विघटित प्रतिनिधिसभाका १३९ सदस्यले संसद् पुनस्र्थापनासहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। उनीहरूले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका हुन्।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको दाबी नपुगेको जनाउँदै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। त्यो कार्य संविधान विपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। रिटमा १४६ सांसदको हस्ताक्षर छ। उनीहरूको नागरिकताको प्रतिलिपि पनि समावेश गरिएको छ। हस्ताक्षर गर्नेमध्ये १३९ जना अदालतमै उपस्थित भएका थिए भने ६ जनाले प्रतिनिधि पठाएका थिए। रिटमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले (माधवकुमार नेपाल पक्ष) का २३, जनता समाजवादी पार्टी (बाबुराम भट्टराई तथा उपेन्द्र यादव पक्ष) का १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना छन्।
यसअघिको विघटन बदर गर्ने आदेशको पूर्ण पाठ नआउँदै फेरि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएर त्यसविरुद्धको रिट अदालतमा दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चुलिएपछि गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्चले फागुन ११ मा संविधानविपरीत ठहर गर्दै संसद् पुनस्र्थापनाको आदेश दिएको थियो।
रिटमा घोषित निर्वाचनले राज्यमाथि अनावश्यक भार पार्ने, कोरोना संक्रमण बढ्ने दाबीसहित रोक्न माग गरिएको छ। ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमतसहित प्रधानमन्त्री दाबी गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न इन्कार गर्नु संविधान र संसदीय मूल्यमान्यता विपरीत छ’, रिटमा भनिएको छ।
देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगर्ने जेठ ७ को राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्व सरकारको जेठ ८ को सिफारिस असंवैधानिक भएको दाबीसमेत रिटमा गरिएको छ। यी दुवै कामसहित तोकिएको चुनाव संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) र (३) प्रतिकूल भएकाले असंवैधानिक, गैरकानुनी घोषित गर्न माग गरिएको छ। त्यसैगरी एमालेका माधवकुमार नेपाललगायतले देउवालाई गरेको समर्थनलाई दलत्याग भन्न नमिल्नेगरी आदेश गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।
रिट निवेदकका माग
प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचनलगायतका काम अघि बढाउँदा राज्यको स्रोतसाधनमाथि अनावश्यक व्यायभार पर्ने भएकाले रोकिपाऊँ।
प्रधानमन्त्रीबाट प्रत्येक दिन गैरकानुनी कार्य हुँदै जाने प्रबल सम्भावना रहेकाले निवेदनको किनारा नलागेसम्म निम्नलिखित काम सम्पन्न गर्नू र निम्नलिखित काम नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा हुनेगरी राष्ट्रपतिबाट गरिएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू।
हाल कोभिड महामारीविरुद्ध देशै प्रभावित हुँदा निर्वाचनका कार्यक्रमबाट महामारी डरलाग्दो गरी फैलि नसक्ने भएकाले विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई कुनै गतिविधि नगर्नू नगराउनू भनी आदेश दिन माग।
प्रतिनिधिसभामा बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधिसभाका सदस्य रिट निवेदकमध्येका शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाउनु।
यही जेठ १५ मा अनिवार्य रूपमा बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने प्रबन्ध गर्नु।
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी कुनै कारबाही नगर्नु नगराउनु।
आव २०७८/०७९ को राजस्व र व्ययको अनुमान विवरण पनि अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक नगर्नु।
वर्तमान कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि दूरगामी महत्वका काम, कारबाही वा नीतिगत निर्णय नगर्नु।
संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र नेपालको भाग्य र भविष्यसँग गाँसिएकाले प्रस्तुत मुद्दा आज नै पेसी सूचीमा चढाई पाऊँ।’
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७८ ०१:०२ मंगलबार