एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत भदौमा माधवकुमार नेपालको नयाँ दल र कारबाही गरिएका प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद) को पद बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिट निवेदन सोमबार ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको छ।
गोला प्रक्रियाबाट न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा परेको सो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो। सो रिटमा गत भदौ २२ गते लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाइएको थियो।
ओलीले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र पार्टीले कारबाही गरेका नेता नेपालसहित १४ सांसदको पद बदरको मागसहित भदौ १८ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले मुद्दा नहेर्दा तीन महिनापछि मात्र उक्त रिटले इजलासमा पालो पाएको थियो, त्यसमा पनि सोमबार हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।
पार्टीको बैठकबाट कारबाही गरिएका सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त नगरी नयाँ पार्टी खोल्न सघाएको आरोप रिट निवेदनमा लगाइएको छ।
एमालेभित्र लामो समयको विवादपछि नेता नेपालले एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए। पार्टीले कारबाही गरिसकेका सांसदको हस्ताक्षर मानेर निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु कानुनविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
उक्त पार्टी खारेज हुनुपर्ने माग पनि रिटमा गरिएको छ। निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संघीय संसद् सचिवालय, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), एमालेबाट निष्कासित नेता नेपालसहित १४ सांसद, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो।
एमालेले आफ्नो दलका १४ सांसदलाई गत साउन २५ गते एमालेको सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि भदौ १ मा संघीय संसद् सचिवालयमा सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकोमा कानुनबमोजिम नगरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
निष्कासित सांसदलाई समेटेर नयाँ दल गठन गर्नु गैरकानुनी रहेको रिट निवेदकको दाबी छ। ‘नयाँ दल गठन गरी पत्राचार, निर्णय गैरकानुनी भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आवश्यक परमादेश प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
दलका १४ सांसदलाई गरिएको कारबाहीलाई कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिनेगरी निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णय बदरको माग पनि गरिएको छ। पार्टीको सदस्यबाट कारबाही गरिएकाले सांसद पदबाटै हटाउनुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो। निर्वाचन आयोगले दर्ता हुनै नसक्ने छुट्टै राजनीतिक दललाई मान्यता दिनु गैरकानुनी भएकाले बदरको माग गरिएको रिटमा जनाइएको छ।
प्रकाशित: १३ पुस २०७८ ०२:०१ मंगलबार
