गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्ताव सोमबार प्रदेशसभामा टेबुल भएको छ। गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबार सुरु भएको विशेष अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रस्तावित मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गरेका हुन्।
नेपालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको प्र्रतिगामी कदमको बचाउ गर्न प्रदेश सरकार मतियार बनेकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए। बिपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग जोडेर संसद् विघटन गर्नु जायज छ भन्दै असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमलाई मुख्यमन्त्री गुरुङले पुष्टि गर्न खोजेको समेत उनले आरोप लगाए।
नेता नेपालीले मुख्यमन्त्री गुरुङले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बिर्सिएको आरोप लगाए। ‘मुख्यमन्त्रीमा अलिकति पनि लोकतान्त्रिक संस्कार भएको भए दल विभाजित भएलगत्तै विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो तर उहाँले त्यसो गर्नुभएन। नत्र अल्पमतमा परिसकेपछि राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपथ्र्यो, त्योपनि उहाँले गर्नुभएन,’ उनले भने। दल विभाजन भएको एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएकाले वर्तमान सरकार असंवैधानिक भएको उनको दाबी थियो।
वर्तमान सरकार रहिरहे चुनौती र समस्या थप गम्भीर बन्दै जाने र यो क्रम निरन्तर रहे ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्थाबाट उन्मुक्तिका लागि पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको उनको प्रष्टोक्ति थियो। नेता नेपालीले मुख्यमन्त्री अविश्वासको प्रस्तावबाट समेत भागेको आरोप लगाए। चलिरहेको अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएपछि बाध्य भएर समावेदनमार्फत विशेष अधिवेशन बोलाउनुपरेको भन्दै उनले थपे, ‘मुख्यमन्त्रीले लोकतन्त्रको कुरा धेरै गर्नुहुन्छ तर अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न छाडेर अधिवेशन नै अन्त्य गर्नुभयो, यो अलोकतान्त्रिक कदम हो। यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ।’ यो प्रधानमन्त्रीले चालेको प्रतिगमनकै सिको भएको उनको आरोप थियो। नेता नेपालीले सरकारमा बजेट खर्च गर्ने क्षमता पनि नभएको र कोरोनासँग लड्ने योजना र क्षमता दुवै नभएपछि विकल्प खोज्न अविश्वासको प्र्रस्ताव ल्याएको जिकिर गरे।
अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफलमा सोमबार ९ जना सांसदले आआफ्नो धारणा राखे। बैठकको पहिलो दिन सोमबार अविश्वास प्रस्ताव पक्षधर कृष्णचन्द्र नेपालीसहित दीपक कोइराला, डोबाटे विश्वकर्मा, सरिता गुरुङ, मेखलाल श्रेष्ठ र ललिलतकला गुरुङले बोले भने सत्ता पक्षका रोशन गाहा मगर, सावित्रा राना र धनञ्जय दवाडीले बोलेका थिए।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद दीपक कोइरालाले संविधानको रक्षाका लागि सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्नुपरेको बताए। स्थिरता हामी पनि चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘तर स्थिरताको नाममा संघीताको खारेजी, संविधानको खारेजी तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अपहरण भएको हेर्न सक्दैनौं।’ उनले अविश्वासको प्रस्ताव पास हुनेगरी ल्याइएको दाबी गरे।
अविश्वास प्रस्तावका पक्षधर डोबाटे विश्वकर्माले सत्ता मोह र लालची भएर नभई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता जोगाइराख्नका लागि नयाँ सरकार बनाउन आवश्यक रहेको बताए। सांसद मेखलाल श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा परिसकेकाले बाटो खुला गरिदिन आग्रह गरे भने अर्की सांसद सरिता गुरुङले मुख्यमन्त्री गुरुङ असंवैधानिक कदमको सति गएकाले उनको विकल्प खोज्न लागिएको बताइन्। सांसद ललितकला गुरुङले वर्तमान सरकार संस्थागत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेकाले जनतालाई त्यसबाट उन्मुक्ति दिन अविश्वासको प्र्रस्ताव ल्याउनुपरेको बताए।
सत्तापक्षीय सांसद धनञ्जय दवाडीले लोकप्रिय नेता मनमोहन अधिकारीलाई पनि अपदस्थ गरेको प्रसंग कोट्याउँदै आज उनकै स्मृति दिवसको दिन अर्को लोकप्रिय सरकारलाई अपदस्त गर्न अविश्वासको प्रस्ताव आएको आरोप लगाए। सांसद रोसन गाहा मगरले अस्थिरता निम्त्याउन प्रतिगमनको नाममा भ्रम सिर्जना गरेर सत्तामा जान लालचीहरूले अविश्वासको प्र्रस्ताव ल्याएको टिप्पणी गरे। सांसद सावित्रा रानाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु जनमतविपरीत भएको जिकिर गरिन्।
अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल मंगलबार पनि जारी रहनेछ। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेश सभाको अर्को बैठक वैशाख १४ गते मंगलबार दिउँसो १२ः१५ बजे बस्ने जानकारी दिए। एमालेका मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले गत चैत २८ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए। लगत्तै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले विशेष अधिवेशन माग गर्दै समावेदन गरेपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले वैशाख १३ गते सोमबारदेखि दिउँसो २ बजेदेखि बैठक बस्नेगरी विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए।
अविश्वास प्रस्ताव माथिको छलफल चलिरहँदा मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढल्छ कि ढल्दैन भन्ने चर्चा चुलिएको छ। वर्तमान अवस्थामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस, माओवादी र जसपा एक ढिक्का भएर उभिएका छन्। ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ र जसपाका २ सांसद गरी अविश्वासको पक्षमा २८ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसदको पनि समर्थन रहेकाले ३१ सांसद उभिँदा अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत सजिलै पुग्ने देखिन्छ। एमालेका २७ सांसद छन्। स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा उभिएकाले प्रस्तावको विपक्षमा २८ सांसद मात्र हुने देखिन्छ। तर कर्णाली प्रदेशमा जस्तै यहाँ पनि फ्लोर क्रस नहोला भन्न सकिन्न। यहाँ माधव नेपालपक्षीय सांसद एकजना छन्।
प्रकाशित: १४ वैशाख २०७८ ०१:३२ मंगलबार
