एमाले स्थायी कमिटीका १५ सदस्यले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निरंकुश र प्रतिगामी कामकारबाहीविरुद्ध एकता र सहकार्यका साथ अग्रसर हुन सबैलाई आह्वान गरेका छन्।
स्थायी कमिटीका ती सदस्यले बुधबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरी ओलीको स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगामी कदमविरुद्ध सम्पूर्ण वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको एकताबद्ध संघर्ष र सहकार्य अपरिहार्य भएको औंल्याएका छन्। वक्तव्यमा यसका लागि आफूहरू तत्परताका साथ आवश्यक पाइला चाल्न अग्रसर रहेको पनि जनाइएको छ। ‘यस कार्यमा आआफ्नो ठाउँबाट एकता र दृढताका साथ केपी गुटका धाकधम्की, प्रलोभन र भ्रमलाई अस्वीकार गर्दै अघि बढ्न नेकपा (एमाले) का सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं,’ वक्तव्यमा छ।
वक्तव्यमा पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र विधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरी स्वयं अवैध अध्यक्ष बनेका ओलीबाट एकपछि अर्को स्वेच्छाचारी काम भइरहेको आरोप लगाइएको छ। यसैगरी कायर्दल बनाएर पार्टी विवाद समाधान गर्न पहल भएका बेला ओलीले एकताको सन्देश दिनुको साटो संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ र ५ मिच्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग मिलेमतो गरी आफैंलाई प्रधानमन्त्री घोषित गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक र निरंकुश निर्णयविरुद्ध अन्य राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न बाध्य भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। पार्टीमा मात्र होइन, देशमा नै प्रधानमन्त्री ओलीबाट विधि र पद्धतिविपरीतका क्रियाकलाप बढ्दै गएकाले संविधान, पार्टी विधान र पद्धति रक्षाका लागि पाइला चाल्नैपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति सिर्जना भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
वक्तव्यमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनहितको रक्षा तथा प्रधानमन्त्री ओलीका निरंकुश र प्रतिगामी कामकारबाहीविरुद्ध एकता र सहकार्यका साथ अग्रसर हुन लोकतन्त्रप्रेमी, देशभक्त, राजनीतिक दल एवं जनसमुदायलाई आह्वान गरिएको छ। वक्तव्य झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, योगेशकुमार भट्टराई, गोकर्ण बिष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, अमृतकुमार बोहोरा, बेदुराम भुसाल, मुकुन्द न्यौपाने, प्रमेशकुमार हमालले संयुक्त रूपमा जारी गरेका हुन्। वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री ओलीका कारण नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतन्त्र नै क्षतविक्षत अवस्थामा पुगेका आरोप लगाइएको छ।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७८ ०३:१९ बिहीबार
