समाचारको आम पहुँचका लागि विश्वभरका समाचार संस्थाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको उपयोग गर्ने चलन लोकप्रिय छ । यसरी लोकप्रिय रहेका सामाजिक सञ्जालमा साझा (सेयर) गरिने समाचारलाई प्रयोगकर्ताले पुनः साझा गर्दा त्यस्ता सामग्री भाइरल बन्ने र त्यसको प्रभाव पनि उत्तिकै बढ्ने गर्छ । फेसबुकको टाइमलाइनमै आउने यस्ता ‘न्युज फिड’ का कारण समाचार साइटको मौलिक लिंकमा लाखौं प्रयोगकर्ता जोडिन पुग्छन् ।
यसैगरी प्रकाशित सामग्री गुगललगायत अन्य सर्च इन्जिनमा तत्काल तथा पछिसम्म देखिँदा समाचारको प्रसारण र पहुँच पनि फराकिलो हुन्छ । तर लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालमार्फत समाचार सामग्री उपलब्ध अथवा साझा गरिँदा आयका हिसाबले उत्पादकलाई भन्दा अन्यलाई बढी फाइदा हुने तर्क पनि उत्तिकै बलियो छ । यही परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक सञ्जालमा गरिने समाचार सम्पे्रषण (न्युज फिड) र साझा गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न अस्ट्रेलियामा हालै जारी नयाँ कानुनी व्यवस्थाले विश्वको ध्यान तानेको छ । अस्ट्रेलियाले ल्याएको नयाँ कानुनप्रति फेसबुकले देखाएको कडा प्रतिक्रियापछि यो घटनाले नेपाललगायत समग्र विश्वमा के प्रभाव पार्ला भन्ने चर्चा चुलिएको छ । अस्ट्रेलियाको कानुनी व्यवस्थाको प्रभाव केही देशमा देखिन थालिसकेको छ ।
अस्ट्रेलियाले गर्यो के ?
गत बुधबार संसद्द्वारा पारित एक कानुनले गुगल तथा फेसबुकजस्ता कम्पनीले सम्बन्धित समाचार संस्थाका समाचार आफ्नो सोसल प्लेटफर्ममा प्रकाशन गर्न व्यापारिक सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । अर्थात्, अब यसअघि जस्तो समाचार सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पूर्ववत् हिसाबले निःशुल्क उपलब्ध हुनेछैनन् । गत साता मात्रा सिनेटको एक कमिटीले अनिवार्य सञ्चारमाध्यम बार्गेनिङ कानुन (म्यान्डेटोरी न्युज मिडिया बार्गेनिङ कोड) नामक उक्त कानुनलाई पारित गर्न संसद्मा प्रस्तुत गर्न सुझाव दिएकोमा संसद्ले त्यसलाई बुधबार कानुनी रूप दिएको हो । अस्ट्रेलियामा रहेका समाचार संस्था र गुगल एवं फेसबुकजस्ता डिजिटल प्लेटफर्मबीच रहेको शक्ति असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न उक्त कानुन आवश्यक रहेको अस्ट्रेलियाले जनाएको छ ।
सुरुदेखि नै उक्त प्रस्तावित प्रावधानको विरोधमा रहेको फेसबुकले अस्ट्रेलियाले उक्त कानुन ल्याएलगत्तै आफ्नो प्लेटफर्ममा अस्ट्रेलियाका प्रयोगकर्ताले कुनै पनि समाचार हेर्न तथा साझा गर्न नपाउने बनायो । फेसबुकका अनुसार अस्ट्रेलियाबाट फेसबुकमा अस्ट्रेलियाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हेर्न र सेयर गर्न पाइनेछैन भने अस्ट्रेलियाबाहिर रहेकाले अस्ट्रेलियाका न्युज पृष्ठमा गएर फेसबुकमार्फत समाचार हेर्न र साझा गर्न पाउनेछैनन् । यसैगरी अस्ट्रेलियाका प्रकाशकले आफ्ना सामग्री फेसबुक पृष्ठमा सेयर गर्न पाउनेछैनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशकले फेसबुकमा समाचार सामग्री राख्न त पाउनेछन् तर उक्त सामग्री अस्ट्रेलियाबाट हेर्न र साझा गर्न पाइनेछैन ।
