प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने भएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँगको परामर्शमा प्रधानमन्त्री देउवाले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने भएका हुन्।  

गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सरकारको प्राथमिकताका विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको जनाउँदै देउवा निकट एक नेताले भने, ‘अब विलम्ब नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर सरकारले काम थाल्नेछ।’ कुन दलले कतिकति र कुनकुन मन्त्रालय लिने भन्ने टुंगो नलागे पनि यसमा ठूलो विमति नरहेको दाबी नेताहरूको छ। अर्थ र ऊर्जासहित माओवादी केन्द्र असार २९ गते नै सरकारमा सहभागी भइसकेको छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीचको सहमतिमा माओवादीले पाउने थप मन्त्रालय तोकिनेछ।  

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। एमाले माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा सहभागी गराउन चाहेका छन्। तर नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुनेनहुने अझै निश्चित भइनसकेको स्रोतको दाबी छ। पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सरकारमा सहभागी हुने जनाइएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पूर्ववती ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। सोहीअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २९ गते देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन्। सोही दिन देउवाले आफ्नै पार्टी कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाललाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए।

कांग्रेसमा मन्त्री बन्न लर्को

पार्टी नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै कांग्रेसका धेरैजसो सांसद मन्त्री बन्न लालायित देखिएका छन्। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि कांग्रेसले सरकार बनाउन अर्को आमनिर्वाचन कुर्नुपर्नेबाहेक सम्भावना देखिएको थिएन। तर, सत्ता गठबन्धन मात्र होइन, एमालेभित्रको विग्रहका कारण कांग्रेसलाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसर प्राप्त भएको हो। सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पार्टीभित्रबाट सभापति देउवालाई मिल्यो। 

देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै कांग्रेसका सांसदहरू मन्त्री बन्न सक्रिय भएका हुन्। गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट भइनसके पनि कांग्रेसका सांसदहरू मन्त्री बनाइदिन भन्दै शीर्ष नेताहरूको निवास धाइरहेका छन्। सभापति देउवाले आफू निकट खाँण र कार्कीलाई सरकारमा सहभागी गराइसकेका छन्। कांग्रेसबाट सरकारमा पुष्पा भुसाल र नारायण खड्कालाई पनि सहभागी गराउने निश्चित रहेको स्रोतको दाबी छ। भुसाल अहिले कांग्रेस सचेतक छिन्। प्रमुख सचेतक खाँणले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। संसदीय दलका नेता देउवाले मीन विश्वकर्मालाई प्रमुख सचेतक र भुसाललाई पनि मन्त्री बनाएपछि प्रमिला राईलाई सचेतक बनाउने तयारी गरेका छन्। देउवानिकट केहीले भने राईलाई मन्त्री बनाउन सुझाएका छन्।  

पहिला उपप्रधानमन्त्री भएका प्रकाशमान सिंह र सुजाता कोइराला पनि सरकारमा सहभागी हुन चाहेको निकट स्रोतको दाबी छ। कांग्रेस संस्थापन इतर समूहका सिंह र कोइराला उपप्रधानमन्त्री नपाए सरकारमा सहभागी हुने छैनन्। संस्थापन इतरका दिलेन्द्रप्रसाद बडु पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढिरहेको छ। एक नेताले भने, ‘प्रमोद यादव, राजन केसी, तुजुलाल चौधरीमध्येबाट सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढी छ।’

केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजाललाई असार २९ गते नै संस्थापन इतर पक्षले सरकारमा पठाउन खोजे पनि देउवाले नचाहेको स्रोतको दाबी छ। केन्द्रीय सदस्य गगन थापा पनि सरकारमा सहभागी हुन खोजेको जानकारी दिँदै ती नेताले भने, ‘सभापतिजीले मान्नुभयो भने संस्थापन इतर पक्षबाट उहाँ (गगनकुमार थापा) लाई पठाउनुपर्छ भन्ने मत छ।’ विगतमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको कोटाबाट स्वास्थ्यमन्त्री बनेका थापालाई अहिले फेरि संस्थापन इतर (रामचन्द्र पौडेलसहितको समूह) बाट सरकारमा पठाउने खोजिएका प्रति निकटहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। मन्त्री बन्नका लागि सञ्जय गौतम, मोहन पाण्डे, लालकाजी गुरुङसहितका नेताहरू पनि लागिपरेको स्रोतको दाबी छ।  

पूर्वमहामन्त्री सिटौलाको कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरीलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ। यसअघि सिटौला समूहबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा थापा र देउवा नेतृत्वको सरकारमा भीमसेनदास प्रधान मन्त्री भएका थिए।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७८ ०१:५३ सोमबार