हुँदा संकल्प प्रस्ताव पेस गरी एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने कामबाट नागरिकलाई झुक्याउने र राष्ट्रिय हित हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए। उनले उक्त सम्झौता परिमार्जन नगरी प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत नगर्नू, छलफल अघि नबढाउनू भन्ने आदेश माग गरेका थिए।
प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७८ ००:४७ बुधबार