फेसबुकले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनको सरकारले ल्याएको उक्त कानुनको विरोधमा सो कदम चालेको बताएको छ । एकातिर हाल विश्वभर समाचार उत्पादन तथा प्रकाशकले आफ्ना समाचारमार्फत सिर्जना हुने विज्ञापन आयको थोरै मात्र हिस्सा पाउने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् भने आम उपभोक्तासम्म समाचारलाई सजिलै पुर्याउन प्रभावकारी मध्यस्तकर्ताका रूपमा सामाजिक सञ्जालको ठूलो भूमिका रहेको तर्क अर्काेतिर छ । उदाहरणका लागि एनालिटिक्स साइट सिमिलर वेबले गरेको एक अध्ययनअनुसार अस्ट्रेलियाको सिड्नी मर्निङ हेराल्ड, न्युजडटकम डट एयु, दी अस्ट्रेलियनजस्ता समाचार साइटको ७ देखि ९ प्रतिशत ट्राफिक फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालले बढाउने गर्थे ।
फेसबुकका अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डका प्रबन्ध निर्देशक विलियम इस्टनले बुधबार आफ्नो एक ब्लगमा भनेका छन्, ‘गत वर्ष फेसबुकले ५ अर्ब १ करोडको संख्यामा अस्ट्रेलियाली प्रकाशकका लागि उनीहरूका समाचारको निःशुल्क रिफरल सिर्जना गरेको थियो र मूल्यका हिसाबले यो ४० करोड ७० लाख अस्ट्रेलियाली डलर बराबर थियो ।’ तर फेसबुकको पछिल्लो कदमले ट्राफिक र आय दुवै हराउने भएको छ ।
चाखलाग्दो के छ भने अस्ट्रेलियाको नयाँ नियमप्रति खुसी नहुँदानहुँदै पनि गुगलले नयाँ नियमअनुसार नै सिड्नी मर्निङ हेराल्ड र द एज प्रकाशन गर्ने कम्पनी नाइन इन्टरटेनमेन्ट कर्पाेरेसनसँग वार्षिक ३ करोड अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको छ, जसअन्तर्गत यी समाचार माध्यमका समाचार सामग्री गुगलमा उपलब्ध हुनेछन् । यसैगरी दी अस्ट्रेलियन, द डेली टेलिग्राफ र द हेराल्ड सन प्रकाशन गर्ने कम्पनी रुपर्ट मुर्डाेक न्युज कर्पाेरेसनसँग पनि गुगलले तीन वर्षे सम्झौता गरेको छ ।
यसैगरी अस्ट्रेलियाका समाचार संस्था तथा विज्ञले गुगलको उक्त कदमको भत्र्सना गरेका छन् ।
‘यो फेसबुकको १७ वर्षको इतिहासमा गरिएको उग्र निर्णय हो । यो कदम फेसबुकका प्रमुख मार्क जुकरबर्गको संसारलाई जोड्ने घोषित उद्देश्यविरुद्ध छ,’ अस्ट्रेलियाको सन्डे मर्निङ हेराल्डमा शुक्रबार प्रकाशित एक लेखमा लाउरेन्स डड्स भन्छन् । तर फेसबुकको तर्क फरक छ । समाचार सामग्री साझा गर्न प्रयोग भइरहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र प्रकाशकबीचको सम्बन्धलाई आधारभूत रूपमा बुझ्ने प्रयास नभएको बताउँदै फेसबुकका अस्टे«लिया र न्युजिल्यान्ड प्रबन्ध निर्देशक विलियम इस्टनले उक्त ब्लगमा यो कदम बाध्यकारी रहेको दाबी गरेका छन् ।
उनले गुगल सर्चमा प्रकाशकले आफ्नो इच्छाले समाचार उपलब्ध नगराउने तर फेसबुकका सन्दर्भमा उपयोगकर्ताको संख्या तथा विज्ञापनमार्फत आर्जन हुने आय बढाउन प्रकाशकले स्वेच्छाले फेसबुक छान्ने दाबी गरेका छन् । ‘हामीले विगत महिनाहरूमा अस्ट्रेलिया सरकारलाई फेसबुक र प्रकाशकका स्वार्थको आदानप्रदानमा यसले प्रकाशकलाई बढी फाइदा हुने बताउँदै आएका थियौं तर नयाँ व्यवस्थाले मध्यस्तकर्ताको भूमिका खोजेको छ ।’ उनले फेसबुकको न्युजफिडमा राखिने समाचारले कुल न्युजफिडको मात्र ४ प्रतिशत हिस्सा लिने गरेको र यसबाट फेसबुकलाई हुने व्यापारिक नाफा न्यून रहेको पनि दाबी गरेका छन् ।
