लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले कार्यक्रमका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गर्यो । एमालेका सबै सांसदहरु उक्त कार्यक्रमकै पक्षमा उभिए । तर तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य बिमला ओली बिपक्षी कित्तामा उभिईन् । सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरिसकेपछि स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा रहेकी बिमलाले १९ वैशाखमा नेकपा माओवादी रोजेकी थिईन् । फलतः उनि माओवादी सांसदको हैसियतले उक्त नीति तथा कार्यक्रमको बिपक्षमा उभिईन् ।

तर सत्तारुढ एमालेले उनलाई पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेको आरोप लगायो । नेकपा एमालेकै कार्यक्रममा पटक पटक सहभागी भएको, सूर्य चिन्हबाट निर्वाचन लडेको, एमालेकै जिल्ला कमिटी बैठकमा समेत सहभागी भएको भन्दै एमालेले सांसद बिमलालाई आफ्नै पार्टीको सांसद दाबी गर्यो । फलतः बिपक्षी कित्तामा उभिएको भन्दै उनलाई एमालेले स्पष्टीकरण सोध्यो । तीन दिनको अल्टिमेटमसहित स्पष्टीकरण सोधेको समयावधि शुक्रबार सकिएको छ ।  

‘एमालेका कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएको, जिल्ला कमिटी बैठकमा समेत सहभागी भएको र सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको भन्दै मलाई एमालेको सांसद दाबी गरियो,’ सांसद बिमलाले भनिन्, ‘मलाई तीन दिनको स्पष्टीकरण सोधिएको थियो, त्यो अवधि शुक्रबार सकिएको छ, तर मैले स्पष्टीकरण बुझाएको छैन ।’

सांसद बिमलाको तर्क छ, ‘म एमालेकै सांसद हैन, किन स्पष्टीकरण बुझाउनु?’ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले स्वतन्त्र सांसदलाई राजनीतिक दल रोज्ने अधिकार दिएको छ । नेकपालाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि नेकपामा समाहित एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः अलग अलग भए । नेकपा कायम रहेकै बेला दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (ख) मा भएको उपनिर्वाचनबाट बिमला प्रदेशसभा निर्वाचित भईन् । तर नेकपा खारेज भएपश्चात उनी स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा थिईन् । फलतः राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले उनलाई कुनै एक राजनीतिक दल रोज्ने अधिकार दिएको छ । ‘नेकपा खारेज भएपछि त म स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा थिएँ, मैले कुनै एक दल रोज्न पाउनु ऐनले दिएको अधिकार हो,’सांसद बिमलाले भनिन्, ‘तर मलाई एमालेकै होस् बाहिर जान पाउँदैनस् भनेर कसरी नियन्त्रणमा राख्न मिल्छ?’ त्यसोत, एमाले प्रदेश संसदीय दलले भने स्पष्टीकरण न आए वा चित्त बुझ्दो जवाफ नआए कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ । 

तर सांसद ओलीले भने आफू कारबाहीमा पर्न तयार रहेको बताईन् । ‘अदालतले गरेको फैसला अनुसार मलाई कारबाही हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘मलाई कारबाहीका लागि अदालतमा मुद्दा हाल्नेसम्मको कुरा पनि सुनेको छु, अदालतले कारबाहीका लागि फैसला गरिदिए छ भने पनि कारबाही भोग्नका लागि तयार छु ।’

अल्पमतमा परेको दाबीसहित बिपक्षीहरुले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन शंकर पोखरेललाई दबाब दिईरहेका छन् । नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने बिपक्षीको चर्को आवाज रहँदा रहँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलको पार्टी एमालेले सांसद बिमलालाई तर्साउन खोजेको स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ । कारबाहीको धम्की दिँदै पुनः एमालेमै फर्काउन सके सत्ता टिकाउन केही सहज हुने आँकलन एमालेमा भएको बिपक्षी दलका नेताहरु बताउँछन् । यहाँसम्मकी सांसद बिमलाका श्रीमान उत्तरकुमार ओली एमालेकै सांसद रहेको भन्दै बिमलालाई एमालेमै रहन दबाब दिईएको छ । ‘मेरो श्रीमान उत्तरकुमार ओली जो अहिले स्वर्गवास हुनुहुन्छ, उहाँ एमाले भएको भनेर मलाई पनि एमालेमै रहनु पर्छ भनेर दबाब दिईएको छ,’ सांसद बिमलाले भनिन्, ‘मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पत्रमा यो पनि उल्लेख गरिएको छ ।’

जसपाका चार सांसद बाहेक सांसदमा एमालेको सांसद संख्या जम्मा ३८ मात्रै छ । यसमा पनि दुई सांसद माधकुमार नेपाल समूहका छन् । सरकारमा मन्त्री बनाईएका चार सांसदको मुद्दा पनि टुंगोमा पुगेको छैन । सर्वोच्चले जसपाले कारबाही गरेको भनिएका यि चार सांसदलाई यथावस्थामा सांसद पदमै कायम राख्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनीहरु पुनः संसद फर्किएका हुन् । 

