प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जैविक विविधता संरक्षणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथै विचार तथा नवप्रवर्तनको प्रवद्र्धनसहित दृढताकासाथ काम गर्नुपर्ने औँल्याएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७५ औँ महासभाको अवसरमा ‘दिगो विकासका लागि जैविक विविधतासम्बन्धी अविलम्ब गर्नुपर्ने कार्य’ विषयमा आज न्युयोर्कमा भएको जैविक विविधता शिखर सम्मेलनमा उनले जैविक विविधता संरक्षणको लागि दिगो लगानी सुनिश्चित गुर्न आवश्यक भएको बताए।
जलवायुसम्बन्धी प्रतिकार्य अविलम्ब कार्यन्वयन गर्नु सबैको नैतिक दायित्व भएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहमति भएका विकासका खाकाहरू र वातावरणसम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौताहरूअन्तर्गत गरिने प्रयासबीच सामञ्जस्य कायम गर्न जरुरी भएको बताए। “जैविक विविधता संरक्षण त्यस्तो कार्य हो जसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै सरोकारवालाहरूको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। मानिसको स्रोतमाथिको अधिकार तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो संरक्षणबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्दै हामीले अझ महत्वकाङ्क्षी लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नुपर्छ”, उनले भने।
प्रकृतिसँग सामञ्जस्य कामय गरेर जीवनयापन गर्नु नेपाली संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग भएको यथार्थ सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जैविक विविधतासम्बन्धी अमूल्य ज्ञान प्राचीन कालदेखि नै हाम्रा ऋषिमुनिहरूले नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेका तथा त्यसको संरक्षणको महत्वबारे शिक्षा दिएकाे बताए।
जैविक विविधता संरक्षणलाई नेपालले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र त्यसमा वाञ्छित प्रगति पनि गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले त्यसको संरक्षण ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ निर्माण गर्ने राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको महत्वपूर्ण आयामको रुपमा रहेको बताए।
प्रकृतिसँग सामञ्जस्य कामय गरेर जीवनयापन गर्नु नेपाली संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग भएको यथार्थ सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जैविक विविधतासम्बन्धी अमूल्य ज्ञान हाम्रा प्राचीन ऋषिमुनिहरूले पुस्तेनी हस्तान्तरण गरेका तथा त्यसको संरक्षणको महत्वबारे सिकाएका बताए।
जैविक विविधताको संरक्षणलाई नेपालले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र त्यसमा वाञ्छित प्रगति पनि गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले जैविक विविधताको संरक्षण ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको महत्वपूर्ण आयामको रुपमा रहेको बताए। नेपालको २३ प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्रको रुपमा रहेको तथा नेपालले जैविक विविधता संरक्षणको ११ औँ लक्ष्य हासिल गरिसकेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०३० सम्ममा संरक्षित भूभाग ३० प्रतिशत पु-याउने योजना सुनाए।
भू–परिदृश्यस्तरीय संरक्षण र बसाइँ सर्ने प्रजातिसम्बन्धमा सीमावारपार सहयोगका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई सफलताको दृष्टान्त मानिएको तथा सोही सफलता मानव र वन्यजन्तुबीच हुने द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सामुदायिक संलग्नतामा पनि देख्न सकिने उनले बताए।
जलविद्युत्बाट उपलब्ध हुने स्वच्छ उर्जाले जैविक विविधतामा पर्ने दबाबलाई कम गरेको, कानूनको सबल कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहयोगको अभिवृद्धिबाट नेपालले झण्डै एकदशक यता गैंडाको शिकारलाई शून्यमा सीमित गरेको जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीले दिए।
लक्ष्यित वर्ष सन् २०२२ अगावै नेपालमा बाघको सङ्ख्या झण्डै दोब्बरले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गर्दै उनले नेपालको पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली विशिष्ट प्रयोगशाला भएको बताए। उनले भने– ‘खोजकर्ता, सोधकर्ता तथा वैज्ञानिकहरूका लागि यो ज्ञानको वास्तविक स्रोत पनि हो, मानवमात्रको हितका लागि पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली महत्वपूर्ण साझा निधिका रूपमा रहेको छ। यसको लाभ हाम्रो सीमापारिसम्म पुगेकोछ।’
मानव अतिक्रमण, वातावरणीय प्रदुषण, जलवायु परिवर्तन तथा वन्यजन्तु विरूद्धका अपराधले जैविक विविधतामा क्षति पुगेको तथा त्यसको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेको वास्तविकता पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरे। उनले जैविक विविधता शिखर सम्मेलन आयोजना गरेकामा महासचिव एण्टोनियो गुटरेसप्रति आभार प्रकट गरेका छन्।
रासस
प्रकाशित: १५ आश्विन २०७७ ०४:३४ बिहीबार
