प्रत्यायोजित अधिकारका नाममा मनपरी ढङ्गबाट कानून निर्माणको होडबाजी चलेपछि यसलाई व्यवस्थित तुल्याउन संसदीय समितिले नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले प्रत्यायोजित अधिकारको दुरुपयोग गरी कानून बनाइएकाले यसलाई रोक्न नयाँ कानुनको आवश्यकता औँल्याएको हो।
समितिका सभापति रामनारायण विडारीले देशमा कति ऐन, निर्देशिक, मापदण्ड, नियमावली, कार्यविधि, मार्गदर्शन, दीग्दर्शन छ भन्ने कुरा कहीँकतै लेखाजोखा नै नरहेको प्रतिक्रिया दिए। उनका अनुसार मुलुकमा कतिवटा कानून छ भनी यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन।
सभापति विडारीले भने, ‘प्रत्यायोजित कानूून मनपरी बनेपछि कानूूनको ठूलो जङ्गल नै भएको छ, भष्ट्राचारी र कुुशासन गर्नेलाई सजिलो भएको छ, यो भद्रगोललाई नियन्त्रण गर्न एउटा ठिकढङ्गको नयाँ कानून आवश्यकता परेको छ।’
कानून बनाउने अधिकार र जिम्मा सदनलाई भए पनि मनपरी ढङ्गबाट कानून बनाउन थालिएपछि ८० प्रतिशत कानून संसद्बाहिर बन्न पुगेको समितिको ठम्याइ छ। संसद् २० प्रतिशतमात्र सीमित भएपछि सरकारका मन्त्री र सचिवलगायतका पदाधिकारीको इच्छा र मनमौजीमा अनुुचितकार्य गर्न दूषित नियतले कतिपय कानून बनाएर लागू गरिएको पाइएको सभापति विडारीले जानकारी दिए।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका विश्वका कतिपय मुलुक बेलायत, क्यानाडा, अष्टे«लिया र अमेरिकामा प्रत्यायोजित विधायन निर्माणको राम्रो प्रचलन र अभ्यास छ। सदनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी कानून बनाउदा प्रदान गरेको अधिकार भन्दा दायाँबायाँ वा तलमाथि जान नमिल्ने विज्ञको मत छ। ऐनमै प्रयायोजित गरेको अधिकार कति छ भनी किटान हुनुपर्छ।
नेपालमा प्रत्यायोजित विधायन निर्माण सम्बन्धमा निकै जटिलता रहेको जनाउँदै सभापति विडारी भने, ‘संविधान मातहत ऐन तथा ऐन अन्तर्गत बन्नुपर्छ, प्रत्यायोजित विधान मनपरी बनाए। यो भद्रगोल अवस्थालाई अन्त्य गर्न नयाँ बनाइने ऐनमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ।’
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार गरी दिएको प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी ऐन २०७८ को मस्यौदामाथि समितिले विज्ञसँग छलफल गरी राय सुझाव लिइरहेको छ। बैठकमा पूर्व सचिव राजुमानसिंह मल्लले भने, ‘ऐनमा नभएको कुरा नियमावली, नियमावलीमा नभएको कुुरा निर्देशिका बनाएर काम गरेको पाइएकाले त्यसरी प्रत्यायोजित नै नगरेको विषयमा कुुन आधारमा कानून बनाइएको हो भन्ने अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो, यो प्रवृत्तिलाई हटाउनुपर्छ।’
नियमावली होस् वा निर्देशिका अनिवार्यरुपमा सर्वसाधारण र सरोकारवालाको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्नेमा आफू अनुकूल बनाएर टेबलको घर्ररामा राख्ने काम भएको समितिको बुझाइ छ। त्यति मात्र होइन, मन्त्री होस् वा सचिवलाई काम गर्न मन लागे एउटा, मन नलागे अर्को निर्देशिका देखाउने गरिएको आरोप छ। नयाँ ऐन जारी भएसँगैँ नियमावली होस् वा निर्देशिका तर्जुमा गर्दा सिद्धान्तका आधारमा बनाउन, जारी भएको कानून संसद्लाई १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने तथा समितिले अभिलेख राख्नेछ।
संसद्बाहेक प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी सरकार, मन्त्रालय, आयोग, सर्वोच्च अदालत, सङ्गठित संस्थाले नियमावली, निर्देशिका, दिग्दर्शन बनाउने प्रचलन छ। पूर्व कानून सचिव मल्लले भने, ‘प्रत्यायोजित अधिकारको आधारमा कानून बनाउदा अधिकारको ठिक प्रयोग भएको छ वा छैन भनी शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका सिद्धान्तका आधारमा संसद्बाट परीक्षण हुन आवश्यक छ, मूल ऐनले दिएको अधिकारका आधारमा मात्र कानून बनाउनुपर्छ।’
प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी सरकार वा अरु निकायले बनाएका नियमावली वा निर्देशिका सदन समक्ष प्रस्तुत नभइ लागू गरिएमा जुनसुकै बेला रद्द हुन सक्नेछ।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०७८ १०:०२ मंगलबार