सरकारले अनावश्यक रूपमा सहसचिव र उपसचिव सरहका २ सय ३१ पद दरबन्दी सिर्जना गरी ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला भूमिसम्बन्धी समस्या सामाधान आयोग (सुकुमबासी आयोग) गठन गरेको छ। यसबाट तलब र भत्तामा मात्रै १५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी व्ययभार थपिने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोग गठन गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले सबै जिल्लामा एकजना अध्यक्ष, एकजना विज्ञ र एकजना सदस्य नियुक्त गरेको छ। ७७ जिल्लाका भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोगका पदाधिकारीको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी समस्या नभएका या निकै कम भएका विकट हिमाली जिल्लामा समेत सरकारले जिल्ला सुकुमवासी आयोग गठन गरेको छ।
भूमि सम्बन्धी नियमावली अठारौ संशोधन अनुसार जिल्ला सुकुमबासी आयोगका अध्यक्षको तलब र सुविधा सहसचिव सरहको हुनेछ भने विज्ञ र सदस्यको तलब तथा सुविधा उपसचिव सरहको हुनेछ। नियमावलीमा जिल्ला सुकुमबासी आयोगमा एकजना अध्यक्ष र ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। बाँकी ३ जना सदस्यमा एकजना जिल्ला नापी कार्यालय, एक जना जिल्ला मालपोत कार्यालय तथा एक जना वन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला सुकुमबासी आयोगका पदेन सदस्य हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रशासकीय अधिकृत जिल्ला सुकुमबासी आयोगका सदस्यसचिव हुने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको पालामै जिल्ला सुकुमबासी आयोगका सम्भावित पदाधिकारीहरूको सूची संकलन गरिएको थियो। यसका लागि सत्तारुढ दल नेकपाका जिल्ला तहका नेताहरूसँग सिफारिस मागिएको थियो।
मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘नेकपाका केही जिल्ला समितिले पार्टीको लेटर प्याडमै जिल्ला सुकुमबासी आयोगको सदस्यमा नियुक्त हुन चाहने व्यक्तिहरूको नामावली मन्त्रालयमा पठाएका थिए। सुकुमबासी आयोगको सदस्यमा नाम सिफारिस गर्न केन्द्रीय तहका नेताहरूले समेत दबाब दिएको मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए। ती उपसचिव भन्छन्, ‘जिल्ला सुकमबासी आयोगमा नियुक्त गरिएका अधिकांश पदाधिकारी पार्टीका कार्यकर्ता सरहका छन्।यहाँसम्म कि विज्ञ भनिएकाहरू पनि पार्टीका कार्यकर्ता भएको पाइएको छ।’
नियमावलीमा सुकमबासी आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यमा नियुक्त हुनका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तह राखिएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सत्तारूढ दलभित्रका विवादको कारण जिल्ला सुकुमबासी आयोग गठन गर्न केही ढिलो भएको हो। ‘जिल्ला आयोग गठन गर्ने गृहयकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बेला नेकपाभित्र विवाद भयो। आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेका बेला सत्तारूढ दल नेकपाभित्र विवाद सिर्जना भयो। स्रोत भन्छ, ‘पार्टीमा विवाद भएपछि आयोग सदस्यहरूलागि तयार भएको सूचिमध्ये केहीको नाममा टिपेक्स लगाउने काम भयो भने केही नाममा फोन गरेर गुट सोध्ने काम भयो।’
लक डाउनको बेला २०७५ चैतमा सरकारले केन्द्रमा सुकुमबासी आयोग गठन गरेको थियो। लकडाउनकै बेला हतार हतारमा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले शपथ खुवाएकी थिइन्।
लकडाउनको बेला आयोगले सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरी सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको नामावली पठाउन संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत परिपत्र गरेको थियो। जिल्ला सुकुमबासी आयोग गठन हुनेबित्तिकै जिल्लामा जग्गा वितरणको काम सुरु गरिेने आयोगले जनाएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सबै जिल्लामा जिल्ला सुकुमबासी आयोगको कार्यालय पनि खोलिने भएको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार नापी विभागले सर्वेक्षक, अमिन लगायतका प्राविधिक कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रकाशित: २२ माघ २०७७ ०२:५२ बिहीबार