‘प्रजातान्त्रिक समाजका लागि पत्रकारिता महत्वपूर्ण हुन्छ र त्यही कारण अनलाइन श्रोताका लागि लक्षित गरेर समाचार संस्थाहरूका लागि हामीले निःशुल्क संयन्त्र (टुल) निर्माण गरेका हौं,’ फेसबुकका विलियम इस्टनले आफ्नो ब्लगमा लेखेका छन् ।
नेपाल र बाँकी विश्वलाई यसको अर्थ
अस्ट्रेलियामा भएको यो विकासले विश्वमा समान खाले कानुन बनाउने लहर आउन सक्ने फेसबुक र गुगलको आशंका छ । यो घटनाले फेसबुकले हालै सुरु गरेको ‘फेसबुक न्युज’ लाई विश्वव्यापी गर्ने उसको प्रयासमा धक्का पुग्न सक्ने देखिएको छ । फ्रान्समा यस्तै प्रकारको सम्झौता गर्न गुगल उन्मुख छ । अमेरिकी मिडिया वेबसाइट सिएनइटीका अनुसार गुगलका यस प्रकारका सम्झौताले विश्वभर यस्तो लाइसेन्स आवश्यक पर्ने व्यवस्थाको सुरुवात हुन सक्छ । युरोपेली संसद्का एक सदस्यले गत साता आगामी कानुन निर्माणमा अस्ट्रेलियाको जस्तै प्रावधान बनाइने सियुएनइटीलाई बताएका छन् । यसैगरी क्यानडाका एक मन्त्रीले पनि अस्ट्रेलियाले गरेको व्यवस्थाअनुसार गुगल र फेसबुकले क्यानडाका प्रकाशकलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘अस्ट्रेलियाको कानुन प्रभावकारी भए यो अरूका लागि एक उदाहरण बन्ने निश्चत छ,’ अमेरिकाका भेन्डरबिल्ट विश्वविद्यालयका कानुनका प्राध्यापक ड्यानिएर जरभेसले सिएनभिटीलाई बताए ।
नेपालका सूचना प्रविधि विज्ञ तथा अधिकारी पनि अस्ट्रेलियाको कानुनको सकारात्मक पक्ष रहेको बताउँछन् । ‘फेसबुक शक्तिशाली सामाजिक सञ्जालको हिसाबले फ्री राइडमा रहेको जस्तो देखिएको छ,’ सूचना प्रविधिसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई भन्छन्, ‘मिडिया हाउसले समाचार उत्पादन गर्न लगानी गर्ने तर फाइदा सामाजिक सञ्जालले बढी लिने भएकाले अस्ट्रेलियाले आयको न्यायोचित वितरणका लागि यो व्यवस्था ल्याएको देखिन्छ ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका सूचना प्रविधि महाशाखाका प्रमुख अनिल भट्ट सामाजिक सञ्जालमा समाचार व्यवस्थापनसम्बन्धी अस्ट्रेलियाली परिघटनाको चर्चा नेपालमा पनि हुन थालेको बताउँछन् । सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन दुई वर्षदेखि संसद्मा थन्किएको प्रसंग उद्धृत गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल एक हिसाबले सञ्चारमाध्यमकै भूमिका रहेकाले तिनको नियमन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘सामाजिक सञ्जालमा राखिने समाचार, भिडियो र अडियो जथाभावी रूपमा नराख्न र त्यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यून गर्न नियमनकारी भूमिका जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल नेपालमै दर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छौं ।’
सरकारले सूचना प्रविधि ऐन पारित नभएको अवस्थामा एक निर्देशिकामार्फत सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी गर्न लागेको छ ।
प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७७ ००:५३ शनिबार
