कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागी हुने भएको छ । वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर सत्ता जोगाइदिएको कांग्रेसले सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा दिनबन्धु श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय गरेको हो ।
‘सत्ता साझेदार दल भइसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउन पनि सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने स्थिति आयो,’ संसदीय दलका नेता शाहीले भने, ‘कांग्रेसको भागमा परेका दुई मन्त्रालयका लागि नाम सिफारिस गरेका छौं, शुक्रबार सपथ हुन्छ ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालय युवा तथा खेलकुदलाई अलग्याएर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा गाभिएपछि कांग्रेस सत्तामा गएको थिएन । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युवा तथा खेलकुदलाई सामाजिकमै ल्याउने निर्णय गरेलगत्तै कांग्रेसले मन्त्रीद्वयको नाम सिफारिस गरेको हो ।
कांग्रेसले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा दिनबन्धु श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत पाएसँगै सात वटाबाट मन्त्रालयको संख्या आठ पुर्याएका थिए । सात मन्त्रालय हुँदा सामाजिक विकास मन्त्रालय कांग्रेसले सम्हाल्ने तय भएको थियो । ‘मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सत्ता जोगाइदिएको प्रमुख साझेदार दललाई आठ मन्त्रालय मध्ये एउटा मात्रै दिँदा सरकारमा जाने कुनै भएन,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘आन्तरिक मन्त्रालयमा लगिएको युवा तथा खेलकुदलाई पहिलेकै मन्त्रालयमा ल्याउने र जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय पनि दिने सहमतिपछि हामी सरकारमा जान सहमत भएका हौं ।’
कर्णाली सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीसहित ३ र एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका ३ जना छन् । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल ३५ सांसद छन् । पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेका एमालेका चार र माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेका एक जनाको सांसद पद गएको छ । हालको ३५ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित १६, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् ।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७८ १४:०२ बिहीबार