तर सर्वोच्चले उनीहरुको मुद्दामाथि अन्तिम फैसला भने गरिसकेको छैन । ७ असारमा उनीहरुको मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । सर्वोच्चले जसपाले कारबाही गरेका चार सांसदको पद खारेज गर्ने अन्तिम फैसला गरिदिए मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नैतिक रुपमा झनै कमजोर बन्ने छन् । आफूमाथिको यो संकटका बेला आफूलाई कमजोर पारेका मध्यकी सांसद बिमलालाई अप्ठ्यारोमा पारेर आफूतिरै सेप्ने दाउमा मुख्यमन्त्री पोखरेल देखिएका छन् । ‘उहाँलाई एमालेमै फर्कनु पर्यो भनेर स्पष्टीकरण मार्फत दबाब दिईएको हो,’ माओवादी केन्द्रका सांसद ईन्द्रजीत चौधरीले भने, ‘तर उहाँलाई दल रोज्ने अधिकार ऐनले दिएको हो, उहाँलाई सहजै खोस्ने कुरा सम्भव हुँदैन ।’  

जसपाका चार सांसदमाथि शंकरको भर

अल्पमतमा परिने र सत्ता गुम्ने डरले विश्वासको मत नलिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो पार्टीको एकल बलबुतामा सत्तामा अडिन सक्ने अवस्था छैन । कुल ८३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको संसदमा पोख्रेलको पार्टी एमालेको ३८ भोट मात्रै छ । फलतः सरकारमा सहभागी जसपाका चार मन्त्री उनको सत्ता टिकाउने निर्विकल्प ‘टेको’ हुन् । यि सांसद कायम रहेको अवस्थामा पोख्रेलको पक्षमा बहुमत अर्थात ४२ मत कायम रहने छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको साझेदारीमा सरकार गठन भएको अवस्थामा संविधानको धारा (७६) २ अनुसार उनले महिना दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ ।  

तर मुख्यमन्त्री पोख्रेलले भने जसपाका चार सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराएर ७६ को २ अनुसार सरकार सञ्चालन गरेको भएपनि उनले आफूलाई आफ्नो पार्टी एमालेको एकल बहुमतको सरकार दाबी गरिरहेका छन् । फलतः उनले विश्वासको मत लिनु नपर्ने अडान लिईरहेका छन् । तर ७६ को २ अनुसार सरकार गठन भएको दाबीसहित बिपक्षीहरुले दबाब दिईरहेका बेला मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई भने नैतिक रुपमा अप्ठ्यारो भने परेको छ । फलतः उनले सरकारमा सहभागी भएका जसपाका चार सांसदको सांसद पदको आयुलाई पर्खिरहेका छन् । ‘सरकारमा सहभागी भएका जसपाका चार सांसदको पदका बारेमा अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ,’माओवादी केन्द्रका सांसद ईन्द्रजीतले भने, ‘यहि सर्वोच्चले उनीहरुको पद कायम हुने भनेर अन्तिम फैसला गरिदियो भने मुख्यमन्त्री जीले विश्वासको मत लिने हिम्मत गर्लान् अन्यथा उनले विश्वासको मत लिन सक्ने सम्भावना मैले देखेको छैन ।’

मन्त्री बनेका जसपाका चार सांसदमाथि फेरि कारबाही सिफारीस

१९ वैशाखमा पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा उभिएको भन्दै कारबाही गरिएका जसपाका चार सांसदलाई पुनः कारबाहीका लागि जसपा प्रदेश समितिले कारबाहीका लागि केन्द्रमा सिफारीस गरेको छ । उनीहरु मुख्यमन्त्रीको पक्षमा उभिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले उनीहरुलाई मन्त्री बनाएका थिए । लगत्तै जसपा प्रदेश समितिले उनीहरुलाई कारबाही सिफारीस गरेको थियो र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले उनीहरुलाई कारबाही गरेको थियो । आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै सर्वोच्च धाएका जसपाका चार सांसदलाई सर्वोच्चले सांसद पदमा कायम रहने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर उनीहरुले पुनः पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै जसपा प्रदेश समितिले उनीहरुलाई कारबाहीका लागि पुनः केन्द्रमा सिफारीस गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले केही दिनअघि ल्याएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बिपक्षमा मतदान गर्नका लागि जसपाले आफ्ना सांसदहरुलाई ह्विप जारी गरेको थियो । तर सरकारका मन्त्री उनीहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गरेका थिए । ‘उनीहरुले पार्टीको ह्विप पुनः उल्लंघन गरे, फलतः हामीहरुले उनीहरुलाई कारबाही हुनु पर्यो भनेर पुनः केन्द्रीय समितिमा सिफारीस गरेका छौँ,’जसपा प्रदेश समितिका अध्यक्ष अशोक यादवले भने, ‘केन्द्रले आवश्यक कारबाही गर्ने छ ।’

प्रकाशित: ४ असार २०७८ १३:२९ शुक्रबार