नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहकी नेतृ पम्फा भुसालले आफूहरुले विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा दिएको पत्र बालुवाटर पुर्याइएको आरोप लगाएकी छन्। गत मङ्सिर ३० गते सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश जारी गरेपछि सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद चर्किएको थियो। त्यसपछि असन्तुष्ट बनेको प्रचण्ड–नेपाल समूह संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गर्दै समावेदन पत्र बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो। सोही पत्र राष्ट्रपति कार्यालयले दर्ता गर्नुको साटो बालुवाटार पुर्याएको नेतृ भुसालको आरोप छ। नेकपा नेता भीम रावल र भुसाल ८३ सांसदको हस्ताक्षरसहित मावेदनपत्र दर्ता गराउन शीतल निवास पुगेका थिए।
नागरिक संवादमा कुराकानी गर्दै उनले भनेकी छन् – हाम्रो संविधानको मर्म विपरित संसद् अधिवेशनको मुखैैमा आएर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरियो। त्यसमाथि छलफल गर्नको लागि संसद् आह्वान गरियोस् भनेर सांसद्हरुको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिको कार्यालयमा गयौं। त्यहाँ पुगेर हामीले राष्ट्रपति कार्यालका सचिव हरि पौडेललाई पत्र दर्ता गरिदिनको लागि आग्रह गर्यौं। उहाँले तपाईंहरुले राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्नुभएको रहेछ, म राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिएर दर्ता गरेर आउँछु भनेर हाम्रो फाइल लिएर जानुभयो। दर्ता गरेर दर्ता नम्बर ल्याएर आउँछु भनेको मान्छे ६ घण्टा बित्दा पनि आउनुभएन। पछि हामीले थाहा पायौं कि सचिवले राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिएको फाइल त बालुवाटार पुगेछ।
उनले स्थायी कमिटी बैठकमा भएको सहमतिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उलङ्घन गरेको समेत बताइन्। ‘त्यो फाइल बालुवाटार पुगेपछि ओलीजीले आउँदिन भनेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि उहाँ आउनुभयो। बैठकमा आएर उहाँले विशेष अधिवेशनको आह्वान पनि रोक्ने, उहाँले जारी गरेको अध्यादेश पनि खारेज गर्ने र सहमतिबाट नै संवैधानिक तवरबाट रिक्त विभिन्न आयोगहरुमा नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्ण सर्वसम्मत स्थायी कमिटीबाट पारित भयो। भीम रावल र म बाहेक सबै स्थायी कमिटीका सदस्यले सहमति जनाएका थिए,’ उनले भनिन्,‘त्यतिन्जेलसम्म हामी भने शीतल निवासमै थियौं। हामीले पत्र दर्ता नगरी आउँदैनौं भनेका थियौं तर सर्वसम्मत निर्णय भयो भनेपछि हामी ६ घण्टा बसेर फर्कियौं।’
पछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिएनन्। बरु उनले संसद् विघटन गर्नेसम्मको कदम चालेका थिए। हाल संसद् विघटन्को मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
पुरा अन्तर्वाता हेर्नुहोस् :
प्रकाशित: २ माघ २०७७ ०८:०२ शुक्रबार
