निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ।

आयोगले दोस्रो पटक मिति प्रस्ताव गरेको हो। यसअघि आयोगले वैशाख १४ मा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न र एकै चरणमा गर्न नसके वैशाख १४ र २२ मा गराउन प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले मिति तोक्न विलम्ब गरेपछि आयोगले दोस्रोपटक मिति प्रस्ताव गरेको हो।

निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार आयोगका पदाधिकारीसँग सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए। छलफलमा उनले एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी मिति प्रस्ताव गर्न आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए।

आयोगले आफूले प्रस्ताव गरेअनुसार सरकारले मिति तोके स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीलाई गराएको छ।

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १२ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने र दुई चरणमा चुनाव गराए खर्च अझै बढ्ने जानकारी सरकारलाई गराएको छ। २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा ८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो। २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो।

स्थानीय तहको चुनाव मिति तोक्न दबाब बढेपछि पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जेठभित्र चुनाव गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। गठबन्धनको सुझावअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका हुन्।

आयोगले स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६), धारा २२० को उपधारा (५) तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ र दफा ५५ बमोजिम २०७९ जेठ ५ मा सकिने यसअघि नै सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ।

स्थानीय तहमा यसअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि जेठ ५ मा सकिने भएकाले जेठ ४ मा निर्वाचन गराउन सरकारलाई प्रस्ताव गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु सरकार र निर्वाचन आयोगको संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व भएको जनाएको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई सामान्यतया १२० दिन चाहिन्छ। आयोगले निर्वाचन लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदान स्थलहरूको पुनरावलोकन र निर्धारण, निर्वाचन गराउन आवश्यक पूर्वतयारीसँगै अन्य कार्य निरन्तर गरिरहेको जानकारी सरकारलाई गराएको छ।

आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगबाट प्रस्तावित मितिमा देशभर एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सम्पूर्ण तयारीका लागि आयोगलाई आग्रह गर्दै गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक सुरक्षा बन्दोबस्त मिलाउन निर्देशन दिएका थिए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधानको धारा २४६ को उपधारा (१) मा संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी रहेको बताएका थिए। आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले मिति तोक्ने व्यवस्था छ। आयोगको परामर्श, भूमिका र दायित्वलाई सरकारले संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको सापेक्षतामा ग्रहण गर्नुपर्ने थपलियाले बताए।

थपलियाले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनुअघि नै निर्वाचन गराउनुबाहेक विकल्प नदेखिएको स्पष्ट पारे। जेठ ५ अघि स्थानीय तहको निर्वाचन सक्न मौजुदा कानुनको कुनै प्रावधान संविधानसँग नबाझिएको उनले स्पष्ट पारे।

स्थानीय तहको निर्वाचन दुईभन्दा बढी चरणमा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहे पनि खर्च कर्म गर्न एकै चरणमा गराउन प्रस्ताव गरेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ। एकै चरणमा चुनाव भए सुरक्षासहित समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सजिलो हुने जानकारी आयोगले सरकारलाई गराएको छ। एकै चरणमा मतदान भए मतदाता शिक्षा, निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्च कम हुने, आचारसंहिताको अवधि कम हुने र अन्य काम प्रभावित नहुने उसले स्पष्ट पारेको छ। एकै चरणमा भए एक ठाउँको निर्वाचन परिणामले पनि अर्को ठाउँमा प्रभावित नपार्ने, निर्वाचनको अनुगमन तथा पर्यवेक्षण सहज हुने प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए।

एमालेले आफूहरूलाई अस्वीकार गर्नु र सभामुखले गठबन्धनभित्र अविश्वास खडा गरिदिएकै कारण कांग्रेसले लाभ लिन सक्ने ती नेताको भनाइ छ। ‘गठबन्धन पनि चाहिएको छ तर सभामुखको भूमिकालाई लिएर कांग्रेसले प्रश्न उठाइरहेको छ,’ उनले भने।

बालुवाटारमा मंगलबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको चुनाव यही जेठ ४ मा गर्ने भन्दै तयारी थाल्न आग्रह गसिकेका छन्। निर्वाचन आयोगले आगामी ४ जेठ २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ उपदफा (१) बमोजिम जेठ ४ गते निर्वाचनको मिति तोक्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्ने र एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने बताइसकेका छन्।

यो अवस्थामा गठबन्धन तोडिने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी अब देउवाले जे भन्यो त्यही मान्ने अवस्थामा पुग्छन् भन्ने अपेक्षा कांग्रेसले गरेका कारण एमसिसी संसद्मा ल्याउन एमालेले उक्साइरहेको आरोप पनि ती नेताको छ।

माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्षलाई भेटेका छन्।

उनका अनुसार ओलीकै उक्साहटमा लागेर प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको सहमतिबिना नै एमसिसी संसद्मा पेस गर्न लागेका हुन्। ‘सरकारका प्रवक्ता केही दिनअघि बालकोट पुगेको सूचना छ, उहाँ बालकोट पुगेपछि प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र एमसिसी संसद्मा पेस गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो,’ ती माओवादी नेताले भने। सरकारका प्रवक्ता कार्की बालकोट गएनगएको बारे स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले आउँदो संघीय संसद्को निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम रहने बताए। ‘यो गठबन्धनलाई एमालेले टुटाउन खोजेको हो तर संघीय संसद्को निर्वाचनसम्म जान्छ,’ खतिवडाले भने। उनका अनुसार एकीकृत समाजवादीले एमसिसीबारे प्रस्ट धारणा राखिसकेको र यसकै कारण गठबन्धन टुट्ने सम्भावना छैन।

तर प्रधानमन्त्री देउवा भने जे गर्छ संसद्ले नै गर्छ भन्ने मुडमा पुगिसकेकाले माओवादी र एकीकृत समाजवादी अप्ठेरोमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले जसरी पनि संसद्मा एमसिसी पेस गर्ने नीति लिएपछि सभामुख सापकोटालाई १० दिनसम्म संसद् स्थगित गर्न लगाएको भन्दै कांग्रेसभित्र माओवादीको आलोचना भएको छ।

खतिवडाका अनुसार आगामी निर्वाचनसम्मका लागि गठबन्धन बनेकाले एमालेले जति नै बल गरे पनि टुट्ने सम्भावना छैन। उता जनता समाजवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एमसिसी पास गर्नुपर्ने तर गठबन्धन टुट्न नहुने मत राखिरहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि उपेन्द्र यादवलाई भन्दा भट्टराईलाई गठबन्धन आवश्यक रहेकाले उनीमात्रै एमसिसीको पक्षमा बोलिरहेका छन्। यादवले यो विषयमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

प्रकाशित: १९ माघ २०७८ ०१:५८ बुधबार