नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीहरुलाई तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ। शुक्रबारको एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले शाही नेतृत्वको सरकारमा रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मरबहादुर थापा, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढालाई तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिएको हो।
वैशाख ३ गते फ्लोरक्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार जोगाएका माधवकुमार नेपाल समूहका प्रकाश ज्वालासहित चार जनालाई एमालेले संसदबाट वर्खास्त गरेको थियो। जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत चारै जनालाई संसदको हैसियत कायम गर्न आदेश दिएको थियो।
एमाले संसदीय दलको जेठ १ गतेको बैठकमा चारै जनालाई उपस्थितिका लागि प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले पत्राचार गरेका थिए। प्रकाश ज्वाला उक्त बैठकमा सहभागी भएका भएपनि मन्त्री बनेका तीन जना दलको बैठकमा उपस्थित भएनन्। दलले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा उभिने निर्णय गर्यो।
एमाले एक ढिक्का भइदिएको भए सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने संभावना थिएन। नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने दिन तीनै जना मन्त्रीहरु संसदमा उपस्थित भएनन्। संसदमा उपस्थित भएर पनि ज्वाला नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा उभिएनन्। बहुमतद्वारा नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो।
शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकमा पनि फ्लोरक्रस गरेका चारै जना उपस्थित नभएपछि दलको बैठकले तत्काल सरकारबाट राजीनामा दिन निर्देशन निर्देशन दिएको हो। ‘सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम प्रदेशसभामा एमालेको माननीय सदस्यको रुपमा पुनःस्थापित गराउँदासमेत दलीय व्यवस्थाको आचरणविरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारमा रही रहेकाले माननीय अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई तत्काल मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ दलको निर्णय पुस्तिकामा भनिएको छ, ‘सर्वोच्चबाट पुनःस्थापित चारै जनालाई संसदीय दलको सदस्यको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न पनि निर्देशन दिने निर्णय गरियो।’
दलको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। फ्लोरक्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार जोगाइदिएका चार जनालाई संसदबाट निस्काशन गरेपछि संसदीय दलको सचिवालय र दलका नेता यमलाल कँडेलविरुद्ध उनीहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
प्रकाशित: ४ असार २०७८ ०८:४१ शुक्रबार