मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार मध्यराति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन मिति घोषणा गरिन्। उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव मिति तोकेको यो दोस्रोपटक हो। यसअघि गत पुस ५ मा पनि उनले यस्तै गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा सो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो। पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभालाई फेरि राष्ट्रपतिले विघटन गरेकी हुन्। सरकार गठनको विकल्प हुँदाहुँदै संविधानको धारा मिचेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम भएको टिप्पणी कानुनका व्याख्याताहरूको छ।  

पाँच वर्ष कार्यकाल भएको प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्र नभएर राष्ट्रपति भण्डारीसमेत जिम्मेवार रहेको कानुनका जानकार बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले राष्ट्रपतिको मनशाय नै गलत र प्रधानमन्त्रीसँग मिलेमतो देखिएको तर्क गरे। कुनै कर्मकाण्डी प्रक्रिया पुर्‍याएर नहुने उनको भनाइ छ। ‘संविधान कर्मकाण्डी हो र ? जनताको अभिव्यक्तिको दस्तावेज हो। खेलवाड गर्ने दस्तावेज होइन’, उनले भने। धारा ७६(३) को सरकारले उपधारा (४) को प्रक्रिया नपुर्‍याईकन (५) मा जानु गलत भएको उनले बताए।  

‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो। प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भनेरै शपथ लिनुभएको हो। मार्गप्रशस्त भन्ने हुँदैन’, शाक्यले भने। राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान गर्दा यति छोटो समय दिनुमा अरूले वैकल्पिक सरकार दिन नसकुन भन्ने बदनियत देखिएको उनको तर्क छ। ‘आह्वान गरेको समयभित्र १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवाको दाबी परेको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीमा हस्ताक्षर थिएन’ शाक्यले भने, ‘राष्ट्रपतिले कसको बहुमतको दाबीमा सत्यता छ भन्ने हेर्नुपथ्र्यो।’ सरकार गठन प्रक्रियामा कुन पार्टीको भन्ने हेर्न जरुरी नभएको उनले बताए। ह्विप नमान्दा मात्रै र विश्वासको मत नदिँदा मात्रै पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेर पदच्यूत गर्न सक्ने उनको तर्क छ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल राष्ट्रपतिको कदमका कारण संविधान धरापमा परेको बताउँछन्। ‘राजनीतिक शासक राम्रो भए जति नै नराम्रो संविधानलाई पनि राम्रो बनाएर काम गर्न सक्छन्। तर संविधानमा भएका व्यवस्था मिचेर रातारात कदम चालिनुले संविधान धरापमा परेको झन् प्रस्ट भएको छ’, उनले भने।

उनले देश नै ठूलो सेटिङमा चलिरहेको आशंका व्यक्त गरे। राष्ट्रपतिले पदको गरिमा राख्न नसकेको पनि उनले बताए। प्रधानमन्त्रीको पनि दुरासय रहेको उनले बताए। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश हेरेर पनि प्रधानमन्त्रीको दुरासय रहेको थाहा हुने उनले बताए। ‘संविधान दुरूपयोग गरेर गलत किसिमले आफ्नो हातमा शक्ति लिने काम भएको छ। निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था छैन’, अर्यालले भने। उनले गणितमा गुणनखण्डको उत्तर लेख्दा प्रक्रिया नपु¥याईकन लेखेमा सही उत्तर दिए पनि गलत हुने तर्क गरे। विधि र प्रक्रिया मिचेर मनमौजी तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उनले बताए।  

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके विकल्प राजीनामा मात्रै थियो। राजीनामा नदिई संविधानमै नभएको ‘मार्ग प्रशस्त’ भन्नु प्रधानमन्त्रीको बेइमानी भएको उनको तर्क छ। ‘उहाँले शुक्रबार दिउँसोसम्म आफूसँग बहुमत छ भन्नुभयो। बहुमत भएको भए सदनमा जान किन डराउनु, बहुमत आइहाल्थ्यो’, उनले भने। घरमा पाको मान्छे भाँडिएपछि घरै बिग्रने उदाहरण दिँदै अर्यालले भने, ‘लोकतन्त्र सिध्याउने षड्यन्त्र भएको छ। उहाँलाई सहयोग गर्नेहरू दूतावासमा छिरेको भन्ने समाचा आएका छन्, त्यो असत्य होस्।’ उनले प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलाविपरीत कदम भएको बताए। वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा हुने चुनाव निष्पक्ष नहुने दाबी पनि उनको छ। ‘राति १२ बजे दुनियाँ सुतेको बेला मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर गरेको कामले लोकतन्त्रको भलो गर्दैन’, अर्यालले भने।

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले प्रतिनिधिसभा विघटनबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ। मञ्चले गैरसंवैधानिक विघटन सच्याएर संविधानको सर्वोपरिता पुनस्र्थापित गर्न आग्रहसमेत गरेको छ। मञ्चका अध्यक्ष राजुप्रसाद चापागाइँद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानकोे धारा ७६ को उपधारा (४)(५) र (६) अन्तर्गत सरकारको विकल्प खोज्ने प्रक्रियालाई विधिसम्मत तरिकाले टुंगो नलगाईकन धारा ७६(३) अन्तर्गत नियुक्त अल्पमतको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हठात् प्रतिनिधिसभालाई पुनः विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्य गलत भएको उल्लेख छ। 

‘वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने वा नसक्ने प्रतिनिधिसभाबाट निक्र्योल नहुँदै मनोगत, आत्मनिष्ठ तर्क, अनुमानका आधारमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन धारा ७६ को मर्मविपरित र गैरसंवैधानिक छ’, विज्ञप्तिमा छ, ‘२०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको ऐतिहासिक आदेश, त्यसअघिका विघटनसम्बन्धी फैसलामार्फत स्थापित नजिरहरूको गम्भीर उल्लंघन हुन गएको मञ्चको ठहर छ।’ मञ्चले गैरसंवैधानिक विघटन सच्याएर संविधानको सर्वोपरिता पुनस्र्थापित गर्न आग्रहसमेत गरेको छ।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७८ ०२:०३ आइतबार