सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को महानिर्देशक हुनुपर्ने मागसहित राजकुमार क्षेत्रीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन मनाही गरेको छ।

चारवर्षे पूर्ण कार्यकालका लागि प्राधिकरणको महानिर्देशक हुनुपर्ने मागसहित परेको क्षेत्रीको रिटमाथि छलफल गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले क्षेत्रीको रिटमा सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो।  

सरकारले हालै प्रदीप अधिकारीलाई महानिर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो। अवकाश पाउनुभएका क्षेत्रली आफ्नो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नियुक्ति भएकाले उक्त नियुक्ती बदर गरी काममा फर्काउन माग गर्दै अदालत जानुभएको थियो। न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले १५ दिनभित्र सरकारलाई जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। (रासस)

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७८ १५:१८ मंगलबार