अतिक्रमणको चपेटामा परेको धरानस्थित खानेपानीको प्रमुख स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्रको भूमि व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले स्थलगत निरीक्षण गरेकी छिन्। शुक्रबार मन्त्री तुम्बाहाम्फे, सुनसरीका सिडिओ फडिन्द्रमणि अधिकारी, धरानकी उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदी, मालपोत कार्यालय धरानका प्रमुख दिलसेर राईलगायतको टोलीले अतिक्रमित जलाधार क्षेत्रको स्थलगत निरिक्षण गरेको हो।
नेपाल सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जलाधार क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिबाट अतिक्रमित भएको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्री तुम्बाहाम्फे फिल्ड अनुगमनमा आएको उपप्रमुख भण्डारीले बताइन्। ‘जलाधार क्षेत्रको विषयमा पनि उच्चस्तरीय आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, त्यसलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रीज्यू फिल्डको अवस्था के छ भनेर बुझ्न आउनुभएको हो,’ उपप्रमुख भण्डारीले भनिन्।
सर्दु जलाधार धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत हो। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण तथा अनुदानमा सवा २ अर्ब रूपैयाँको खानेपानी परियोजनाले भूमिगत पानी उत्पादन र वितरण गर्ने तयारीमा भए पनि जलाधार क्षेत्रको सतहगत पानी पनि यो परियोजनाको प्रमुख स्रोत हो। त्यसैले जलाधार क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएकाले धरानवासी खानेपानीको मुहान सुक्ने सम्भावना भएको भन्दै चिन्तित छन्।
चार दशकअघि नै सट्टा भर्ना पाइसकेको जलाधार क्षेत्रको जग्गा सरकारी निकायले लगतकट्टा गरेको थिएन। यो कुरा थाहा पाएपछि जग्गाधनीका आफन्त, कर्मचारी र भुमाफियाको मिलेमतोमा जलाधारको जग्गा प्लटिङ र किनबेच भइरहेको छ। मालपोत कार्यालय धरानका प्रमुख राईका अनुसार स्थलगत निरीक्षणको क्रममा जलाधार क्षेत्र सीमांकन गर्ने र लगतकट्टा गर्न सूचना निकाल्नेबारे छलफल पनि भएको थियो। प्रजिअ पोखरेलको यो प्रस्तावमा सबैजना सकरात्मक भएको उनले बताए।
‘सिडिओ साबले पहिला सर्दु जलाधार क्षेत्र भनेको कति हो रु त्यसको सीमांकन गरेर त्यहाँको लगतकट्टा गर्न सूचना निकाल्ने, कसैको दाबी विरोध छ भने छानबिन गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा लगेर लगतकट्टा गर्ने कुरा भयो,’ मालपोत प्रमुख राईले भने, ‘उहाँको प्रस्तावमा सबै सकारात्मक भइयो।’ उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनबारे पनि छलफल भएको राईले जानकारी दिए।
आयोगले सट्टाभर्ना लिइसकेको जग्गा कब्जा गरेकालाई मुलुकी ऐन ठगीअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। साथै, सट्टाभर्नाको प्रमाण गायब गर्ने, अभिलेख च्यात्ने र जग्गा अतिक्रमण गरी किनबेचमा सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार छानबिन गरेर कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।
‘धरान उपमहानगरले आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्छ तर सम्बन्धित विभागीय काम मन्त्रालय, विभागबाट पनि अघि बढाउनुपर्छ। जलाधार क्षेत्रको संरक्षण हुनुपर्छ,’ उपप्रमुख भण्डारीले भनिन्।सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न झन्डै ४ दशकअघि नै सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरे पनि लगतकट्टा नहुँदा जलाधारको जग्गा व्यक्तिकै नाममा छ।
पूर्वाञ्चल भ्रमणको क्रममा धनकुटा आएको बेला धरानवासीको आग्रहमा २०३३ चैत १७ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले सर्दु जलाधार क्षेत्र कायम गर्ने आदेश दिएका थिए। सोही आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा समिति गठन गरेर लगत संकलन गरी मोरङका विभिन्न ठाउँमा सट्टा भर्ना दिएर स्थानान्तरण गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा ३ सय ४८ बिघा जलाधार क्षेत्रमा पर्ने जग्गा व्यक्तिले खनजोत गरिरहेको तथ्यांक संकलन भएको थियो।
सरकारले २०३४ देखि २०३८ सालसम्म यहाँका २०९ घरपरिवारलाई मोरङको बयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरिएको विभिन्न निर्णय र राजपत्रमा उल्लेख छ। सट्टाभर्ना दिइए पनि जलाधारमा भएको व्यक्तिको नामको जग्गामा लगटकट्टा नगरिँदा अहिलेसम्म सयौं बिघा जमिन व्यक्तिकै नाममा छ।
विगतमा जिविस सुनसरीको पत्रको आधारमा जलाधार क्षेत्र किनबेचमा रोक्का भए पनि केही जग्गाधनीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। जिविसले मुआब्जा दिएको प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि सर्वोच्चले रोक्का गरिएको पत्र बदर गरिदिएको थियो। सोही फैसलालाई आधार बनाएर अन्य व्यक्तिले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उनीहरूले पनि मुद्दा जितेपछि जलाधार क्षेत्रको करिब ४२ बिघा क्षेत्रमा प्लटिङ र किनबेच व्यापक भइरहेको छ।
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७७ ०३:०० आइतबार
