१८ वटा विधेयक पारित गर्दै २ नम्बर प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य भएको छ। यी विधेयक पारित गर्न प्रदेशसभा ३७ वटा बैठक बसेको थियो।

जेठ २१ गतेदेखि सुरु प्रदेशसभाको चौथो बजेट अधिववपूर्ण विधेयक पारित गर्दै अन्त्य भएको हो। त्यसमध्ये ११ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयका अनुसार चौथो अधिवेशनमा प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश वनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश उद्योगसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश पदकसम्बन्धी विधेयक, स्वास्थ्य संस्था सेवा, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक र दुग्ध विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक पारित भएका छन्। त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवका अनुसार चौथो अधिवेशनबाट निजामती कर्मचारी सेवासम्बन्धी विधेयक, बालबालिका अधिकार संरक्षणसम्बन्धी विधेयक, गाउँसभा÷नगरसभाको कानुन निर्माणसम्बन्धी विधेयक, गाउँसभा/नगरसभा/जिल्लासभाको कार्य सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सञ्चार विधेयक, प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयकलगायत विधेयक पारित भएका छन्।

कोरोना महामारीले सभाको चौथो अधिवेशनको बैठकमा सबै प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित नरहे पनि भर्चुअल बैठकमार्फत विधेयकमा दुई तिहाई बहुमत पु-याएर पारित गरिएको सचिव यादवले बताए। पारित भएका विधेयकमध्ये प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका विधेक पनि संघीय कानुन नबनेका कारण हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए।

कोरोना संक्रमण बढेकाले मुलुकमा बन्दाबन्दी घोषणा गरिएपछि तीन महिनादेखि अवरुद्ध प्रदेशसभा असोज २५ गतेदेखि बस्न थालेको थियो। पछिल्लो साता पाँच दिन बैठक बस्दा विभिन्न नौवटा विधेयक पारित गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेशले बनाएका ऐनमध्ये अर्थ र विनियोजन ऐन मात्रै कार्यान्वयनमा आएका छन्। बाँकी संघीय कानुनको प्रतीक्षामा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

कोरोना संक्रमण बढेकाले मुलुकमा बन्दाबन्दी घोषणा गरिएपछि तीन महिनादेखि अवरुद्ध प्रदेशसभा असोज २५ गतेदेखि बस्न थालेको थियो। पछिल्लो साता पाँच दिन बैठक बस्दा विभिन्न नौवटा विधेयक पारित गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

गत असोज २५ गतेयता स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड गठन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश वनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश पदकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक, बालबालिकाको हकअधिकारसम्बन्धी विधेयक र मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका हुन्।

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७७ ०३:४१ बिहीबार