प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विधटन गरेसँगै विभाजित राजनीतिका कारण सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा दबाबमा परेका छन्।  

संसद् नरहँदा पनि संविधानले सभामुख र उपसभामुखको पद कायम रहने व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा संसद् विघटन भए पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख कायमै छन् । उपसभामुखको निर्वाचन नै नभएकाले उपसभामुख पद भने खाली नै छ । संविधानको व्यवस्थाबमोजिम संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को खण्ड (क) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उमेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।’  

कानुनविद् रामनारायण बिडारीले राज्यका तीन अंगको उपस्थिति देखाउन र संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि सभामुख र उपसभामुख कायम रहने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । संवैधानिक परिषद्मा सभामुख र उपसभामुख सदस्य रहने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकालाई कायम छन् भन्ने बनाउनका लागि र संवैधानिक परिषद् बैठकलाई पूर्णता दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि व्यवस्थापिकाको सभामुख र उपसभामुखको पद रहने व्यवस्था गरिएको अन्य कानुनविद्हरूको पनि भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा सभामुख अग्नि सापकोटालाई निकै चुनौती थपिएको छ ।  

आगामी वैशाखमा निर्वाचन पनि भएन अदालतले पनि फैसला गरेन भने उनलाई संसद् बैठक बोलाउन दवाव दिनसक्ने अनुमान गरिएको छ । दाहाल–नेपाल समूह, नागरिक समाजलगायतले यस किसिमको दबाब दिनसक्ने देखिएको स्रोतले बतायो । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले पनि वैशाखपछि सभामुखले संसद् बोलाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताएका छन् । सभामुखले संसद् बोलाउने र सरकारले संकटकाल लगाएमा मुलुकमा अस्थिरताको अवस्था गएमा सभामुखले राजीनामा दिन पनि सक्छन् । 

तर एकजना नेताले भने, ‘सभामुखलाई राजिनामा नदिएरै फाइदा हुने भए उनले राजीनामा दिँदैनन् अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा उनले राजीनामा नदिए फाइदा हुन्छ । राजनीतिक अवस्था संकटमा पर्दै गएमा सभामुखले राजीनामा दिने बाटो भने खुलै रहेको छ ।’ सभामुखलाई संसद् विघटनपछि निकै चुनौती आउने गरेका पनि छन् । २०५९ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटनपछिको अवस्थामा तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटलाई राजीनामा दिन कांग्रेसले दबाब दिए पनि उनले राजाको समर्थनमा बसेपछि पार्टीले कारबाही गरेको थियो ।  

संविधानको व्यवस्थाबमोजिम सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा उमेदवारको मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिनसम्म सभामुख सापकोटा रहनेछन् । सरकारले वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेको छ । तर संसद् विघटन नै असंवैधानिक हो भन्दै सभामुखले निजी वकिल नै राखेर बहसका लागि तयारी गरेका छन् । संसद्ले नयाँ सरकार दिने अवस्था रहँदारहँदै विघटन गरिएको भन्दै सभामुखले यसबारे  

आफ्नो तर्फबाट वकिललाई बहसका लागि पठाउँदैछन् । सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई वदर गरेमा सभामुखले अझै निरन्तरता पाउनेछन् भने सदर गरेमा मुलुक निर्वाचनमा जानुपर्नेछ । नयाँ निर्वाचनपछि भने सभामुख फेरिन्छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रतिनिधिसभाका सांसदको पद गएको छ । प्रत्यक्ष १ सय ६५ र समानुपातिक ११० गरी कुल २७५ सांसदमध्ये सभामुखबाहेक सबैको पद गएको छ ।

प्रकाशित: ९ माघ २०७७ ०१:४९ शुक्रबार