सरकारको ध्यान मन्त्रीपरिषदको बिस्तार र अन्य राजनैतिक मुद्दामा अलमलिँदा सरकारले नै अगाडि सारेका अध्यादेश निष्कृय हुने संभावना बढेको छ। सरकारलाई बजेट सम्बन्धी अध्यादेश के गर्ने भन्ने विषयले तत्काल निष्कर्ष नपाउँदा अध्यादेश बचाउन अध्यादेश ल्याउनु पर्ने देखिन्छ।
संविधानको धारा ७२ को ५ अनुसारको सरकार निर्माणमा दलहरु बीचको किचलोलाई सर्वोच्च अदालतको परामादेशले किनारा लगाएर पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभा झण्डै काम विहीन भएर अन्त्य भयो। गत साउन ३ गते बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने र अध्यादेश टेबल गर्ने बाहेक उल्लेख्य काम हुन सकेन। अहिले संसदमा टेबल भएका अध्यादेश के गर्ने भन्ने सर्वत्र चासो छ।
कतै प्रतिस्थापन विधेयक नआउदा निष्कृय हुने हो कि भन्ने आशंका पनि छ। संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरुलाई लागू गराउन संसद प्रतिस्थापन विधेयक आवश्यक रहेको बताए। सहायक प्रवक्ता धमलाले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरुलाई लागू गराउन अधिवेशन आह्वान नगरे पुनः अध्यादेश नै ल्याएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताएका हुन्।
सहायक प्रवक्ता धमलाका अनुसार अधिवेशन आह्वान गर्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले एक महिना भित्र प्रतिनिधि सभाको, संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ भनिएको बाहेक अन्य अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आवश्यकता अनुसार दुवै सदनको अथवा कुनै एक सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। उनले सरकारले अधिवेशन बोलाउन आवश्यक ठानेर राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गरे कुनै पनि समयमा अधिवेशनहरु आह्वान हुन सक्ने बताए।
यस्तै संविधानमा भएको अर्को व्यवस्था अनुसार विशेष कामका लागि निश्चित समय तोकि बोलाइने अधिवेशनलाई विशेष अधिवेशनको नाम दिइएको बताए। अहिले बिभिन्न मिडियाहरुमा अधिवेशन बोलाउने व्यवस्थामा फरक फरक समाचार आइरहेको प्रति संकेत गर्दै संविधानमा नियमित अधिवेशनको कुनै विशेष नाम नभएको स्पष्ट पारे। उनले सरकारले हिउँद तिर बोलाउने अधिवेशनको नाम यही भनि तोकेर कतै नलेखिएको भन्दै यसलाई विधेयक अधिवेशन भन्ने गरिएको बताए। यस्तै जेठ असारमा बोलाइने अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भनिए पनि यो अधिवेशन मात्र भएको बताए। जेठ १५ गते आगामि आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने भएकोले बजेट अधिवेशन भन्ने गरेको बताए।
सहायक प्रवक्ता धमलाले एउटा अध्यादेश आएर त्यसलाई संसदले पास नगरेको अवस्थामा संसदको अधिवेशन अन्त्य भयो, त्यो समयमा अध्यादेशको अवधि ६० दिन पुगिसक्यो र तत्काल संसद छैन भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारले विगतको अध्यादेशमै केही परिमार्जन गरेर पुनः अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताए। सदनमा प्रस्तुत भएका अध्यादेशहरुमा बजेट तथा कार्यक्रम समेटिएको आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन सम्बन्धी अध्यादेश लगायत अन्य टेबल भएका अध्यादेश ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अगाडि बढाउने वा निष्कृय बनाउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। सरकारले जारी गरेका अध्यादेशको छिनोफानो असोज ३ गते भित्र गरिसक्नु पर्नेछ।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०७८ ०९:०५ मंगलबार
