चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दा पनि मन्त्रालयका कुनै काम अघि नबढेपछि सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले सचिवलाई कारबाही गरिदिन माग गर्दै फागुन २३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पत्र लेखे।
‘सचिव लोकनाथ पौड्यालले पदबहाली गरेको समयदेखि नै मन्त्रालयको कामकाज भन्दा व्यक्तिगत कामलाई मात्र महत्व दिएको तथा पदको जिम्मेवारी, दायित्व र कर्तव्यलाई सिरानीमा हालेर निदाएजस्तो गरी चालु आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को अन्तिमतिर आउँदासम्म पनि मन्त्रालयको काममा सिन्को भाँच्नेसम्मको कार्य गरेनन्,’ मन्त्रीले लेखेको पत्रका भनिएको छ, ‘सचिवलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउनका लागि आवश्यक कदमका साथ कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध छ।’
सामाजिक विकासमन्त्री रावलको यही पत्रका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक कारबाही र सरुवाका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्यो। संघीय मामिलाले पौड्याललाई लुम्विनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा काज सरुवा गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म सामाजिक विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३.२३ प्रतिशत मात्रै छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग रहेको पुँजीगततर्फको एक खर्ब ४२ करोड २० लाख १४ हजार मध्ये चार करोड ५९ लाख ३० हजार १५१ रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। ‘स्वास्थ्य, शिक्षाका पूर्वाधार निर्माणको लागि छुट्याइएको बजेट सचिवकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको सबैभन्दा कम प्रगति सामाजिक विकास मन्त्रालयकै देखिनेछ।’ कोरोनाका कारण प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र थियो। कर्णाली राजमार्गको दैलेखमा पर्ने आठबीस नगरपालिकामा ट्रमा सेन्टर, ७८ वटै पालिकामा खेल मैदान, पाँच जिल्लाका पाँच अस्पताल भवन निर्माणलगायतका कामहरू सचिवकै कारण सुरु भएनन्।
मन्त्रालयका अनुसार ट्रमा सेन्टरका लागि एक करोड ४० लाख, हरेक पालिकामा खेल मैदानका लागि सात करोड ९० लाख, अस्पताल भवनका लागि २२ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको थियो। यी कामहरू अहिलेसम्म अघि बढेका छैनन् भने कोरोना खोप अभियानका लागि संघीय सरकारबाट आएको छ करोड रूपैयाँ पनि मन्त्रालयमै थन्किएको छ।
सचिवकै कारण अस्पतालहरूमा कार्यरत विशेषज्ञ सेवा अन्र्तगतका कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्। अघिल्लो साता करारमा काम गर्दै आइरहेका प्रदेश अस्पताल कालागाउँका कर्मचारीहरूले सचिवको कार्यकक्षमा तालावन्दी गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०७७ ०३:५४ मंगलबार