वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पार्टीको आन्तरिक विवादमा संविधानको धारा देखाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सुझाव दिन गठन गरिएको ‘एमिकस क्युरी’ का सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले पार्टीको आन्तरिक विवादलाई लिएर संसद् नै विघटन गर्न नमिल्ने बताएका हुन्।
अहिलको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अन्तरनिहित, विशेषाधिकार र अवशिष्ट अधिकार नदिएको उनको भनाई छ। शाक्यले राजाको शासनकालमा विशेषाधिकार भएपनि संविधानसभामार्फत संविधान लेखेर अधिकार बाँडफाँड गरिसकेपछि ‘मलाई विशेष अधिकार छ’ भन्न नहुने बताए।
बहसमा क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले असम्बन्धित कारण देखाएर संसद् विघटन गरेकाले संसद पुनःस्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरे।
गत सोमबार पक्ष र विपक्षको बहस तथा निवेदकतर्फको जवाफ सकिएपछि मंगलबारदेखि एमिकस क्युरीबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले सुझाव दिइरहेका छन्।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा निवेदनमाथि माघ ४ गते देखि सर्वोच्चको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७७ ११:४१ बिहीबार